राजनीति
एफआईएच के अध्यक्ष के तौर पर बत्रा का चुनाव अवैध था : आईओए उपाध्यक्ष
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के भीतर की लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) तक जा पहुंची है और आईओए के उपाध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने आईओसी एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) का चुनाव अवैध था। मित्तल ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि बत्रा ने भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद के दौरान आईओए को ‘झूठी जानकारी’ दी थीं।
मित्तल ने शनिवार को लिखे अपने पत्र में लिखा, ” यह शिकायत एफआईएच के अध्यक्ष और आईओसी के सदस्य नरेंद्र बत्रा के खिलाफ है, जिन्होंने एफआईएच, हॉकी इंडिया के साथ साथ अपने संघों को भी झूठी घोषणाएं और जानकारी दी है।”
मित्तल ने कहा कि एफआईएच का अनुच्छेद 7.2 कहता है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर दूसरे किसी अन्य पद से इस्तीफा देना चाहिए। एफआईएच के अध्यक्ष पद पर बने रहने तक उन्हें कोई अन्य दूसरा पद स्वीकार नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा, ” अनुच्छेद 7.2 को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि नरेंद्र बत्रा एक साथ एफआईएच के अध्यक्ष नहीं हो सकते थे और हॉकी इंडिया के साथ किसी भी पद पर नहीं रह सकते। इसी कारण से बत्रा ने दिसंबर 2016 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और हॉकी इंडिया में कोई पद नहीं संभाला। इसलिए बत्रा ने दिसंबर 2016 से हॉकी इंडिया में कोई कार्यकारी पद नहीं संभाला, ताकि वे एफआईएच के संविधान के अनुसार अध्यक्ष के रूप में एफआईएच का पदभार संभाल सकें।”
आईओए के उपाध्यक्ष ने कहा कि नवंबर 2017 में हॉकी इंडिया ने सदस्य के रूप में बत्रा का नाम आगे बढ़ाया था।
हालांकि बत्रा ने इन आरोपों पर तक अभी तक चुप्पी साध रखी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वह कार्यालय पहुंचने के बाद इन आरोपों का जवाब देंगे।
बत्रा ने कहा, ” जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 20 जून तक होम क्वारंटीन हूं, क्योंकि मेरे घर में कोविड-19 के सात मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर मैं सही हो जाता हूं तो यह आगे नहीं बढेगा और फिर मैं 22 या 23 जून से आफिस जाना शुरू कर सकता हूं।”
बत्रा ने कहा, “सुधांशु मित्तल द्वारा छह जून को भेजे गए ईमेल से उठाए गए मुद्दों का मैं जवाब दूंगा। इसका जवाब वापस आफिस पहुंचने के बाद ही दिया जाएगा।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तान में बलूच छात्रों और महिलाओं को जबरन गायब करने का आरोप, संगठनों ने किया विरोध

पाकिस्तान के कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संगठनों ने बुधवार को बलूच नागरिकों खासकर महिलाओं के जबरन गायब किए जाने के मामलों की कड़ी निंदा की। उनका आरोप है कि ये कार्रवाइयां सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही हैं।
पंजाब प्रांत में मौजूद बलूच स्टूडेंट्स काउंसिल (बीएससी) के मुताबिक, संगठन के पंजाब और इस्लामाबाद चैप्टर से जुड़े कई छात्रों को जबरन गायब कर दिया गया है। उनके परिवारों को अब तक उनकी गिरफ्तारी या ठिकाने के बारे में कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं दी गई है।
छात्र संगठन ने कहा कि यह स्थिति प्रभावित परिवारों को भारी मानसिक पीड़ा दे रही है और साथ ही ‘बुनियादी मानव और कानूनी सिद्धांतों’ पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।
बीएससी पंजाब ने कहा, ‘ईद-उल-अजहा के मौके पर जहां दुनियाभर में लोग अपने परिवारों के साथ खुशी मना रहे हैं, वहीं जबरन गायब किए गए बलूच छात्रों के माता-पिता, भाई-बहन और करीबी अपने प्रियजनों से बिछड़ने के दुख में डूबे हुए हैं। इन परिवारों के लिए ईद अब इंतजार, अनिश्चितता और गम की पहचान बन गई है।’
इसी बीच, बलूचिस्तान के नजरआबाद तुंंप इलाके की रहने वाली और फिलहाल कराची में रह रही एक और बलूच महिला हबीबा पीरजान को भी कथित तौर पर 25 मई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनके घर पर छापा मारने के बाद जबरन गायब कर दिया।
बलूच वुमेन फोरम (बीडब्ल्यूएफ) के अनुसार यह दूसरी बार है जब हबीबा को इस तरह हिरासत में लिया गया है। इससे पहले मई 2022 में भी उन्हें उठाया गया था और कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया था।
बीडब्ल्यूएफ ने कहा, “बलूच महिलाओं को बार-बार जबरन गायब किया जाना दमन और सामूहिक सजा की एक बेहद चिंताजनक व्यवस्था को दिखाता है। इससे लोगों में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है, जबकि परिवार लंबे समय तक अनिश्चितता में जीने को मजबूर हैं और उन्हें न जानकारी मिलती है, न कानूनी मदद और न ही कोई जवाबदेही।”
इस घटना की निंदा करते हुए, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ‘पांक’ ने हबीबा की तुरंत और सुरक्षित रिहाई की मांग की। साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों से बलूचिस्तान और कराची में जबरन गायब करने और परिवारों को परेशान करने की प्रथा बंद करने की अपील की।
सोमवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाए, जिनमें रातभर छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, खुजदार जिले के डॉक्टर कॉलोनी इलाके में देर रात छापे के दौरान सैफ-उर-रहमान नाम के एक दुकानदार को जबरन उठा लिया गया।
