नई दिल्ली, 5 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री पद पर रहने वाले राजनेता बने हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ते हुए अमित शाह ने यह रिकॉर्ड बनाया है।

अमित शाह ने 30 मई 2019 को देश के गृह मंत्री पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था और वर्तमान में भी वह इस पद पर कार्यरत हैं। 10 जून 2024 को अमित शाह ने दूसरी बार गृह मंत्री पद की शपथ ली थी।

फिलहाल, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने 2,258 दिन (30 मई 2019 से 5 अगस्त 2025 तक) पूरे किए हैं। इससे पहले, सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी के नाम था। उन्होंने इस पद पर 2,256 दिनों (19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक) तक सेवाएं दीं। तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे।

गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेताओं में कांग्रेस नेता गोविंद बल्लभ पंत भी शामिल हैं, जिन्होंने 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक कुल 6 साल 56 दिन इस पद पर सेवाएं दीं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1,218 दिनों (15 अगस्त 1947 से 12 दिसंबर 1950) तक गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकाल अब तक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णयों से भरा रहा है। उनके कार्यकाल में आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए। ऐतिहासिक फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) देश में लागू करना, नए आपराधिक न्याय कानून के अलावा वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को मिटाने के लिए कई अहम ऑपरेशन शामिल हैं।

मुंबई: मुंबई की लोकल ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में भीड़भाड़ बनी हुई है, जिससे ज़रूरतमंदों को असुविधा हो रही है। चूँकि दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में अक्सर महिला कोच के पास ही रहने वाली सक्षम महिलाओं की आवाजाही भी बढ़ गई है, इसलिए ठाणे आरपीएफ और रेलवे टीसी ने आज कुछ कार्रवाई की। 10 से 12 लोकल ट्रेनों में लगभग 50 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

आज सुबह कल्याण रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हुई लोकल ट्रेन का एक अज्ञात दिव्यांग व्यक्ति द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें पता चला है कि कुछ दिव्यांग यात्री दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में अवैध रूप से यात्रा कर रहे हैं।

यह बात सामने आई है कि व्यस्त समय में विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में विकलांग महिलाएं नियमों का उल्लंघन करते हुए यात्रा कर रही हैं। इसी बीच, आरपीएफ और महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों ने आज सुबह ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर इन घुसपैठियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस साहसिक कार्रवाई का विकलांगों ने स्वागत किया है।

मुंबई लोकल ट्रेनों के विकलांग कोच में बिना किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा करना गैरकानूनी और दंडनीय है। अनधिकृत यात्रा के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसकी सामान्य राशि ₹500 या यात्रा के मूल स्थान से टिकट की कीमत, जो भी अधिक हो, निर्धारित की जाती है। गंभीर मामलों में, अपराधियों को छह महीने तक की कैद हो सकती है। सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने वाले उपाय, जैसे कि अदालती कार्यवाही के दौरान अपराधियों को बैसाखी पर खड़े रहने की आवश्यकता, की खबरें आई हैं।

विशेष सुविधाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए विकलांग कोच के पदनाम का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनधिकृत उपयोग वास्तविक यात्रियों को आवश्यक बैठने और चढ़ने के अवसरों तक पहुँचने से रोक सकता है। इसके अलावा, कानूनों को लागू करने और गैरकानूनी यात्रा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हालाँकि नियम मौजूद हैं, फिर भी इन आरक्षित डिब्बों में शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा यात्रा करने के मामले अक्सर देखे जाते हैं, जो नियमों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके अलावा, यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो अपराधी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेलवे पुलिस के हवाले किया जा सकता है। यह स्थिति विकलांग यात्रियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करती है।

नई दिल्ली, 5 अगस्त। संसद के मानसून सत्र 2025 का मंगलवार को 12वां दिन भी विपक्ष के भारी हंगामे के चलते बाधित रहा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

बिहार में जारी मतदाता सूची विवाद को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है और सोमवार को भी इसी मुद्दे पर पूरे दिन कार्यवाही ठप रही थी। इसके बाद मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की, जिसके चलते कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। दरअसल, राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष और उपसभापति के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया।

वहीं, संसद की कार्यवाही से पहले एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ की सफलताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। ‘हर हर महादेव’ के गगनभेदी नारों और तालियों के साथ प्रधानमंत्री के प्रति सराहना प्रकट की गई। बैठक में इन दोनों ऑपरेशन्स की सफलता को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।

इस बीच, विपक्ष बिहार में मतदाता सूची से कथित नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और सत्तारूढ़ पक्ष इसके जरिए चुनावी लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है।