मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को 25 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसमें 16 लाख रुपये ग्रेच्युटी और 9 लाख रुपये ब्याज शामिल हैं। यह भुगतान उससे जुड़ी एक जाँच के कारण ग्रेच्युटी भुगतान में देरी के बाद किया गया था। पूर्व मुख्य लिपिक सुजाता जाधव ने बीएमसी, जिसे सबसे धनी नगर निगम माना जाता है, लेकिन जिसकी प्रबंधन पद्धतियों की आलोचना की जाती है, का विरोध किया था। सेवानिवृत्ति के दस साल से भी ज़्यादा समय बाद, जाधव ने श्रम न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने एक ऐसे फैसले में उसे ग्रेच्युटी और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए, और अगर देरी होती है, तो 10 प्रतिशत ब्याज लगेगा। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि चल रही जाँच के कारण इसमें देरी नहीं की जा सकती। वकील प्रकाश देवदास और विदुला पाटिल ने जाधव का प्रतिनिधित्व किया और अदालत में उनके मामले की प्रभावी पैरवी की।

देवदास ने इस स्थिति के सार्वजनिक वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी की और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बीएमसी की लापरवाही के कारण हुई बर्बादी की निंदा की, जिससे अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता था। लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर देते हुए प्रस्ताव रखा कि भुगतान किया गया ब्याज उन अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए जिन्होंने ग्रेच्युटी रोकने की गलत सलाह दी थी।

यह स्थिति एक व्यापक समस्या पर जोर देती है, क्योंकि कई अन्य सेवानिवृत्त बीएमसी कर्मचारियों को मामूली कदाचार के कारण अपने अधिकारों के इसी प्रकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है।

देवदास दायित्वों के शीघ्र भुगतान और नियमों के अनुपालन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं और तर्क देते हैं कि भविष्य में सार्वजनिक संसाधनों के और अधिक दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों या दिशानिर्देशों की गलत व्याख्याओं को सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने यह निर्धारित किया कि बीएमसी के भीतर जवाबदेही और धन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने एक विशेष अभियान के तहत शहर भर में लगे अनधिकृत होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की हैं। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, आयुक्त मनीषा ओव्हाल के निर्देश पर की गई।

यह अभियान यूएमसी क्षेत्र के सभी चार वार्डों में चलाया गया, जहां बिना अनुमति के कई अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे।

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण के नेतृत्व में एक टीम ने अनधिकृत सामग्री को हटाने की निगरानी की। यूएमसी ने उल्हासनगर के विभिन्न पुलिस थानों में 13 आपराधिक मामले दर्ज किए – सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दो, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में तीन, उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में छह और हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दो।

यूएमसी के नोडल अधिकारी गणेश शिम्पी ने कहा, “आयुक्त के निर्देश के तहत, हम अनधिकृत बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टरों पर निगरानी रखना जारी रखेंगे और अगर उनके पास अनुमति नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”

नगर निगम ने नागरिकों, राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील की है कि वे अवैध बैनर और पोस्टर लगाकर शहर को बदनाम न करें। यूएमसी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने जम्मू में दर्ज हत्या, डकैती और जबरन वसूली के मामलों में वांछित एक कुख्यात भगोड़े को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान रॉयल मंजीत सिंह (37) के रूप में हुई है, जो दलपतियान मोहल्ला, पीर मीठा, जम्मू का निवासी है, वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333, 111, 351 (3) के तहत बस स्टैंड पुलिस स्टेशन, जम्मू में दर्ज अपराध में वांछित था।

अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा की यूनिट 8, यूनिट 9 और आपराधिक खुफिया सेल को सूचना मिली थी कि सिंह 23 सितंबर को मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित लकी होटल में आएगा। इस खुफिया सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, तीनों इकाइयों की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान, जम्मू मामले में सिंह की प्रत्यक्ष संलिप्तता की पुष्टि हुई। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, मुंबई अपराध शाखा ने जम्मू के बस स्टैंड पुलिस स्टेशन को सूचित किया और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से उनकी हिरासत में सौंप दिया गया। यह कार्रवाई राज्यों के बीच घूमकर न्याय से बचने की कोशिश कर रहे भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को दर्शाती है।