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Thursday,28-August-2025
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राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचाएंगे टीके

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भारत के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों ने दुनिया भर में सभी के लिए कोविड-19 के टीके तेजी से और समान रूप से उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। 54 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की ओर से शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में, उन्होंने विशेष रूप से गरीब देशों में खुराक और वितरण में भारी अंतर पर गहरी चिंता व्यक्त की और टीके के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण का आह्वान किया।

29 गरीब देशों में जीवन रक्षक टीके की केवल 0.3 प्रतिशत खुराक दी गई है। लगभग 84 प्रतिशत शॉट उच्च और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में दिए गए हैं।

बैठक में बोलते हुए राष्ट्रमंडल महासचिव पेट्रीसिया स्कॉटलैंड ने कहा, “टीकाकरण काम करता है और पूरी दुनिया के लिए इस महामारी से बाहर निकलने का स्पष्ट और एकमात्र स्थायी मार्ग है।”

“नए वैरिएंट के उदय से पता चलता है कि जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस वायरस से निपटने की कोई योजना तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि सभी एक साथ काम करने के लिए सहमत ना हों।”

“हमें कुछ स्टॉकपाइलिंग टीकों से दूर जाने के लिए एक-दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, जबकि कई निम्न-मध्यम आय वाले देशों के पास अभी भी अपने देशों में कमजोर आबादी के लिए आवश्यक टीकों की आपूर्ति तक पहुंच नहीं है। इसलिए, वैश्विक टीकाकरण विकसित करने के लिए सहयोग टीकों तक समान पहुंच प्रदान करने की योजना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”

स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैश्विक वैक्सीन इक्विटी पहल ‘कोवैक्स’ की सराहना की और सभी भागीदारों को वैक्सीन विश्वास और टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रमंडल में नए टेस्ट, टीकों और उपचारों के अनुसंधान और विकास में तीव्र अंतराल को स्वीकार करते हुए, उन्होंने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

अपने अतिथि संबोधन में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा, “टीके उन देशों में गंभीर बीमारी और मृत्यु को कम कर रहे हैं जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली हैं, और शुरूआती परिणाम बताते हैं कि टीके भी संचरण को कम कर सकते हैं।”

“टीकों तक पहुंच में चौंकाने वाली वैश्विक असमानता महामारी को समाप्त करने के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। हम एसीटी एक्सेलेरेटर को वित्त पोषण करके वैश्विक वैक्सीन संकट को हल करने में राष्ट्रमंडल का समर्थन चाहते हैं।”

मंत्रियों ने आगे महामारी के खिलाफ लड़ाई पर एक संभावित संधि और वेंटिलेटर और दवाओं जैसी अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति साझा करने और वितरित करने के लिए एक राष्ट्रमंडल तंत्र का समर्थन किया।

उन्होंने शासनाध्यक्षों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संसाधन आवंटित करने का आह्वान किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, “कोविड -19 टीकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने और लचीला वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए एक साथ कार्रवाई में तेजी लाना समय की आवश्यकता है।”

“हमारी घनिष्ठ रूप से परस्पर जुड़ी दुनिया में, हमें उभरते स्वास्थ्य खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीतियों और समाधानों को साझा करने से भविष्य की सभी चुनौतियों के खिलाफ तैयारी सुनिश्चित होगी।”

स्वास्थ्य मंत्रियों ने महामारी प्रतिक्रिया और रिकवरी वाले देशों की मदद करने के लिए व्यावहारिक समाधान और नीति सलाह साझा करने के लिए एक तकनीकी समूह के निर्माण का स्वागत किया।

नए डेटा से पता चलता है कि अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए 60 टीकाकरण अभियान वर्तमान में कोविड -19 के कारण 50 देशों में निलंबित हैं। इस तरह की देरी महत्वपूर्ण परिहार्य मृत्यु दर का कारण बन सकती है।

उदाहरण के लिए, एचआईवी/एड्स सेवाओं में व्यवधान से वैश्विक स्तर पर पांच हजार से अधिक मौतें हो सकती हैं।

इसलिए, मंत्री आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को चालू रखने और मलेरिया, एचआईवी/एड्स, परिहार्य अंधापन और गैर-संचारी रोगों जैसे खतरों से निपटने के लिए किए गए लाभ को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि कोविड -19 मामलों की आमद से निपटते हैं।

यह दूसरी बार है जब राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्री कोविड -19 महामारी के कारण अपनी वार्षिक सभा के लिए मिले।

राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित यह बैठक 20 और 21 मई को हुई थी।

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राजनीति

कांग्रेस के मंच से अमर्यादित टिप्पणी, सीएम योगी, फडणवीस से लेकर चिराग तक का जोरदार पलटवार

