राजनीति
कृषि विधेयक : कांग्रेस का मौजूदा रुख अतीत से एकदम उलट
मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस का वर्तमान रुख पाखंडी है क्योंकि जब पार्टी केंद्र में सत्ता में थी तो कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। सरकार के करीबी सूत्रों ने यह कहा है । सूत्रों का कहना है कि अतीत में कांग्रेस के कृत्य दिखाते हैं कि सत्ता में होने पर पार्टी उसी दिशा में काम कर रही थी और अब विपक्ष में है, तो यह इन सुधारों का विरोध कर रही है।
सूत्रों ने कहा, “यह स्पष्ट है कि कांग्रेस भी कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। इस प्रकार, मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस पाखंडी है।”
कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दल संसद के अंदर और बाहर किसान समर्थक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के सुधार के संबंध में कांग्रेस का रुख दिखाए गए रुख के उलट है।
सूत्रों का कहना है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न समय अवधि में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ‘कांट्रेक्ट फार्मिंग’ की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था। यह किसी विशेष पार्टी तक सीमित नहीं था, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे अपनाया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, “वही पार्टियां जो संबंधित राज्यों में सत्ता में थीं, वे अब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का विरोध कर रही हैं?”
विभिन्न राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा (2007, आईएनसी), हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक (2003, कठउ), महाराष्ट्र (2006, आईएनसी-एनसीपी), मध्य प्रदेश (2003, आईएनसी) , मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा (2006, बीजेडी), राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत अनुबंध खेती के लिए प्रावधान किए हैं। पंजाब (2013, एसएडी), तमिलनाडु (2019, अन्नाद्रमुक), ओडिशा (2020, बीजेडी) ने अलग अनुबंध कृषि अधिनियम पारित किया है।
ग्रामीण भारत को ऐतिहासिक बढ़ावा देते हुए, किसानों के लाभ के लिए और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए 5 जून 2020 को तीन अध्यादेशों की घोषणा की गई।
ये अध्यादेश थे:
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 कृषि उत्पादन में अवरोध मुक्त इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है।
कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 किसानों को कृषि करारों के संबंध में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि व्यापार फर्मो, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओ, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं, सशक्त बनाते हैं।
किसानों के लिए विनियामक वातावरण को उदार बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया।
इन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए लोकसभा में 14 सितंबर को तीन विधेयक पेश किए गए – कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरीलकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 ।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 को एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावित करेंगे, जहां किसान और व्यापारी बिक्री और खरीद से संबंधित चयन की स्वतंत्रता का लाभ पाते हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र 2019 में उल्लेख किया था कि कांग्रेस कृषि उपज बाजार समिति के अधिनियम को निरस्त करेगी और कृषि उपज सहित निर्यात और इंटरस्टेट व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त बनाएगी।
रिपोर्टों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि कांग्रेस शासित राज्यों को एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को डी-नोटिफाई करना चाहिए। इसके बाद, कांग्रेस शासित राज्यों — कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा के राज्यों को फलों और सब्जियों को डिनोटिफाई किया गया।
2004 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राज्यों के साथ कृषि एपीसी कानून 2003 को लागू करने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाने के लिए राजी करना शुरू कर दिया।
यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मॉडल एपीएमसी नियम 2007 भी तैयार किया।
यूपीए ने महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की अध्यक्षता में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति का भी गठन किया।
2013 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने कृषि उत्पाद इंटर-स्टेट व्यापार और वाणिज्य (विकास और विनियमन), बाधा मुक्त बाजारों के लिए विधेयक का प्रस्ताव किया।
सूत्रों ने कहा कि ये सब दर्शाते हैं कि कांग्रेस भी सुधार चाहती थी लेकिन अब मोदी सरकार का विरोध कर रही है।
राजनीति
वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।
उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।
लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी सहयोग (काउंटर टेररिज्म) पर संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) की 18वीं बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़े खतरों पर चर्चा की। इस बातचीत में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप की कड़ी निंदा की। भारत और फ्रांस ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के खिलाफ भी अपना सख्त रुख दोहराया।
दोनों पक्षों ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) सुहेल एजाज खान और आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत ओलिवियर कैरोन ने की।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सामने आ रही पारंपरिक और नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।
भारत ने बैठक के दौरान अपनी व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति ‘प्रहार’ की भी जानकारी साझा की।
दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आपसी अनुभव साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों देशों ने तय किया कि संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आपसी सहमति से तय की जाने वाली तारीख पर फ्रांस में आयोजित की जाएगी। अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
इस बीच, पिछले सप्ताह भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पेरिस में आयोजित तीसरे भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की।
बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स ने की।
दोनों देशों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। साथ ही, दोनों देशों के अंतरिक्ष उद्योगों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर सहमति जताई।
राष्ट्रीय समाचार
अपने सपनों को पूरा करें, विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करें: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के साथ-साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा देश के युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार और परिश्रम से ही आगे बढ़ेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत है।
उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। एक दशक पहले जहां देश में कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में 130 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि नई पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली पीढ़ी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की नवाचार करने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से समावेशी विकास के प्रति संवेदनशील रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए गोयल ने छात्रों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय संकल्पों को अपनाने की अपील की। इनमें विकसित भारत का निर्माण, भारतीय विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और नागरिक दायित्वों का निर्वहन जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
छात्रों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए गोयल ने कहा कि देश के केवल सीमित युवाओं को ही दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है। उन्होंने स्नातक उपाधि को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।
अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के लिए छह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी साझा किए। इनमें बड़े सपने देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, जीवनभर सीखते रहना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शामिल है।
तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “युवाओं को लगातार सीखना और खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों और उद्योगों की प्रकृति को तेजी से बदल रही हैं, इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है।”
गोयल ने कहा कि यदि युवा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ‘विकसित भारत 2047’ का सपना निश्चित रूप से साकार किया जा सकता है।
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