राजनीति
सोनिया गांधी की बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव समीक्षा रिपोर्ट की तैयारी में जुटे

कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक से पहले सभी राज्यों के प्रभारी अपनी रिपोर्ट बनाने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट 26 मार्च को सभी राज्यों के महासचिव कांग्रेस अध्यक्ष को सौपेंगे। खासतौर पर चुनावी राज्यों के प्रभारी जिन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उसकी रिपोर्ट देंगे।
दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 मार्च को पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ एक बैठक कर मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे।
ये बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी लेकिन बैठक से पहले सभी राज्यों के प्रभारी अपनी-अपनी फीडबैक रिपोर्ट बनाने में जुट गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद सोनिया गांधी की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इन सबके बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं से मौजूदा हालात को लेकर एक बैठक करने को कहा है। माना जा रहा है उसके आधार पर प्रदेश में नय अध्यक्ष की नियुक्ति और संगठन में फेरबदल किये जायेंगे।
उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर पार्टी ने प्रदेश में एक समीक्षा बैठक भी बुलाई थी। बैठक में प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष ने भी चुनावी हार की समीक्षा की, फिहलाल आगामी बैठक में देवेंद्र यादव की ओर ये समीक्षा रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जायेगी। इसी तरह से चुनावी राज्य गुजरात के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले 3 दिन से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, प्रभारी रघु शर्मा के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। रघु शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि गुजरात को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति में जुटी है इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के अन्य नेताओं को भी उनकी राय ली है।
वहीं हरियाणा के भी तमाम नेता शुक्रवार को दिल्ली पहुँचक राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वेणुगोपाल भी हरियाणा प्रभारी के साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल कांग्रेस में इन दिनों तगड़ा घमासान मचा हुआ है। जी 23 नेताओं की ओर से लगातार नेतृत्व बदलने की मांग की जा रही है, जोकि अब जी 21 हो चुके हैं। इन नेताओं में कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद सोनिया गांधी जी-21 गुट के नेताओं से बातचीत कर रही हैं।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार शाम एक बैठक की थी जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई थी। ऐसे चुनावी राज्य हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला भी 26 मार्च हो होनी वाली इस बैठक में अपना फीडबैक पेश करेंगे।
राजनीति
हम बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं : राहुल गांधी

पटना, 7 अप्रैल। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि हिंदुस्तान की सच्चाई की रक्षक संविधान है। भगवान बुद्ध, गुरु नानक, कबीर ऐसे कई महापुरुष हैं, जिन्हें हिंदुस्तान मानता है। भीमराव अंबेडकर ने दलितों की लड़ाई लड़ी, लेकिन यह उन्हें दलितों ने ही सिखाया। उन्होंने उनके दर्द को समझा और उसके बाद उनकी लड़ाई लड़ी।
राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, गरीब, दलित इन सबको जोड़कर, इज्जत देकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी को जिस गति और जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो नहीं किया।
उन्होंने कहा कि हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ बिहार के गरीब, कमजोर, ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित को लेकर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने तेलंगाना के जातीय गणना को पारदर्शी बताते हुए कहा कि वहां जाति का पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देशभर में जातीय जनगणना हो।
उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि आज तेलंगाना में देखेंगे तो वहां बड़ी कंपनियों के मालिक, उसके सीईओ, प्रबंधन में ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन मजदूर वर्ग की सूची में यही लोग मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं 50 फीसदी आरक्षण की इस दीवार को तोड़कर फेंक दूंगा। इस देश को दस-पंद्रह लोग चला रहे हैं। जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है, इससे देश की सच्चाई पता चलेगी।
उन्होंने एक आईआईटी प्रोफेसर का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही आप डॉक्टर, प्रोफेसर या कोई बड़े आदमी बन जाएं, मगर सिस्टम आपको आपका काम सही से नहीं करने देगा। अगर आप डॉक्टर हैं, दलित वर्ग से आते हैं और कोई अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक से लोन मिल भी जाएगा तो ब्यूरोक्रेट अड़ंगा लगा देंगे। उन्होंने इस सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि हम बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो बिहार में हुआ है और जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसे हम हराने जा रहे हैं।
राजनीति
पीएम मुद्रा योजना में 10 वर्षों में बांटे गए 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.61 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 52 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई।
पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को लॉन्च हुई थी और मंगलवार को इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना से छोटे शहरों और गांवों तक कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली है। इससे पहली बार कारोबार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिला है।
एसकेओसीएच की “आउटकम्स ऑफ मोदीनॉमिक्स 2014-24″ रिपोर्ट के अनुसार, ”2014 से हर साल औसतन कम से कम 5.14 करोड़ व्यक्ति-वर्ष रोजगार सृजित हुए हैं, जिसमें अकेले पीएमएमवाई ने 2014 से प्रति वर्ष औसतन 2.52 करोड़ स्थिर और टिकाऊ रोजगार जोड़े हैं। इस परिवर्तन का एक उदाहरण जम्मू-कश्मीर है, इसे मुद्रा योजना के तहत अत्यधिक लाभ हुआ है और 20,72,922 मुद्रा लोन स्वीकृत किए गए हैं।”
वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, ”इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली और 70 प्रतिशत से अधिक लोन महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है।”
पीएम मुद्रा योजना के तहत पिछले नौ वर्षों में प्रति महिला दिए जाने वाले लोन की राशि 13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 62,679 रुपए हो गई। वहीं, प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि 14 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 95,269 रुपए हो गई।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना की है और कहा कि यह योजना, जो महिला उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने के साथ जमानत-मुक्त लोन प्रदान करती है, ने महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या को बढ़ाने में मदद की है, जो अब 28 लाख से अधिक हो गए हैं।
एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में मुद्रा योजना ने 52 करोड़ से अधिक लोन खाते खोलने में मदद की है, जो उद्यमशीलता गतिविधि में भारी उछाल को दर्शाता है।
पीएम मुद्रा योजना के तहत, किशोर लोन (50,000 से 5 लाख रुपए), जो बढ़ते व्यवसायों का समर्थन करते हैं, वित्त वर्ष 2016 में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 44.7 प्रतिशत हो गए हैं, जो छोटे उद्योगों की वास्तविक प्रगति को दर्शाता है।
तरुण श्रेणी (5 लाख से 10 लाख रुपए) भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो साबित करती है कि मुद्रा केवल व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ाने में मदद करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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