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कृषि विधेयक : कांग्रेस का मौजूदा रुख अतीत से एकदम उलट

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मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस का वर्तमान रुख पाखंडी है क्योंकि जब पार्टी केंद्र में सत्ता में थी तो कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। सरकार के करीबी सूत्रों ने यह कहा है । सूत्रों का कहना है कि अतीत में कांग्रेस के कृत्य दिखाते हैं कि सत्ता में होने पर पार्टी उसी दिशा में काम कर रही थी और अब विपक्ष में है, तो यह इन सुधारों का विरोध कर रही है।

सूत्रों ने कहा, “यह स्पष्ट है कि कांग्रेस भी कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। इस प्रकार, मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस पाखंडी है।”

कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दल संसद के अंदर और बाहर किसान समर्थक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के सुधार के संबंध में कांग्रेस का रुख दिखाए गए रुख के उलट है।

सूत्रों का कहना है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न समय अवधि में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ‘कांट्रेक्ट फार्मिंग’ की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था। यह किसी विशेष पार्टी तक सीमित नहीं था, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे अपनाया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, “वही पार्टियां जो संबंधित राज्यों में सत्ता में थीं, वे अब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का विरोध कर रही हैं?”

विभिन्न राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा (2007, आईएनसी), हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक (2003, कठउ), महाराष्ट्र (2006, आईएनसी-एनसीपी), मध्य प्रदेश (2003, आईएनसी) , मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा (2006, बीजेडी), राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत अनुबंध खेती के लिए प्रावधान किए हैं। पंजाब (2013, एसएडी), तमिलनाडु (2019, अन्नाद्रमुक), ओडिशा (2020, बीजेडी) ने अलग अनुबंध कृषि अधिनियम पारित किया है।

ग्रामीण भारत को ऐतिहासिक बढ़ावा देते हुए, किसानों के लाभ के लिए और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए 5 जून 2020 को तीन अध्यादेशों की घोषणा की गई।

ये अध्यादेश थे:

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 कृषि उत्पादन में अवरोध मुक्त इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 किसानों को कृषि करारों के संबंध में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि व्यापार फर्मो, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओ, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं, सशक्त बनाते हैं।

किसानों के लिए विनियामक वातावरण को उदार बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया।

इन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए लोकसभा में 14 सितंबर को तीन विधेयक पेश किए गए – कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरीलकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 ।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 को एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावित करेंगे, जहां किसान और व्यापारी बिक्री और खरीद से संबंधित चयन की स्वतंत्रता का लाभ पाते हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र 2019 में उल्लेख किया था कि कांग्रेस कृषि उपज बाजार समिति के अधिनियम को निरस्त करेगी और कृषि उपज सहित निर्यात और इंटरस्टेट व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त बनाएगी।

रिपोर्टों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि कांग्रेस शासित राज्यों को एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को डी-नोटिफाई करना चाहिए। इसके बाद, कांग्रेस शासित राज्यों — कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा के राज्यों को फलों और सब्जियों को डिनोटिफाई किया गया।

2004 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राज्यों के साथ कृषि एपीसी कानून 2003 को लागू करने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाने के लिए राजी करना शुरू कर दिया।

यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मॉडल एपीएमसी नियम 2007 भी तैयार किया।

यूपीए ने महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की अध्यक्षता में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति का भी गठन किया।

2013 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने कृषि उत्पाद इंटर-स्टेट व्यापार और वाणिज्य (विकास और विनियमन), बाधा मुक्त बाजारों के लिए विधेयक का प्रस्ताव किया।

सूत्रों ने कहा कि ये सब दर्शाते हैं कि कांग्रेस भी सुधार चाहती थी लेकिन अब मोदी सरकार का विरोध कर रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

केरल में निपाह वायरस का कोई नया मामला नहीं, अब तक 30 परीक्षणों में से 29 नेगेटिव

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केरल में निपाह का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने बताया कि 11 परीक्षण नेगेटिव आए हैं। वर्तमान में, संपर्क सूची में 100 लोग हैं। इनमें से 44 स्वास्थ्यकर्मी हैं। अब तक किए गए 30 परीक्षणों में से 29 नेगेटिव आए हैं। केवल एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार केरल में 1 जनवरी से अब तक शिगेला के 135 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले कोझिकोड में दर्ज किए गए हैं, जहां 135 में से 68 मामले हैं। अब तक 3 मौतें हुई हैं। पहली मौत मार्च में हुई थी। दूसरी मौत कोझिकोड में एक बच्चे की हुई और तीसरी एक 59 वर्षीय महिला की।

