अंतरराष्ट्रीय
होर्मुज संकट के बीच 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में एस जयशंकर ने एकजुटता के साथ सहयोग पर दिया जोर
भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर चार दिवसीय दौरे पर दो देशों की यात्रा कर रहे हैं। चार दिवसीय दौरे के पहले चरण में विदेश मंत्री मॉरीशस पहुंचे हुए हैं। मॉरीशस में डॉ जयशंकर 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महासागर की अहमियत पर जोर दिया।
होर्मुज स्ट्रेट और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, “इस मुश्किल समय में, मिलकर काम करने का विचार छोटी-छोटी बातों से आगे बढ़कर साझा जिम्मेदारी के बड़े नजरिए को अपनाने की मांग करता है। हिंद महासागर अपनी सभी उम्मीदों और चुनौतियों के साथ, हमें यह दिखाने का मौका देता है कि इस तरह के सहयोग से असल में क्या हासिल हो सकता है। साथ मिलकर काम करके, हम एक आजाद, स्थिर और खुशहाल हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत इस कोशिश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, “भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के तौर पर काम किया है। चाहे मानवीय संकट हो या प्राकृतिक आपदाएं, हम तेजी और भरोसे के साथ आगे बढ़े हैं। चाहे श्रीलंका, मेडागास्कर या मोजाम्बिक में आपदा राहत ऑपरेशन हों या मॉरीशस या श्रीलंका के तटों पर तेल रिसाव पर प्रतिक्रिया देना हो, हम इस क्षेत्र के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि इसका एक हालिया उदाहरण पिछले साल श्रीलंका में आए विनाशकारी तूफान दित्वाह के बाद ‘ऑपरेशन सागरबंधु’ है। हमने न केवल तुरंत और बड़े पैमाने पर एचएडीआर ऑपरेशन किए, बल्कि राहत और पुनर्निर्माण के लिए 450 मिलियन डॉलर का पैकेज भी दिया।
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉरीशस में है। भारत सतत विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग और क्षेत्रीय इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान डॉ. एस. जयशंकर ने समुद्र में आ रही चुनौतियों और होर्मुज स्ट्रेट का भी जिक्र किया और कहा, “हमने कई कॉन्फ्रेंस में अपने समुद्री इलाके में गैर-पारंपरिक चुनौतियों पर चर्चा की है। लेकिन सच यह है कि हम इससे बच नहीं सकते। आज एक बड़ा संघर्ष चल रहा है जिसका असर हिंद महासागर के सभी देशों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा, कुछ ग्रे जोन गतिविधियां भी हैं जो पारंपरिक और गैर-पारंपरिक के बीच फैली हुई हैं।”
उन्होंने कहा कि हम सबने देखा और महसूस किया कि पिछले कुछ सालों में जब लाल सागर में शिपिंग में रुकावट आई तो क्या हुआ। तो, कुल मिलाकर यह है कि चुनौतियों का दायरा और बड़ा और ज्यादा आसान हो गया है। और दुर्भाग्य से, यह और भी गंभीर हो गया है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
भारतीय विदेश मंत्री ने एकजुट होकर साझा कमिटमेंट और सहयोग पर जोर दिया और कहा, “हिंद महासागर का कोई भी अकेला देश, चाहे कितना भी काबिल क्यों न हो, अकेले समुद्री जगह को बचा और सुरक्षित नहीं रख सकता। मुश्किल चुनौतियों के लिए एक साझा कमिटमेंट की जरूरत होती है। ऐसा कमिटमेंट जो सहयोग और पारदर्शिता पर आधारित हो और सबसे बढ़कर, इंटरनेशनल कानून का सम्मान हो।”
उन्होंने कहा कि हमें हिंद महासागर को एक ग्लोबल कॉमन के तौर पर देखना चाहिए, जहां न सिर्फ फायदे साझा किए जाते हैं, बल्कि दूसरी जिम्मेदारियां भी शेयर की जाती हैं। हमारी कोशिशें मजबूत इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (आईएफसी-आईओआर) रियल-टाइम समुद्री जानकारी शेयर करने, पार्टनर देशों के बीच डोमेन अवेयरनेस और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में मदद करता है।
अंतरराष्ट्रीय
‘व्यापार, रक्षा और विकसित भारत 2047 विजन पर फोकस’, पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा पर बोले विदेश सचिव सिबी जॉर्ज

