अंतरराष्ट्रीय समाचार
चीन ने एलएसी पर सैनिकों की 2 और डिविजन तैनात की
भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बुधवार को कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर विवादित क्षेत्रों में सेना की दो और डिविजन तैनात कर दी हैं।
चीन अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। यह स्थिति तब है जब दक्षिण शिनजियांग के सैन्य प्रमुख मेजर-जनरल लियु लिन ने लेह-स्थित 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ हुई बातचीत में गलवान घाटी से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमति व्यक्त की थी।
सूत्रों ने कहा, कुल मिलाकर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन ने लगभग 24,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना ने सीमा पर टकराव की स्थिति को बढ़ाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारी तोप, टैंक और लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं।
तिब्बत क्षेत्र में चीन आमतौर पर सेना की डिविजन को तैनात करता है। लेकिन अब उसने दो और डिविजन तैनात किए हैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वे टकराव रोकने के लिए किसी सर्वसम्मति के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।
भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी मंसूबों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।
इस बीच मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी सैन्य प्रतिनिधियों के बीच करीब 12 घंटे तक बातचीत चली थी। सूत्रों ने कहा कि सुबह 10.30 बजे शुरू हुई बैठक रात 11 बजे समाप्त हुई।
यह बैठक चुशुल में हुई, जहां भारत ने एक कड़ा संदेश दिया कि वह अपनी संप्रुभता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।
दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी बैठक थी। कॉर्प्स कमांडर स्तर पर पिछली दो बैठकें छह जून और 22 जून को हुई थीं।
मंगलवार की बैठक भारतीय की ओर चुशुल में हुई थी, जबकि पिछली दोनों बैठकें चीन की ओर मोल्दो में आयोजित की गई थी।
सूत्रों ने कहा, मौजूदा गतिरोध के दौरान सभी विवादास्पद क्षेत्रों में स्थिति को स्थिर करने के लिए चर्चा की गई।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक लीडर्स समिट: पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार ऑस्ट्रेलिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया समेत तीन देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करने पर गर्व होगा। यह समिट भारतीय प्रधानमंत्री के 8 से 10 जुलाई तक के दौरे के दौरान होने वाली है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री अल्बनीज वार्षिक लीडर्स समिट के हिस्से के तौर पर मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेंगे।
इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने और कई खास क्षेत्रों में सहयोग गहरा होने की उम्मीद है।
बयान में कहा गया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जरूरी आर्थिक साझेदार है। इसमें यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच का संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर टिका है और इसे मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक संपर्क का समर्थन है।
इसमें आगे कहा गया कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों को ठोस फायदे हो रहे हैं।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पिछली बार नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।
दौरे से पहले अपना उत्साह दिखाते हुए, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, “मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया में हमारे सालाना लीडर्स समिट के लिए स्वागत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है।”
बयान में आगे कहा गया, “ऑस्ट्रेलिया-भारत का संबंध पहले कभी इतना अहम नहीं रहा और हमारी साझेदारी हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और खुशहाली को बढ़ावा देती है। मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।”
ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर राजकीय दौरे के लिए न्यूजीलैंड भी जाएंगे। यह दौरा लगभग चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला राजकीय दौरा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में पीएम लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंध के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे, जिसमें पिछले दो सालों में, खासकर व्यापार और वाणिज्य और रक्षा के क्षेत्रों में काफी विकास हुए हैं।
ऑकलैंड में प्रधानमंत्री जाने-माने बिजनेस और खेल जगत के हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दिखाते हुए, प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करेंगे।
ईरान की मुख्य सैन्य कमान खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करता है, तो ईरानी सशस्त्र बल ‘तेज और निर्णायक’ जवाबी कार्रवाई करेंगे।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जारी बयान में कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए कोई ‘मनमर्जी करने की जगह’ नहीं है, बल्कि यह ईरान की ‘निर्विवाद संप्रभुता’ वाला क्षेत्र है।
बयान में कहा गया कि इस जलमार्ग की सुरक्षा और स्थिरता ईरानी सेना के लिए एक लाल रेखा है, जिसे किसी भी कीमत पर पार नहीं होने दिया जाएगा।
बयान में कहा गया कि इस होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई जहाज इन नियमों का पालन नहीं करता या दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करता है, तो ईरानी सेना तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही, ऐसे जहाजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
मुख्यालय ने कहा कि अगर अमेरिका इस होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था में दखल देने या वहां किसी तरह की बाधा पैदा करने की कोशिश करता है, तो ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा और उसका तुरंत व निर्णायक जवाब देगा।
