महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। एक तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए वह लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के साथ हर दिन शिवसेना नेताओं के जुड़ने की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल शिवसेना के 12 सांसदों ने भी शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया है। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को उद्धव को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर नई कमेटी का गठन किया है। इस नई कार्यकारिणी में शिंदे खुद मुख्य नेता बन गए हैं। इस खास बात यह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को अभी भी शिवसेना का अध्यक्ष पद दिया हुआ है। आखिर एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है। आइए जानते हैं

एकनाथ शिंदे की रणनीति को समझने के लिए एनबीटी ऑनलाइन की टीम ने महाराष्ट्र की राजनीति और संविधान के जानकार एडवोकेट डॉ. सुरेश माने बातचीत की। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल यह बात सिर्फ न्यूज़ के जरिये सुनी और देखि जा रही है। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। माने ने कहा कि अगर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि कार्यकारिणी गठित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही होता। ग्रुप लीडर इस तरह की कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता हैं किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। किसी भी विधायक दल के नेता या संसदीय दल के नेता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का अधिकार नहीं होता है। यह अधिकार सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को होता है और पार्टी अध्यक्ष के लेटर से ही यह फाइनल होता है। सुरेश माने ने बताया कि शिंदे द्वारा उद्धव को अध्यक्ष बनाए जाने के कई मायने हो सकते हैं। पहला यह कि जो सामान्य शिवसैनिक हैं उनके विरोध को कम करने का हथकंडा हो सकता है। ताकि आम शिवसैनिक उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक न हों। इसके अलावा लोगों के बीच में यह संदेश जा सके कि हम अभी भी उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष मान रहे हैं।

दूसरी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे ऐसा करके दो तरफा खेल रहे हैं। इस कदम के जरिये शिंदे बीजेपी पर भी यह दबाव बनाना चाहते हैं। वो यह दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी एक हैं। साथ ही इसके जरिये शिवसेना की तरफ से होने वाला विरोध भी कम होगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पहले विधायक फिर महानगरपालिका और उसके बाद नगरपालिका के नगरसेवकों ने उद्धव ठाकरे से किनारा कर एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब पार्टी बचाने की चुनौती आ गई है। इसी के मद्देनजर आज शाम उद्धव ठाकरे ठाकरे सभी जिला अध्यक्षों और विभाग अध्यक्षों से ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि बीते एक महीने में यह चौथी बड़ी बैठक है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे वह चुनाव चिन्ह के लिए हो या पार्टी संगठन के लिए। कुछ एक सांसद और विधायक हमें छोड़ सकते हैं। लेकिन अकेले विधायक और सांसद शिवसेना नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसैनिक विद्रोहियों के लिए भविष्य में कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल बना देंगे। उन्होंने पार्टी से अलग हुए गुट को शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे द्वारा वर्षों तक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मदद दिए जाने का जिक्र किया। राउत ने शिंदे पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली की यात्राएं करनी पड़ीं क्योंकि वह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी या नारायण राणे मंत्रिमंडल में विस्तार और अन्य मुद्दों के लिए कभी राष्ट्रीय राजधानी के चक्कर लगाते थे।

शिवसेना को अलविदा कहने वाले पूर्व मंत्री रामदास कदम ने कहा कि 52 सालों तक पार्टी में काम करने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुझे निकाल दिया। इसका आत्म परीक्षण जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख के बेटे मुख्यमंत्री बनकर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठे थे। यह हममें से किसी को भी मंजूर नहीं था। हमारे इलाके में जानबूझकर शिवसेना को कमजोर किया जा रहा था। एनसीपी नेता अजित पवार उनके लोगों को हमारे इलाके में काम करने के लिए पैसे दे रहे थे। कदम ने कहा अगर यही हालात रहे तो अगले चुनाव में शिवसेना के 10 विधायक जीत कर नहीं आएंगे।