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नई दिल्ली, 28 अगस्त। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की गई, जिससे भाजपा से लेकर सहयोगी दलों के नेता आक्रोशित हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा, जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन-जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर कहा, “मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हो और इतनी ओछी बातें करते हो, आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? मुझे लगता है जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए।”

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “जिस भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। राजनीति में मतभेद होंगे ही और वो स्वाभाविक है और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पर इतनी विविधताएं हैं और इतने राजनीतिक दल हैं। हर किसी का अपना पक्ष और मत होगा। मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा। आप तीखा से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। लेकिन, इस तरीके से टिप्पणी करना, ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि राजद जैसी पार्टी की वजह से ही 90 के दशक से बिहार जो बदनाम हुआ है, आज तक हम अपने खोए हुए गौरव-स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बोलचाल और कार्यशैली की वजह से राजद जैसी पार्टियों ने 90 के दशक में बिहार को बदनाम करने का काम किया। ये इनके कार्यकर्ता हैं, जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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अपराध

नवी मुंबई अपराध: विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त आयुक्त बनकर फर्जी पहचान पत्र के साथ 27 वर्षीय फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

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नवी मुंबई: रबाले पुलिस ने एक 27 वर्षीय व्यक्ति को आईएएस अधिकारी बनकर विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त आयुक्त होने का दिखावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डेनियल डेविड वाघमारे के रूप में हुई है और उसे ऐरोली से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वह खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बता रहा था।

जाली पहचान पत्र और विजिटिंग कार्ड जब्त

पुलिस ने विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जाली पहचान पत्र और फर्जी विजिटिंग कार्ड ज़ब्त किए हैं। अधिकारियों को शक है कि उसने इन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके कई लोगों को ठगा है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण सावंत ने बताया, “उससे गहन पूछताछ की जा रही है।”

पुलिस के अनुसार, ऐरोली के सेक्टर-15 स्थित सप्तश्रृंगी अपार्टमेंट्स के निवासी वाघमारे ने आईएएस अधिकारी होने का झूठा दिखावा किया और उसे अक्सर स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता था, जिसमें ध्वजारोहण समारोह भी शामिल था।

यह मामला तब सामने आया जब ऐरोली विधानसभा (शिवसेना-शिंदे गुट) के उपाध्यक्ष मयूर पाटिल ने वाघमारे के प्रमाणपत्रों की जाँच की। पाटिल के छोटे भाई ने खुलासा किया कि वाघमारे असल में एक कॉल सेंटर में उनके अधीन काम करता था। इसके बाद पाटिल ने रबाले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शुरुआत में वाघमारे ने खुद को एक वरिष्ठ अधिकारी बताकर पुलिस को गुमराह भी किया। हालाँकि, आगे की जाँच में उसके दस्तावेज़ फ़र्ज़ी साबित हुए, जिसके बाद जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में उसे गिरफ़्तार कर लिया गया।

जाँचकर्ताओं ने यह भी पाया कि वाघमारे ने सोशल मीडिया पर खुद का प्रचार किया था, अपनी ‘नियुक्ति’ पर बधाई संदेश पोस्ट किए थे, सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों में तस्वीरें ली थीं, और यहाँ तक कि एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिससे पता चलता था कि उसके पास राजनयिक पासपोर्ट है। गिरफ़्तारी के बाद, उसने इनमें से ज़्यादातर पोस्ट हटा दिए।

पुलिस अब उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या उसने उच्च पदस्थ अधिकारी होने की आड़ में और लोगों को ठगा है।

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राजनीति

चुनाव आयोग की सीपीआई के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

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नई दिल्ली, 28 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

ईसीआई के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने गुरुवार को नई दिल्ली में स्थित निर्वाचन सदन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आयोग के समक्ष कई सुझाव भी रखे।

चुनाव आयोग ने एक बयान में बताया कि पिछले 150 दिनों में ईसीआई ने विभिन्न स्तरों पर कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा 40, जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा 800 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा 3,879 बैठकें शामिल हैं। इन बैठकों में 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के नेताओं के साथ 21 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें भाजपा, बसपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल शामिल हैं।

दरअसल, यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ आयोजित की जा रही चर्चाओं का हिस्सा है। इन बैठकों का उद्देश्य रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय दलों के नेताओं को उनके सुझाव और चिंताओं को सीधे आयोग के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना है।

यह पहल आयोग के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत सभी हितधारकों के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में कार्यरत है।

इससे पहले, चुनाव आयोग ने 21 अगस्त को जनता दल (सेक्युलर) के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने आयोग के समक्ष अपने सुझाव पेश किए। इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी ने बीजू जनता दल (बीजद) के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की थी।

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