कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जेन जी की आवाज को दबाना चाहती है।

राहुल गांधी ने लिखा, “पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेन जी को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनके हाथ-पैर तोड़े। अब एफआईआर कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे लेकर सावधान रहें।”

इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि उनसे कहा गया कि अगर वे गृहमंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांग लें तो उन्हें बोलने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया।

राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने कई बार लोकसभा अध्यक्ष से सदन में व्यवस्था बहाल करने और उन्हें बोलने देने की अपील की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्रियों को बार-बार बोलने का मौका मिला, जबकि उन्हें रोका गया।

राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। एक छात्र की आंख में पैलेट लग गया है और उसकी रोशनी जाने का खतरा है। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एम्स का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा है जिसमें पैलेट लगना कन्फर्म हुआ है।

राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाते हुए कहा था, “पैलेट गन का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। मैंने खुद संसद में अमित शाह को पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात करते देखा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी लगातार फोन आ रहे थे। इसका मतलब सरकार को पता था कि सड़क पर क्या हो रहा है।”

हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत एक बड़े सुधार के तौर पर, तमिलनाडु सरकार अस्पतालों के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे मंजूरी की उस बिखरी हुई प्रक्रिया का अंत होगा, जिसकी देरी और कागजी अड़चनों के लिए लंबे समय से आलोचना होती रही है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते से तैयार किए जा रहे सरकारी आदेश को शुक्रवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक के तुरंत बाद जारी किए जाने की उम्मीद है।

इस प्रस्तावित सिस्टम से नए अस्पतालों के लिए मंजूरी लेने में लगने वाले समय में काफी कमी आने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया कई साल से घटकर कुछ महीने की रह जाएगी। इसके लागू होने के बाद, तमिलनाडु महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स के लिए रेगुलेटरी मंजूरी को आसान बनाने के लिए पहले से ही सिंगल-विंडो सिस्टम मौजूद हैं।

इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह सुधार सरकार की उन व्यापक कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश को तेजी देना और साथ ही रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाना है।

इस पहल से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर सेवाओं के लिए भारत के प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर तमिलनाडु की स्थिति और मजबूत होने की भी उम्मीद है।

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मंजूरी की मौजूदा प्रक्रिया में (खासकर बिल्डिंग और प्रोजेक्ट डिजाइन जमा करने के बाद) अक्सर कई विभाग शामिल होते थे और बहुत ज्यादा देरी होती थी, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंजूरी लेना मुश्किल हो गया था और कुछ मामलों में 40 लाख से 50 लाख रुपए तक की मांग की जाती थी।

नए फ्रेमवर्क से, जिसमें पारदर्शी और स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर लाने की उम्मीद है, ऐसी अनियमितताओं को खत्म करने और जवाबदेही बेहतर बनाने का इरादा है।

हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के अनुसार, तमिलनाडु में अभी कम से कम सात-आठ ऐसे अस्पतालों की मंजूरी लंबित है जिन्हें डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम हुआ है।

उन्होंने बताया कि हेल्थकेयर इंडस्ट्री की बार-बार की अपीलों के बावजूद सिंगल-विंडो सिस्टम का प्रस्ताव एक दशक से ज्यादा समय से विचाराधीन था।

लंबे समय से प्रतीक्षित इस सुधार से अस्पतालों में प्राइवेट निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलने, हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने और राज्य में मेडिकल संस्थान स्थापित करने की समग्र प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद सरकारी आदेश जारी होने की संभावना है, जिससे पूरे तमिलनाडु में अस्पताल परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया तेज और ज्यादा पारदर्शी हो सकेगी।

राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को गुरुवार को पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को बताया कि लोकसभा से पारित इस विधेयक पर राज्यसभा में विचार और पारित कराने के लिए कार्य संचालन नियमों के नियम 123 के तहत छूट प्रदान की गई है। इसके अनुरूप अनुपूरक कार्यसूची भी जारी की गई है। ऐसे में गुरुवार दोपहर तक मिले संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 प्रस्‍तुत करेंगे। संशोधन विधेयक के तहत त्वरित जांच, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के जरिए से त्‍वरित सुनवाई, अपीलों का समयबद्ध निपटारा व कठोर दंड प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में प्रश्न-पत्र लीक होने व परीक्षा से जुड़ी संगठित गड़बड़ियों के मद्देनजर, ये प्रस्तावित संशोधन लाए गए हैं। ये संशोधन अधिक जवाबदेही तय करते हैं व ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्ती से रोक लगाने व लोक परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करेंगे। इस विधेयक में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए पहले से अधिक सजा का प्रस्ताव है। इसके तहत कम 5 वर्ष की जेल, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही, अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि लोकसभा से पारित विधेयक की प्रति मंगलवार अपराह्न लगभग 3 बजकर 30 मिनट पर राज्यसभा सदस्यों के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करा दी गई थी। चूंकि सदस्यों के पास विधेयक का अध्ययन करने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय उपलब्ध था, इसलिए इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि जो सदस्य इस विधेयक में संशोधन प्रस्ताव देना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार दोपहर तक अपने संशोधन सचिवालय को सौंपने का अवसर दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समय इसलिए निर्धारित किया गया, ताकि सचिवालय सभी संशोधन प्रस्तावों की जांच कर उनकी सूची तैयार कर सके और उसे समय रहते सदस्यों के बीच प्रसारित किया जा सके।

इस घोषणा के साथ, राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा और उसे पारित कराने की संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।