बयान में कहा गया कि इस जलमार्ग के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन की लगातार मौजूदगी से क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ती है। ईरान ने कहा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वह अमेरिका और उसके समर्थकों की किसी भी ‘आक्रामक कार्रवाई को कुचलने’ के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
इसी बीच, गुरुवार को ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट ‘अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नहीं, बल्कि ईरान के नियंत्रण में है।’
उनका यह बयान एक दिन बाद आया, जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहरीन में 12 देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ एक ‘सुरक्षा संवाद’ आयोजित किया। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग बढ़ाने और होर्मुज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाजों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
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अमेरिका ने 250वीं सालगिरह के लिए पासपोर्ट किया लॉन्च, रुबियो बोले- ये हमारी विरासत, मूल्यों का प्रतीक
अमेरिका ने अमेरिकी आजादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर एक यादगार पासपोर्ट पेश किया है, जिसमें एक नए डिजाइन वाला ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी शामिल है। आने वाले महीनों में पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के ज्यादातर हिस्से को डिजिटाइज करने की योजना है।
इस विशेष संस्करण के पासपोर्ट पर अमेरिका की स्थापना की याद में विशेष कलाकृतियां (कस्टम आर्टवर्क) बनाई गई हैं, जबकि इसमें सामान्य अमेरिकी पासपोर्ट की सभी सुरक्षा विशेषताएं भी बरकरार रखी गई हैं। यह पासपोर्ट 6 जुलाई से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा।
वॉशिंगटन में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि यह पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि अमेरिका की विरासत, मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान का भी प्रतीक है।
विदेश सचिव रुबियो ने कहा, “पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है; यह अपने मतलब के हिसाब से बहुत कीमती है। जब हम विदेश जाते हैं तो हममें से कई लोगों के लिए यह बहुत गर्व की बात होती है कि हम वह अमेरिकी पासपोर्ट दिखा सकें।”
उन्होंने कहा कि यह स्मारक संस्करण “मानव इतिहास के सबसे महान राष्ट्र की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ” को समर्पित है।
रुबियो ने कहा कि रीडिजाइन किया गया पासपोर्ट अमेरिकी पासपोर्ट कार्यक्रम को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।
स्मारक संस्करण से शुरुआत करते हुए, पासपोर्ट को एक विशेष प्रेजेंटेशन बॉक्स में दिया जाएगा, जिसके साथ उसकी प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी) भी शामिल होगा।
रुबियो ने कहा, “हमने सोचा कि अमेरिकी पासपोर्ट जैसी जरूरी और सम्मानजनक चीज के लिए, इसमें सच में उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए।” उन्होंने भविष्य के अपग्रेड के बारे में भी बताया, जिससे आवेदक लगभग पूरा पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे।
रुबियो ने कहा, “आप असल में ऑनलाइन जा पाएंगे। आप लगभग सारा काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर पाएंगे।”
प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत, आवेदक अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर कैमरे का इस्तेमाल करके पासपोर्ट फोटो ले सकेंगे। डिपार्टमेंट के सुरक्षा प्रणाली के जरिए फेशियल वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा, जिससे फोटो सेंटर जाने की जरूरत कम हो जाएगी।
रुबियो ने कहा, “इससे लंबे इंतजार, लंबी लाइनों और अपॉइंटमेंट में कमी आएगी। आने वाले महीनों में डिजिटल सुधार शुरू होने की उम्मीद है।”
भविष्य के पासपोर्ट संस्करणों में दस्तावेज में दिखाए गए अमेरिकी इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को समझाने वाले लघु वीडियो से जुड़े क्यूआर कोड भी शामिल होने की उम्मीद है।
विदश सचिव रुबियो ने कहा, “जब आप उस क्यूआर कोड पर जाएंगे, तो यह आपको अमेरिकी इतिहास के उस क्षण की वीडियो प्रस्तुति को पसंद करने के लिए प्रेरित करेगा। हमें लगता है कि यह गर्व का एक बड़ा स्रोत होगा।”
रुबियो ने बताया कि उन्होंने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला स्मारक संस्करण पासपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा, “मैंने आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप को यह दिया और उन्हें यह बहुत पसंद आया। राष्ट्रपति ट्रंप इसे कुछ दिनों के लिए रखना चाहते थे ताकि ऑफिस में आने वाले हर किसी को दिखा सकें।”
राज्य विभाग ने कहा कि स्मारक पासपोर्ट हमारे साझा इतिहास और अगले 250 सालों तक लीड करने, इनोवेट करने और प्रेरित करने के हमारे लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। यह दस्तावेज आजादी, सेल्फ-गवर्नमेंट और एकता के हमेशा रहने वाले आदर्शों का सम्मान करता है। इसके साथ ही उन उच्च सुरक्षा फीचर्स को भी बनाए रखता है, जिन्होंने अमेरिकी पासपोर्ट को ‘यात्रा और पहचान वाले दस्तावेज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड’ बनाया है।
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मुंबई: रविवार को बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी, नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ज़रूरी न होने पर घर से बाहर न निकलें।
मुंबई: ईओडब्ल्यू ने 30 करोड़ के शेयर बाज़ार निवेश घोटाले में कार्रवाई की, आरोपी गिरफ़्तार, 1 करोड़ बरामद।
मुंबई में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त… स्कूल बंद, सड़कें तालाब में बदलीं, बीएमसी के दावे खोखले साबित हुए, ‘रेड अलर्ट’ जारी।
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