मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत के बदले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने से संबंधित एक मामले में पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), लोअर परेल मुंबई में कार्यरत कार्यालय सहायक/सत्यापन अधिकारी और एक एजेंट (निजी व्यक्ति) सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय कुमार मीना, जूनियर पासपोर्ट सहायक और भावेश शांतिलाल शाह, एजेंट शामिल हैं

मामले के बारे में

सीबीआई ने लोअर परेल, मुंबई के पीएसके के कार्यालय सहायक/वीओ तथा पासपोर्ट एजेंट के रूप में काम करने वाले अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त आरोपी लोक सेवक ने अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची तथा उक्त आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए पासपोर्ट संबंधी कार्य करने के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया।

एजेंट (निजी व्यक्ति) और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ साजिश को आगे बढ़ाते हुए, आरोपी लोक सेवक ने जाली दस्तावेजों के आधार पर अज्ञात आवेदकों के फर्जी पासपोर्ट जारी करवाए हैं। आगे यह भी पता चला कि सात अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को आवेदक बताकर पासपोर्ट कार्यालय में अपने पते और पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे जाली दस्तावेज जमा करवाए थे। जांच के दौरान, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज भी जाली पाए गए हैं।

इसके अलावा, आरोपी सरकारी कर्मचारी और एजेंट (निजी व्यक्ति) के बीच संचार चैट से इन फर्जी पासपोर्ट आवेदकों के संबंध में अनुचित लाभ के भुगतान के बारे में चर्चा का पता चला। जांच से यह भी पता चला कि पासपोर्ट आवेदनों में आवेदकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर सेवा में नहीं हैं। तत्काल योजना (जिनके लिए पहले पासपोर्ट जारी करने के दौरान छूट दी गई थी) के तहत उन पासपोर्टों को जारी करने के बाद की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रतिकूल पाई गई है, क्योंकि पासपोर्ट आवेदनों पर दिए गए पते फर्जी थे।

चूंकि आरोपी टालमटोल कर रहे थे और जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 05 दिनों के लिए यानी 02.6.2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

जांच जारी है.

मुंबई: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में पीआईओ के संपर्क में रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जांच में पता चला है कि संदिग्ध नवंबर 2024 से फेसबुक पर पीआईओ के संपर्क में था। नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच उसने व्हाट्सएप के जरिए भारत सरकार के प्रतिबंधित और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की तस्वीरें भेजीं। इस मामले में एटीएस ने उसके दो संपर्कों की भी पहचान की है, जिनके साथ वह संपर्क में था। इस मामले में एटीएस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संदिग्ध दो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। उसने भारत की किस तरह की खुफिया जानकारी दी और किन जगहों की तस्वीरें भेजीं? इसकी भी जांच चल रही है। आरोपी के खिलाफ खुफिया जानकारी देने और भारत सरकार की जगहों की तस्वीरें लेने और जासूसी करने का मामला दर्ज किया गया है और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले एटीएस ने एक पीआईओ जासूस को गिरफ्तार किया था. इस मामले में भी एटीएस ने संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज किया गया और अब एटीएस ने पीआईओ मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

मुंबई: बीएमसी द्वारा 2025-26 के लिए बढ़ी हुई दरों के साथ सुरक्षा/तदर्थ संपत्ति कर बिल जारी करने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ मामलों में 40% तक की बढ़ोतरी का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप करने और इसे अवैध और अनुचित वृद्धि करार देते हुए इसे रोकने का आग्रह किया।

हालांकि, नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बीएमसी के पास संपत्तियों का पूर्वव्यापी पुनर्मूल्यांकन करने और संशोधित मूल्यांकन नीति के आधार पर कर लगाने का अधिकार है।

उल्लेखनीय है कि बीएमसी को हर पांच साल में संपत्ति कर की दरों में संशोधन करना होता है, लेकिन आखिरी बार 2015-16 में संशोधन किया गया था। कोविड-19 के कारण 2020-21 और 2021-22 के दौरान संशोधन स्थगित कर दिए गए थे और तब से स्थगित कर दिए गए हैं।

2023 में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ BMC की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्वव्यापी कर निर्धारण के कुछ नियमों को रद्द कर दिया गया था। SC ने BMC को सभी मुंबई संपत्तियों के पूंजी मूल्य को फिर से निर्धारित करने और 2010 से 2012 के लिए कैपिटल वैल्यूएशन सिस्टम (CVS) के तहत संपत्ति कर का भुगतान करने वाले नागरिकों को धन वापस करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस के पूर्व पार्षद आसिफ जकारिया ने कहा, “बीएमसी अदालती आदेशों को लागू करने में विफल रही है और मुंबईकरों को दिए जाने वाले पुनर्मूल्यांकन और रिफंड में देरी कर रही है। 2010/2015 सीवीएस नियमों को अंतिम रूप दिए बिना, बीएमसी अब 2025-26 के संपत्ति कर बिल जारी कर रही है, जिसमें 40% तक की मनमानी बढ़ोतरी की गई है, जो 2010 से बढ़े हुए शुल्कों को जोड़ती है। यह अनैतिक है, अदालत की अवमानना ​​है और हाईकोर्ट के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।”

ज़कारिया ने बताया कि 2023 में, बीएमसी ने पुनर्मूल्यांकन के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने और नागरिकों पर कर के बढ़ते बोझ को रोकने के लिए एक विशेष आंतरिक समिति का गठन किया था। हालाँकि, लगभग दो साल बाद भी कोई प्रगति सार्वजनिक नहीं की गई है।

उन्होंने फडणवीस से आग्रह किया कि वे नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पुरानी बिलिंग दरों पर लौटने का निर्देश दें। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी कर वृद्धि का विरोध किया है।

इस बीच, नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मौजूदा बिल अस्थायी हैं और भविष्य के बिलों में रिफंड या समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। दिसंबर 2023 में भी इसी तरह के अस्थायी बिल जारी किए गए थे, जिसका जनता और राजनीतिक स्तर पर कड़ा विरोध हुआ था, जिसके बाद बीएमसी ने बाद में संशोधित संस्करण भेजे थे।