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Sunday,26-January-2025
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राजनीति

बिहार सरकार शराबबंदी के बाद जीवन में आए बदलाव पर जानेगी जनता की राय

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बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर घिरी बिहार सरकार ने अब इस कानून के बाद लोगों की जीवन शैली में आए परिवर्तन का सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई है। सरकार शराबबंदी कानून के बाद लोगों में आए सामाजिक और आर्थिक बदलाव को समझना व जानना चाहती है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के एक अधिकारी की मानें तो विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अधिकारी का कहना है कि सरकार यह जानना चाहती है कि वर्ष 2016 में लागू किए गए नई मद्य निषेध नीति का कितना प्रभाव समान्य लोगों पर पड़ा।

अधिकारी बताते हैं कि इस सर्वेक्षण की जिम्मेदारी चाणक्य राष्ट्रीय विधि संस्थान को दी गई है जबकि सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में ए एन सिन्हा संस्थान भी मदद करेगा।

बताया गया कि इस सर्वे के तहत महिलाओं की स्थिति में सुधार, लोगों के जीवन शैली में आए बदलाव तथा पारिवारिक खर्च और स्वास्थ्य की स्थिति में आए बदलाव की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सर्वे के दौरान महिला हिंसा में आई कमी तथा शिक्षा के स्थिति में आए बदलाव की भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

अधिकारी की मानें तो इस सर्वे की रिपोर्ट दो महीने में तैयार कर लिया जाएगा। सर्वे की टीम सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर सैंपल सर्वे करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 2016 से किसी भी तरह की शराब बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद से ही इस कानून को लेकर सियासत होती रही है।

राजनीति

सराहनीय कार्यों के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे कई आईपीएस

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नई दिल्ली, 25 जनवरी। भारत सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट और अति विशिष्ट योगदान देने वाले कई आईपीएस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आईपीएस रविंंद्र सिंघल, दत्तात्रेय कराले, सुनील फूलारी और रामचंद्र केंद्र का नाम शामिल किया गया हैं। पुलिस विभाग में अति विशिष्ट योगदान और सेवाओं के लिए इन अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा।

इन चार आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त, विशिष्ट योगदान के लिए आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा, संजय दराडे, आरती सिंह, चंद्र किशोर मीना, दीपक सकोरे और राजेश बनसोडे को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इन अधिकारियों को उनके विभिन्न अभियानों, सेवा में अनुशासन और समाज की सुरक्षा में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए यह सम्मान मिलेगा।

इसके अलावा, इस वर्ष 38 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

यह पुरस्कार उनके द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा, और कठिन परिस्थितियों में पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना के रूप में दिया जाएगा। यह पुरस्कार पुलिस सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इन सम्मानित अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

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दुर्घटना

ठाणे: दिवा में कचरा उठाने वाली गाड़ी की टक्कर से 79 वर्षीय व्यक्ति की मौत

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ठाणे नगर निगम के कचरा उठाने वाले वाहन की चपेट में आने से शुक्रवार को 79 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 79 वर्षीय सीताराम सखाराम थोरम के रूप में हुई है, जो दिवा के संतोष नगर इलाके में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। 

घटना के बारे में

यह घटना शुक्रवार को दिवा पूर्व में तुलजा भवानी मंदिर के पास संतोष नगर में हुई, जब मनोज कदम नामक वाहन के चालक ने वाहन पीछे करते समय कचरा फेंकने आए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और ड्राइवर और क्लीनर को घटना के बारे में बताया। उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थीं।

पुलिस के अनुसार, वाहन चालक के खिलाफ धारा 106(1), 281 भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था। आगे की जांच जारी है।

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राष्ट्रीय समाचार

मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 25 जनवरी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे वैश्विक स्तर पर बेहतर स्थान बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राजकोषीय को मजबूत बनाए रखने के मार्ग पर चलना चाहिए।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि 10.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। फिलहाल वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.2 से 6.4 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 4 से 3.8 प्रतिशत है।”

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है।

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है।

वित्त वर्ष 26 में सकल बाजार उधार (14.4 लाख करोड़ रुपये) की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी उधार का कुछ हिस्सा पुनर्भुगतान के लिए देय है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि होगी। 11.2 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी (वित्त वर्ष 26 में 4.05 लाख करोड़ रुपये का मोचन और 75,000 से 100,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित स्विच)।

3सरकार ने वित्त वर्ष 25 में अब तक 1.1 लाख करोड़ रुपये की पुनर्खरीद और 1.46 लाख करोड़ रुपये के स्विच किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, “नीति निर्माताओं और नियामकों से संचार स्पष्ट होना चाहिए और बाजार सहभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) जैसी योजनाएं जो प्रणालीगत तरलता पर प्रभाव डाल सकती हैं, उन्हें पहले क्रम के साथ-साथ दूसरे क्रम के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी (जीएसटी 2.0) में कर दरों के युक्तिकरण और बिजली शुल्क, फिर एविएशन टर्बाइन ईंधन और अंत में पेट्रोल/डीजल को शामिल करने के साथ सुधारों के दूसरे दौर की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को जीएसटी से छूट देना/कम करना, कम से कम सभी खुदरा और स्वास्थ्य केंद्रित उत्पादों के लिए, भी आवश्यक है।

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