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वीडन में व्यापार और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। साथ ही, उन्होंने ‘विकसित भारत 2047’ के विन को आगे बढ़ाते हुए स्वीडिश कंपनियों को भारत के विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दोनों देशों के लिए एक ‘विन-विन’ साझेदारी की संभावना बनी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान रविवार को स्वीडन दौरे का तीसरा चरण पूरा किया। नॉर्वे में अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होने से पहले विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इस नॉर्डिक देश की प्रधानमंत्री की यात्रा की छह महत्वपूर्ण सफलताओं की भी जानकारी दी।
सिबी जॉर्ज ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने रवींद्रनाथ टैगोर की साझा सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए एक-दूसरे को विशेष उपहार भेंट किए। इससे भारत और स्वीडन के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक जुड़ाव मजबूत हुआ है। भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को बढ़ावा मिला है और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को प्रोत्साहन मिला है।”
उन्होंने बताया कि स्वीडिश कंपनियां और बिजनेस भारत की विकास यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं। जॉर्ज ने कहा, “छोटी और मध्यम स्वीडिश कंपनियां भारत की विकास गाथा में हिस्सा ले सकती हैं, जिस पर सहमति भी बनी। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की।”
सिबी जॉर्ज ने कहा, “कई स्वीडिश बिजनेस सीईओ ने ‘विकसित भारत’ के बारे में बात की। वे हमारे ‘विकसित भारत-2047’ के विजन को समझते हैं। वे सभी हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत की ओर से दिए जा रहे अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं।”
विदेश सचिव सिबी जॉर्ज ने आगे कहा, “वह पहली बड़ी बिजनेस बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफटीए को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ईयू के साथ हिस्सा लिया। यह बैठक आज ‘यूरोपियन राउंडटेबल फॉर इंडस्ट्री’ की बैठक के दौरान हुई।”
जॉर्ज ने अपने बयान में कहा कि हम वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा की और इस मामले पर अपने विचार व चिंताएं साझा कीं। उन्होंने इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण और सफल बताया।
इस दौरान, विदेश सचिव सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “नीदरलैंड में रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष ‘डाइक’ (बांध) परियोजना का दौरा किया, जो मीठे पानी को समुद्री पानी से अलग करती है। यह एक अनोखी परियोजना है, जिसका दौरा उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया।”
व्यापार
पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जानें प्रमुख शहरों में क्या है रेट

सरकार ने शुक्रवार से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। सरकार के अनुसार, तेल कंपनियों को प्रतिदिन करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जबकि लंबे समय से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।
ईंधन कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से भारतीय तेल विपणन कंपनियों को हर महीने लगभग 4,449 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के निदेशक (रिफाइनरी) अरविंद कुमार ने इस बढ़ोतरी को ‘मामूली वृद्धि’ बताते हुए कहा कि वैश्विक दबावों के बावजूद कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल समूह की सभी 10 रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर लगातार काम कर रही हैं ताकि देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी न हो। उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए कहा कि यह समय देश के साथ खड़े होने का है।
नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली और नोएडा में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 108.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा, बेंगलुरु में पेट्रोल 106.21 रुपए प्रति लीटर, हैदराबाद में 110.89 रुपए प्रति लीटर और जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत 97.49 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 98.29 रुपए, लखनऊ में 97.55 रुपए और पुणे में 107.01 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है।
वहीं डीजल की नई कीमतें लागू होने के दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि नोएडा में इसकी कीमत 91.02 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 95.25 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बेंगलुरु में डीजल की कीमत 94.10 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हैदराबाद में डीजल 98.96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा जयपुर में डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 90.77 रुपए, लखनऊ में 90.82 रुपए, पुणे में 93.51 रुपए और अहमदाबाद में 93.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
गौरतलब है कि तेल कंपनियां प्रति दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं।
सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। नोएडा में सीएनजी का रेट 87.70 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं गाजियाबाद में 87.70 रुपए प्रति किलोग्राम और करनाल में 83.43 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 84.12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।
वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देशभर के गिग और ऐप आधारित कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (जीआईपीएसडब्ल्यूयू) ने सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।
यूनियन ने मांग की है कि डिलीवरी और ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक देश भर में ऐप सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का आह्वान भी किया गया है।
यूनियन का कहना है कि 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने लाखों गिग वर्कर्स की आर्थिक परेशानियां और बढ़ा दी हैं। संगठन के अनुसार, यह करीब चार वर्षों बाद ईंधन कीमतों में हुई सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की बढ़ोतरी है।
गिग वर्कर्स का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के बावजूद कंपनियों की ओर से भुगतान दरों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उनकी आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है।
व्यापार
सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी से भारत के चालू खाते घाटे में आ सकती है 23 आधार अंक तक की कमी: रिपोर्ट

केंद्र सरकार की ओर से देश की वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर आयात शुल्क (सेस सहित) 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से चालू खाते में 23 आधार अंक तक की कमी आ सकती है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि बाजार ने युद्ध के बाद ही परिस्थितियों का आकलन कर लिया है, लेकिन कच्चे तेल का 100 से 110 डॉलर के बीच रहने से दबाव बना हुआ है और इससे निफ्टी 21,000 तक फिसल सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया कि सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कंपनियों को नुकसान हो सकता है और खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि खुदरा ईंधन की कीमतों में प्रति लीटर 17-18 रुपए की अंडर रिकवरी (लागत और बिक्री में अंतर) बनी हुई है और 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से लगभग आधी कमी पूरी हो जाएगी और जून में मुद्रास्फीति दर 4.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की संभावना है, जिससे इन उपायों से बचा जा सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो नीतिगत उपायों में मुद्रा बाजारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विदेशी बॉन्ड या विशेष जमा योजनाओं में हस्तक्षेप और विदेशों में भेजे जाने वाले धन पर सीमाएं लगाना शामिल हो सकता है।
फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई देशों ने घरेलू यात्रा को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से घर से काम करने और अन्य उपाय लागू किए हैं।
भारत में इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, इससे पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पिछले पांच वर्षों में भारतीयों द्वारा भेजे गए विदेशी धन में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और अब यह चालू खाता घाटे का 174 प्रतिशत हो गया है।
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