राजनीति
बाला साहेब ठाकरे: चुनाव नहीं लड़ा, पर सरकारें बनाईं-गिराईं; सत्ता का अनोखा सम्राट
नई दिल्ली, 22 जनवरी : 23 जनवरी… एक ऐसी तारीख है, जिसने महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति को एक ऐसा चेहरा दिया, जिसे नजरअंदाज करना अपने आप में बेईमानी होगी। यही वह दिन है, जब पुणे की धरती पर बाला साहेब ठाकरे का जन्म हुआ। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम है, जो सत्ता में नहीं रहने के बाद भी सत्ता की दिशा तय करते थे। बाला साहेब ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसके बावजूद सरकारें बनाईं और गिराईं।
बाला साहेब ठाकरे नौ भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता केशव ठाकरे सामाजिक कार्यकर्ता थे और आजादी के बाद मराठी राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलनों में सक्रिय रहे। यही वैचारिक विरासत बाला साहेब को मिली। मीनाताई ठाकरे से विवाह के बाद उनके तीन बेटे हुए, बिंदुमाधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उनका सार्वजनिक जीवन राजनीति से नहीं, बल्कि कला और पत्रकारिता से शुरू हुआ।
1950 के दशक की शुरुआत में वे मुंबई के फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट बने। उनकी रेखाएं सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं रहीं। वह जापान के असाही शिंबुन और न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन तक पहुंचीं। लेकिन, जल्द ही उनकी कलम में राजनीति उतर आई। 1960 के दशक में उन्होंने अपने भाई के साथ मराठी साप्ताहिक ‘मार्मिक’ शुरू किया। यहीं से ‘मराठी माणुस’ के सवाल, बाहरी लोगों का विरोध और क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर तेज हुआ।
19 जून 1966 को उसी विचारधारा ने संगठन का रूप लिया, नाम रखा गया शिवसेना। संगठक का मकसद साफ था- ‘महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रीयन्स’। शुरुआत मराठी भाषा, संस्कृति और स्थानीय अधिकारों की बात से हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह राजनीति आक्रामक हिंदुत्व की ओर बढ़ती चली गई। बाला साहेब ठाकरे का व्यक्तित्व भी इसी तरह था। बेबाक, टकराव से बेखौफ और बयानबाजी में किसी की परवाह न करने वाला।
बाला साहेब ठाकरे ने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला, न ही चुनाव लड़ा, लेकिन दशकों तक उन्हें महाराष्ट्र का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना गया। उन्हें ‘हिंदू हृदयसम्राट’ का नाम दिया गया। आलोचक भी उन्हें ‘महाराष्ट्र का गॉडफादर’ बताते थे। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1990 के दशक में शिवसेना के सत्ता में आते ही बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया।
विवाद बाला साहेब ठाकरे की राजनीति का स्थायी हिस्सा रहे। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने के बाद जब देशभर में नेता जिम्मेदारी से बचते दिखे, तब बाला साहेब ठाकरे खुलकर बोले- मस्जिद शिवसैनिकों ने गिराई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद के नीचे जो हमारा मंदिर था उसे हमने ऊपर लाया। उसी दौर में मुंबई में 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों ने शहर को झकझोर दिया, जिनमें लगभग एक हजार लोगों की मौत हुई। उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। लेकिन, उन्होंने कभी इन आरोपों से दूरी नहीं बनाई।
उनकी राजनीति में विरोधाभास भी कम नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। बाद के वर्षों में प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवारों के समर्थन में उन्होंने गठबंधन की सीमाओं को भी तोड़ा। 1987 में उन्होंने नारा दिया- ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं।’ 2002 में उनका यह बयान कि हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, उनकी उग्र हिंदुत्व राजनीति का उदाहरण माना गया। इन्हीं बयानों के चलते चुनाव आयोग ने उन पर दिसंबर 1999 से दिसंबर 2005 तक छह साल का प्रतिबंध लगाया। वे न वोट कर सकते थे, न चुनाव लड़ सकते थे।
राजनीतिक संगठन के तौर पर शिवसेना का विस्तार तेजी से हुआ। 1989 में ‘सामना’ अखबार की शुरुआत हुई। 1995 में भाजपा के साथ गठबंधन कर शिवसेना सत्ता में आई। सरकार बनी और कहा गया कि सरकार का रिमोट कंट्रोल मातोश्री से चलता है। बाला साहेब ठाकरे ने विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद तो कई बनाए, लेकिन खुद हमेशा पर्दे के पीछे रहे। उत्तराधिकार का सवाल उनके जीवन के आखिरी वर्षों में सबसे पीड़ादायक रहा। 2004 में उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 2006 में उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई। इसके बाद राज ठाकरे ने अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। यह विभाजन आखिरी वक्त तक बाला साहेब को टीस देता रहा।
एक इंटरव्यू में हिटलर की प्रशंसा को लेकर वे फिर विवादों में आए। उन्होंने कहा था कि हिटलर क्रूर था और गलतियां कीं, लेकिन वह कलाकार था और भीड़ को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता था। ऐसी ही बेलौस बातों, तीखे व्यंग्य और आक्रामक राजनीति ने उन्हें समर्थकों में नायक और विरोधियों में विवाद का केंद्र बना दिया।
साल 2012 में 17 नवंबर को मुंबई में उनका निधन हो गया। ठाकरे अक्सर कहते थे कि शिवसेना सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना है।
महाराष्ट्र
जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम और कस्टम विभाग ने माहिम किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एमओयू पर साइन किए
