राजनीति
छत्तीसगढ़: राज्य कांग्रेस का कहना है कि सिफ़ारिशों पर टिकट नहीं बांटे जाएंगे
रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनाव संबंधी समिति ने आगामी चुनाव लड़ने के लिए टिकट पाने की कोशिश कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. “पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट प्रभावशाली होगी। किसी भी वरिष्ठ नेता की सिफारिश के आधार पर कोई टिकट आवंटित नहीं किया जाएगा”, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी ने कहा। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने साफ किया कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनकी जीतने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। शैलजा ने बताया कि उम्मीदवारी के लिए आवेदन केवल ब्लॉक समितियों के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, कोई सीधा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को 17-22 अगस्त तक अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जमा करना होगा।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को 26 अगस्त तक अपना प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपना है; और जिला कांग्रेस कमेटी को 30 अगस्त तक अपना प्रस्ताव कांग्रेस चुनाव समिति के पास जमा करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों से टिकट के लिए सीधे आवेदन स्वीकार करने पर रोक लगा दी है और उल्लेख किया है कि आवेदन एक निश्चित चैनल के माध्यम से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारी की तारीख जारी करने को उन बागी आवेदकों से क्षति नियंत्रण की रणनीति के रूप में देखा गया है जो टिकट प्राप्त करने में विफल रहे। टिकटों की बोली या पैसे के दावों को खारिज करने के लिए कांग्रेस ने इस बार यह भी कहा कि टिकट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. उम्मीदवारों को एक निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करना होगा। इस बीच, राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि आंतरिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कांग्रेस को 35 टिकटों पर मजबूत सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसलिए, क्षति नियंत्रण के लिए, कांग्रेस ने यह रणनीति अपनाई कि अगर मौजूदा विधायकों के नाम कट गए तो उन्हें कम रोना पड़ेगा।
राजनीति
’20 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे’, पप्पू यादव का सीएम नीतीश के वीडियो संदेश पर पलटवार

वैशाली, 1 नवंबर: बिहार के पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं।
पप्पू यादव ने अपराधियों को टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “अपराधी ही चुनाव लड़ रहे हैं। सारे अपराधी मंत्री बन जाते हैं, माफिया और अमीरों को चुनाव टिकट दे दिए जाते हैं। फिर नेता उनके इर्द-गिर्द घूमकर राजनीतिक रस्में निभाते हैं। अगर सिर्फ अमीरों और माफियाओं को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, तो बिहार की हालत कौन सुधारेगा?”
पप्पू यादव ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी की उस टिप्पणी पर भी जवाब दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को ‘दो किलो का छोकरा’ और ‘चोर’ कहा। पूर्णिया के सांसद ने कहा, “जीतन राम मांझी मेरे पिता की तरह हैं, लेकिन ऐसी भाषा मर्यादा के खिलाफ है। उनका भी बेटा है।”
पप्पू यादव ने आगे कहा, “शीशे के घर में रहकर पत्थर फेंकते हैं। चोर कौन है, यह तो कानून तय करेगा, लेकिन यह भी क्या आप ही तय कर देंगे? जब लालू प्रसाद यादव ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, क्या तब चोर नजर नहीं आया? सिर्फ आज ही चोर नजर आता है।”
इससे पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, “आपने मुझे 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। जब हमने पदभार संभाला, तो बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था। तब से, हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपकी सेवा की है। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो या महादलित हो, सबके लिए काम किया गया है। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब, बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बल्कि सम्मान है।”
उन्होंने कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास ला सकता है। केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इस दौरान, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की
राष्ट्रीय समाचार
आधार कार्ड को लेकर आज से बदल गए नियम, भुगतान की जाने वाली फीस को लेकर भी हुए बदलाव

