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Friday,11-April-2025
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राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचाएंगे टीके

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भारत के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों ने दुनिया भर में सभी के लिए कोविड-19 के टीके तेजी से और समान रूप से उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। 54 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की ओर से शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में, उन्होंने विशेष रूप से गरीब देशों में खुराक और वितरण में भारी अंतर पर गहरी चिंता व्यक्त की और टीके के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण का आह्वान किया।

29 गरीब देशों में जीवन रक्षक टीके की केवल 0.3 प्रतिशत खुराक दी गई है। लगभग 84 प्रतिशत शॉट उच्च और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में दिए गए हैं।

बैठक में बोलते हुए राष्ट्रमंडल महासचिव पेट्रीसिया स्कॉटलैंड ने कहा, “टीकाकरण काम करता है और पूरी दुनिया के लिए इस महामारी से बाहर निकलने का स्पष्ट और एकमात्र स्थायी मार्ग है।”

“नए वैरिएंट के उदय से पता चलता है कि जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस वायरस से निपटने की कोई योजना तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि सभी एक साथ काम करने के लिए सहमत ना हों।”

“हमें कुछ स्टॉकपाइलिंग टीकों से दूर जाने के लिए एक-दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, जबकि कई निम्न-मध्यम आय वाले देशों के पास अभी भी अपने देशों में कमजोर आबादी के लिए आवश्यक टीकों की आपूर्ति तक पहुंच नहीं है। इसलिए, वैश्विक टीकाकरण विकसित करने के लिए सहयोग टीकों तक समान पहुंच प्रदान करने की योजना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”

स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैश्विक वैक्सीन इक्विटी पहल ‘कोवैक्स’ की सराहना की और सभी भागीदारों को वैक्सीन विश्वास और टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रमंडल में नए टेस्ट, टीकों और उपचारों के अनुसंधान और विकास में तीव्र अंतराल को स्वीकार करते हुए, उन्होंने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

अपने अतिथि संबोधन में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा, “टीके उन देशों में गंभीर बीमारी और मृत्यु को कम कर रहे हैं जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली हैं, और शुरूआती परिणाम बताते हैं कि टीके भी संचरण को कम कर सकते हैं।”

“टीकों तक पहुंच में चौंकाने वाली वैश्विक असमानता महामारी को समाप्त करने के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। हम एसीटी एक्सेलेरेटर को वित्त पोषण करके वैश्विक वैक्सीन संकट को हल करने में राष्ट्रमंडल का समर्थन चाहते हैं।”

मंत्रियों ने आगे महामारी के खिलाफ लड़ाई पर एक संभावित संधि और वेंटिलेटर और दवाओं जैसी अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति साझा करने और वितरित करने के लिए एक राष्ट्रमंडल तंत्र का समर्थन किया।

उन्होंने शासनाध्यक्षों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संसाधन आवंटित करने का आह्वान किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, “कोविड -19 टीकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने और लचीला वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए एक साथ कार्रवाई में तेजी लाना समय की आवश्यकता है।”

“हमारी घनिष्ठ रूप से परस्पर जुड़ी दुनिया में, हमें उभरते स्वास्थ्य खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीतियों और समाधानों को साझा करने से भविष्य की सभी चुनौतियों के खिलाफ तैयारी सुनिश्चित होगी।”

स्वास्थ्य मंत्रियों ने महामारी प्रतिक्रिया और रिकवरी वाले देशों की मदद करने के लिए व्यावहारिक समाधान और नीति सलाह साझा करने के लिए एक तकनीकी समूह के निर्माण का स्वागत किया।

नए डेटा से पता चलता है कि अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए 60 टीकाकरण अभियान वर्तमान में कोविड -19 के कारण 50 देशों में निलंबित हैं। इस तरह की देरी महत्वपूर्ण परिहार्य मृत्यु दर का कारण बन सकती है।

उदाहरण के लिए, एचआईवी/एड्स सेवाओं में व्यवधान से वैश्विक स्तर पर पांच हजार से अधिक मौतें हो सकती हैं।

इसलिए, मंत्री आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को चालू रखने और मलेरिया, एचआईवी/एड्स, परिहार्य अंधापन और गैर-संचारी रोगों जैसे खतरों से निपटने के लिए किए गए लाभ को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि कोविड -19 मामलों की आमद से निपटते हैं।

यह दूसरी बार है जब राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्री कोविड -19 महामारी के कारण अपनी वार्षिक सभा के लिए मिले।

राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित यह बैठक 20 और 21 मई को हुई थी।

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महाराष्ट्र

जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने नागपुर हिंसा में शहीद हुए मोहम्मद इरफान अंसारी के वारिसों को सहायता प्रदान की

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नागपुर, 11 अप्रैल। पिछले महीने नागपुर में औरंगजेब आलमगीर की कब्र हटाने की मांग को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंदुत्व संगठनों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयतों वाले एक पवित्र शॉल को जलाने के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था और दोनों समुदायों के बीच मामूली झड़पें भी हुई थीं। इस घटना में मोहम्मद इरफान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दिवंगत मोहम्मद इरफान अंसारी मजदूर वर्ग से थे और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। उनके परिवार में एक 16 वर्षीय छात्रा और उनकी पत्नी हैं।

दिवंगत पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक सफल डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में यह सपना साकार नहीं हो सका। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने छात्रा को उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर मुफ्ती मुहम्मद साबिर शाशात (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के अध्यक्ष), हाजी इजाज पटेल (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के उपाध्यक्ष), अतीक कुरेशी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के महासचिव), शरीफ अंसारी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के कोषाध्यक्ष), बारी पटेल, माजिद भाई, हाजी सफीउर रहमान, मुहम्मद अशफाक बाबा, सलमान तजामुल हुसैन खान, अतहर परवेज, जावेद अकील, मुफ्ती फादिल, मुहम्मद आबिद, इस मौके पर शोएब मुहम्मद, अरशद कमाल, डॉ. शकील रहमानी, हाजी इम्तियाज अहमद, फैयाज अख्तर समेत जमीयत उलेमा के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

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महाराष्ट्र

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार वक्फ सुरक्षा सप्ताह शुरू – मस्जिदों में बयान और काली पट्टी बांधी गई

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मुंबई, 11 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार आज शुक्रवार 11 अप्रैल से औकाफ सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ। इसके तहत शहर की अधिकांश मस्जिदों में औकाफ के महत्व, आवश्यकता और प्रभावशीलता पर विद्वानों और इमामों द्वारा बयान दिए गए। वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कमियों पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि औकाफ के संबंध में सरकार के इस नए कानून से भारत में हमारे बुजुर्गों द्वारा समर्पित हजारों एकड़ जमीन खतरे में पड़ सकती है। इस कानून के बाद औकाफ पर अवैध कब्जा करने वालों को बारह साल बाद वैध माना जाएगा। इसी प्रकार, इस कृत्य के अन्य खतरनाक पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया।

विद्वानों ने लोगों से कहा कि हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों की रोशनी में संविधान और कानून में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार यह संघर्ष लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं और हम किसी भी उकसावे को स्वीकार किए बिना अंत तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे।

देर से सूचना मिलने के कारण कई मस्जिदों में ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। हालाँकि, कई मस्जिदों में नमाजियों ने काली बेल्ट पहनकर इस क्रूर कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से अगले शुक्रवार को ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा।

बोर्ड के वक्फ सुरक्षा अभियान के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने कहा है कि वक्फ सुरक्षा अभियान का पहला चरण हालांकि 7 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फ सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गैर-मुस्लिम भाइयों के साथ कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पुलिस व प्रशासन को विश्वास में लेकर मानव श्रृंखला आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मौलाना दरियाबादी ने आगे कहा कि शहर के एक बड़े चौराहे पर मौजूदा वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा चल रही है।

मुंबई के आसपास के इलाकों जैसे मुंब्रा, भिवंडी और मीरा रोड के अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मस्जिदों में काली पट्टियां देखी गईं और मस्जिदों के इमामों द्वारा बयान भी दिए गए।

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महाराष्ट्र

पूर्व विधायक और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वक्फ एक्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन

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मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक वारिस पठान ने अपने समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी मस्जिद पर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने वारिस पठान और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया।

वारिस पठान ने वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम अस्वीकार्य है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में वक्फ एक्ट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, वहीं पुलिस ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके चलते शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण रहा। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण मस्जिदों में रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया था।

मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर ने वक्फ अधिनियम के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ वक्फ बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया था। इस अवसर पर तौहीद के बच्चों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मुंबई में जुमे की नमाज भी अदा की, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मुंबई में वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील का भी असर हुआ और मुसलमानों ने हर जगह इसका विरोध किया। इसके साथ ही मस्जिदों में वक्फ एक्ट के नुकसान भी बताए गए और वक्फ एक्ट को मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा बताया गया और मुसलमानों ने भी वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है।

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