चार बच्चे आईसीयू में हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। हमने स्कूलों के कुओं की जांच के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले केरल में निपाह वायरस के खतरे के बीच वायनाड में शिगेला बैक्टीरिया का भी प्रकोप जारी है। शिगेला के नए मामले दूसरे जिलों से सामने आने लगे हैं। इन खतरों से निपटने के लिए अधिकारियों ने पूरे राज्य में निगरानी और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि हालात काबू में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। केरल में निपाह का एक नया संदिग्ध मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वहां की स्थिति पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य में हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी मदद दी गई है।

संदिग्ध मरीज़ों और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल विस्तृत जांच के लिए इमरजेंसी आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे, भेजे गए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण की गंभीरता और वायरस के स्रोत के बारे में साफ जानकारी आधिकारिक टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगी। जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है।

केंद्र सरकार ने राज्य को निपाह से बचाव के तय प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम के उपायों की समीक्षा के लिए केरल स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद और विशेषज्ञों का सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करें।

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राष्ट्रीय समाचार

दुनिया का इनोवेशन पार्टनर बनना भारत का लक्ष्य, उभरती हुई ग्लोबल टेक्नोलॉजी में साझेदारी पर जोर: पीयूष गोयल

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भारत उभरती हुई ग्लोबल टेक्नोलॉजी में साझेदारी को गहरा करने और स्वयं को दुनिया का इनोवेशन पार्टनर में बदलने के लिए काम कर रहा है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से रविवार को दी गई।

फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स समिट के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए गोयल ने कहा कि ‘भारत इनोवेट्स’ का मकसद भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक ग्लोबल एक्सेलेरेटर के तौर पर काम करना है और भारत को दुनिया के लिए एक भरोसेमंद इनोवेशन पार्टनर के तौर पर स्थापित करना है।

गोयल ने कहा, “साल 2026 को भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, जो इस पहल के लिए एक सही माहौल देता है। हम एक ऐसे अनिश्चित समय में मिल रहे हैं जब भू-राजनीतिक स्तर पर बड़े हो रहे बदलाव, नई टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों से मिल रहे हैं।”

भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का जिक्र करते हुए, गोयल ने कहा कि इस साल दोनों देशों ने आपसी संबंधों को ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा है।

उन्होंने कहा कि इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े वैश्विक चिंतन को आकार देने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की थी, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत के साथ शामिल हुए थे।

गोयल ने कहा, “मैं अपने फ्रांसीस सहयोगियों से अपील करता हूं कि वे इस मौके का इस्तेमाल सार्थक साझेदारी बनाने के लिए करें। साथ ही, मैं अपने फ्रांसीसी दोस्तों को भारत आने, यहां निवेश करने, डिजाइन करने, इनोवेशन करने और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि वे भारत के बड़े घरेलू बाजार और यहां से बाकी दुनिया में निर्यात, दोनों के लिए काम कर सकें।”

‘भारत इनोवेट्स’ समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से किया।

इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप, निवेशक, उद्यमी, टेक्नोलॉजी लीडर और नीति-निर्माता एक साथ आते हैं ताकि इनोवेशन, निवेश और आपसी सहयोग के नए अवसर तलाशे जा सकें।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी फ्रांस में भारत इनोवेट्स समिट से पहले वैश्विक निवेशकों से मिले

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भारत इनोवेट्स समिट के उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत, फ्रांस और कई अन्य देशों के चुनिंदा निवेशकों और वेंचर कैपिटल लीडर्स के साथ बातचीत की।

इस इनोवेशन-केंद्रित समिट को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मिलकर शुरू करेंगे।

इस कार्यक्रम में प्रमुख स्टार्टअप, निवेशक, उद्यमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग एक साथ आएंगे। वे भारत, फ्रांस और व्यापक ग्लोबल इकोसिस्टम के बीच सहयोग, निवेश और इनोवेशन-आधारित पार्टनरशिप के मौकों पर चर्चा करेंगे।

निवेशकों के साथ यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और फ्रांस अपनी ‘स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के तहत उभरती टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं।

‘भारत इनोवेट्स समिट’ के दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देने और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच बनने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच नीस में द्विपक्षीय बातचीत होने की भी उम्मीद है, जिसमें वे भारत-फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।

बातचीत मुख्य रूप से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, व्यापार, रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के दायरे को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा 13 जून से 18 जून तक चलेगी, जिसमें वह तीन प्रमुख शहर नीस, एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस पहुंचने के तुरंत बाद नीस में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “नीस में भारतीय समुदाय की ओर से यादगार स्वागत। भले ही वे अपने देश से कई किलोमीटर दूर हैं, लेकिन भारत के साथ हमारे प्रवासी समुदाय का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत है।”

इससे पहले, नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी फ्रांस यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की थी और बताया था कि उनके कार्यक्रम नीस, एवियन और पेरिस में होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं अभी नीस पहुंचा हूं। नीस के अलावा, फ्रांस की इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम शामिल हैं।”

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