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जिले के अलग-अलग इलाकों में हुई कार्रवाइयों में छह और लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उनकी पहचान अब तक सामने नहीं आई है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है।
सीबीआई के अनुसार, लातूर निवासी डॉक्टर मनोज शिरुरे को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी की पहचान तेजस हर्षदकुमार शाह के रूप में हुई है। वह पुणे स्थित डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी में भौतिकी के फैकल्टी सदस्य हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, उन्हें नीट-यूजी 2026 परीक्षा का लीक हुआ भौतिकी का प्रश्नपत्र पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिला था।
सीबीआई ने बताया कि मामले में साजिश की पूरी कड़ी और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है। एजेंसी अब तक देशभर में 49 स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है।
सीबीआई ने यह मामला 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में नीट-यूजी 2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की बात कही गई थी।
मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने विशेष जांच दल गठित किए और देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीबीआई के मुताबिक, जांच में यह पता चला है कि परीक्षा से पहले रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नपत्र प्रसारित किए गए थे। एजेंसी अब प्रश्नपत्र लीक के असली स्रोत और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है।
सीबीआई ने कहा है कि वह इस मामले की व्यापक, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
राजनीति
ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी : कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मिलेंगे सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की तेज अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। इससे राज्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।
शिवकुमार के कार्यालय ने बुधवार को इस बैठक की पुष्टि की। यह बैठक गुरुवार (28 मई) को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘कावेरी’ में होगी।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि शिवकुमार गुरुवार सुबह 5 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होंगे और सुबह 8:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद वह सीधे मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के सरकारी आवास पर सुबह 9 बजे होने वाली बैठक में शामिल होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।
गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में भी मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच काफी चर्चित ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी’ बैठक हुई थी। यह बैठक शिवकुमार के घर पर आयोजित की गई थी। उस समय पारंपरिक ‘नाटी कोली’ (देसी चिकन) के साथ इडली, डोसा और कॉफी परोसी गई थी। कांग्रेस नेतृत्व उस समय मुख्यमंत्री पद की अदला-बदली और सत्ता साझेदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था।
इसी बीच कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बुधवार को बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि उनका दौरा ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण चुनाव से जुड़ा है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वह सत्ता हस्तांतरण को सुचारु बनाने के उद्देश्य से बेंगलुरु आ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने सिद्दारमैया से पद छोड़ने को कहा है ताकि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। सिद्दारमैया खेमे का कहना है कि वह इस्तीफा देने को तैयार हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि, उनके समर्थक मंत्री और करीबी नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिद्दारमैया किसी भी हालत में पद न छोड़ें।
बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्दारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने और उनके बेटे यतींद्र सिद्दारमैया को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, कुछ अहम मंत्रालय देने का भरोसा भी दिया गया है। सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तीन या चार उपमुख्यमंत्री पद बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि अलग-अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व मिल सके।
सूत्रों ने यह भी कहा कि सिद्दारमैया पद छोड़ने से पहले मंत्रियों और विधायकों के साथ डिनर बैठक कर सकते हैं। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में औपचारिक घोषणा की जा सकती है।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित दो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। वह पहले केपीसीसी के कार्यक्रम में जाएंगे और बाद में विधान सौधा में नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बावजूद उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस बीच, शिवकुमार के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए पोस्टर लगाना और सोशल मीडिया पर संदेश साझा करना शुरू कर दिया है।
हालांकि, पार्टी ने अब तक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे संकट और सिद्दारमैया-शिवकुमार के बीच नेतृत्व विवाद को कमतर दिखाने की कोशिश की थी।
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