मुंबई माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन का मकसद इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से ज़िंदा करना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि यह गर्व और सम्मान की बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस किले को बचा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच आज (18 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन के काम के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जिसे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर श्री अजय कुमार पांडे, कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नितिन तागड़े, विक्रम फड़के, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के सलाहकार योगेश देसाई, वीरमाता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉ. के. के. सांगले वगैरह मौजूद थे।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में मुंबई में प्राचीन इमारतों के संरक्षण और बचाव का काम किया जा रहा है। इसी आधार पर मनपा ने माहिम किले के संरक्षण और उसे फिर से बनाने की पहल की है।
इस समझौते के तहत, माहिम किले के जीर्ण-शीर्ण ढांचे को मजबूत और फिर से बनाया जाएगा। किले के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक कुएं की खोज और खुदाई की जाएगी। किले के अंदर चारों तरफ पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा, किले की नींव की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि मनपा के जी (उत्तर) विभाग ने माहिम किले पर से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों का पुनर्वास किया है। इसलिए अब इस किले की शान को वापस लाने में मदद की जाएगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर माहिम किले पर से कब्ज़ा हटाने और इसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस किले को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है।
कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर होने के अलावा, माहिम किला कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के काम से यह किला मशहूर होगा। साथ ही, यह किला मुंबईकरों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा। माहिम एक पुराना किला है और राजा बिंबदेव के वंशजों ने लगभग 12वीं और 13वीं सदी में इस किले को बनवाया था। माहिम मुंबई के सात द्वीपों में से सत्ता का मुख्य सेंटर था और यह किला उस शानदार इतिहास की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में माहिम किले को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। किले का कुल एरिया लगभग 3,796.02 वर्ग मीटर है। अभी, किला कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। माहिम किले के मौजूदा स्ट्रक्चर पर झुग्गियों के रूप में कब्ज़ा कर लिया गया था। पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद, सही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए और 275 झुग्गियों को कुर्ला और मलाड में प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए उपलब्ध फ्लैटों में बसाया गया है। हालांकि, एक धार्मिक स्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन चल रहा है।
किले के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी (नॉर्थ) डिवीजन ऑफिस, कस्टम डिपार्टमेंट, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन के एडवाइजर विकास दिलावारी और वीरमाता के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. संगल के. जीजाबाई की गाइडेंस में किए जाने का प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कामकाज का रिव्यू किया।
मुंबई; केईएम में एमआरआई मशीन ठीक की जानी चाहिए। पीईटी स्कैन मशीन को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि मरीज़ों को बिना किसी रुकावट के अच्छी, जल्दी और असरदार हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने निर्देश दिया है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी, आसान और समय पर मेडिकल सर्विस मिले, इसके लिए ज़रूरी कदम असरदार तरीके से लागू किए जाएं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (18 जून, 2026) सेठ गोरधनदास सुंदर दास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) में मेडिकल सर्विस सुविधाओं का रिव्यू किया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते, इंचार्ज डॉ. अमिता अठावले, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह मौजूद थे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने शुरू में हॉस्पिटल में चल रहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का डिटेल्ड रिव्यू किया। इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण, भर्ती मरीजों की जानकारी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को तेज़, ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट सर्विस देने के लिए एचएमआईएस सिस्टम का असरदार इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही, सिस्टम को लागू करने में डॉक्टरों और स्टाफ को आ रही दिक्कतों, टेक्निकल पहलुओं और सर्विस देने में असर की समीक्षा करने के बाद, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट को इस डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेटेड और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। डॉ. शर्मा ने भरोसा जताया कि इससे मरीज की सर्विस को ज़्यादा सुविधाजनक, डायनैमिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान, सिस्टम के ज़रिए मरीज का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट, दवा वितरण, पेमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मरीज की सर्विस को तेज़, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए इस सिस्टम के असरदार विकास पर ज़ोर दिया गया। मनपा ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए चार ‘एमआरआई मशीन’ खरीदी हैं। जिसमें से केईएम के डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू करने और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
केईएम हॉस्पिटल के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, डॉ. शर्मा ने पास के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ पूरी तरह रिव्यू करने के बाद, हॉस्पिटल में पीईटी स्कैन मशीन को अपग्रेड करने और कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।
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