AADHAAR
नई दिल्ली, 1 नवंबर: नए महीने की शुरुआत के साथ ही भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े सरकारी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को लेकर भी नियम बदल गए हैं। नियमों में नए बदलाव के साथ अब आधार कार्डधारक को आधार कार्ड में किसी बदलाव के लिए आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, यूजर्स के लिए प्रक्रिया को आसान और सहज बनाने के लिए अब आधार कार्डधारक की डेमोग्राफिक जानकारियों को ऑनलाइन ही अपडेट करवाया जा सकेगा। आधार कार्डधारक अब अपने नाम, एड्रेस, डेथ ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे।
इसके अलावा, आधार कार्डधारकों को 31 दिसंबर, 2025 से पहले उनका पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना आवश्यक होगा।
यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, फिंगरप्रिंट और फोटो के बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए फीस के रूप में भुगतान करने होंगे। हालांकि, अगर आधार कार्डधारक की उम्र 5-7 वर्ष है और यह अपडेट पहली बार करवाया जा रहा है तो सर्विस निशुल्क रहेगी। इसी तरह, 15-17 वर्ष के कार्डधारकों को दो बार अपडेट करवाने की स्थिति में भी किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना होगा।
इसके अलावा, अगर कार्डधारक एनरोलमेंट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल एड्रेस को लेकर डेमोग्रैफिक अपडेट करवाता है तो बायोमैट्रिक अपडेट के साथ यह निशुल्क होगा और अलग से करवाने पर 75 रुपए फीस के रूप में भुगतान करनी होगी।
आधार कार्डधारक अपनी पहचान और एड्रेस से जुड़े प्रमाण या नाम, जेंडर और डीओबी के लिए डॉक्यूमेंट को आधार पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के सबमिट कर सकता है। हालांकि, यह सुविधा 14 जून 2026 तक ही निशुल्क रहेगी।
आधार रिप्रिंट करवाने के लिए अब 40 रुपए फी के रूप में भुगतान करने होंगे। इसके अलावा, आधार कार्ड के लिए पहले एप्लीकेंट के लिए होम एनरोलमेंट सर्विस का चार्ज 700 रुपए होगा। इसी पते पर अन्य व्यक्तियों के लिए यह चार्ज 350 रुपए प्रति व्यक्ति होगा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नाइजीरिया में क्यों मचा बवाल? ईसाइयों के ऊपर हिंसा के बाद ट्रंप ने दिया जांच का आदेश

TRUMP
नई दिल्ली, 1 नवंबर: अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में इस समय अशांति फैली हुई है। हिंसा का आधार बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद है। देश में फैली अशांति और हिंसा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक “विशेष चिंता का देश” घोषित कर रहा हूं।”
राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, “जब ईसाइयों या ऐसे किसी भी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम हो रहा है, तो कुछ तो करना ही होगा! मैं कांग्रेसी रिले मूर, अध्यक्ष टॉम कोल और सदन की विनियोग समिति के साथ मिलकर इस मामले की तुरंत जांच करने और मुझे रिपोर्ट करने का अनुरोध करता हूं। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं!”
नाइजीरिया में हो रही इस धार्मिक हिंसा को लेकर पहले भी अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। बता दें, हिंसा का एक कारण इस्लामिक समूह बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविन्स जैसे समूह भी हैं। ऐसे चरमपंथी इस्लामिक समूह ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं।
अकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ इस तरह से हिंसा फैलाने का आधार धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद है।
नाइजीरिया में ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के लोगों की तादाद ज्यादा है। 47 से 54 फीसदी लोग यहां इस्लाम को मानते हैं। उत्तरी हिस्से में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इस हिस्से में गरीबी भी ज्यादा है। वहीं दक्षिण-पूर्वी इलाके में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहां लोगों की जीवनशैली भी काफी बेहतर है।
नाइजीरिया में दोनों धर्मों के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईसाइयों के विरोध के बावजूद वहां उत्तरी राज्यों में इस्लामी शरिया कानून को माना जा रहा है। दोनों धार्मिक समूहों की आपसी लड़ाई अब हिंसक रूप ले चुकी है।
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