राजनीति
फिल्म सिटी के बाद अब ग्रेटर नोएडा में बनेगा चिकित्सीय उपकरणों का पार्क

देश की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी, ट्वॉय पार्क के बाद योगी सरकार ग्रेटर नोएडा स्थित युमना एक्सप्रेस-वे चिकित्सकीय उपकरणों का पार्क (फार्मा डिवाइस पार्क) बनाने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, करीब 350 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में 5,250 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मामला चूंकि करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ा है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें रुचि ले रहे हैं। इस संबंध में वह केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीबी सदानंद गौड़ा को पत्र भी लिख चुके हैं। पत्र में फार्मा पार्क के बाबत प्रदेश में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने लखनऊ या नोएडा में फार्मा डिवाइस पार्क आवंटित करने का अनुरोध किया है।
मालूम हो कि देश में चिकित्सकीय उपकरणों का कारोबार करीब 40 हजार करोड़ रुपये का है। 80 फीसद उपकरण विदेशों खासकर चीन से आयात किए जाते हैं। इसमें स्टेथेस्कोप से लेकर ग्लूकोमीटर (सूगर नापने की मशीन) और एमआरआई स्कैनर जैसे आम प्रयोग में आने वाले उपकरण भी हैं। बढ़ती आय सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता के मद्देनजर इनकी मांग और बढ़ेगी। आयात महंगा होने से इनसे होने वाली जांचें भी महंगी होती है। रखरखाव का संकट अलग से। यही वजह है कि नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र के संबंधित विभागों ने तय किया कि क्यों न देश को दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में ही फार्मा उपकरण बनाने वाले पार्क बनाए जाएं। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट भी देश में चार ऐसे पार्क बनाने का निर्णय ले चुकी है। मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्री को लिखा गया पत्र भी इसी संदर्भ में है।
इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उप्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए ग्रेटर नोएडा में 350 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली। प्रस्ताव के अनुसार वहां निवेश करने वाली कंपिनयों के लिए 0.5 से लेकर 2 एकड़ तक के प्लॉट उपलब्ध होंगे। नयी फार्मा नीति के तहत निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण, इलेक्ट्कि ड्यूटी पर छूट मिलेगी। परिवहन, एयर कार्गो हैंडलिंग, पेटेंट पंजीकरण, गुणवत्ता के प्रमाणीकरण पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा कौशल विकास पर खास प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा से जोड़ने वाले छह लेन के यमुना एक्सप्रेस-वे से लगे सेक्टर 28 में जिस जगह पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है वह निमार्णाधीन जेवर एअरपोर्ट से चार और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से महज 12 किलोमीटर दूर है। दिल्ली-कोलकाता रेलवे लाइन पर होने के कारण यह रेल से भी अच्छी तरह कनेक्टेड है। मालूम हो कि जिन राज्यों में इन पार्कों का निर्माण होगा, उनको केंद्र सरकार की ओर से तमाम रियायतें मिलेंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी नयी फार्मा नीति के तहत निवेशकों को कई रियायतें दे रही है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि फार्मा डिवाइस पार्क का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अगर उसमें सहमति बन जाएगी तो ठीक है नहीं तो सरकार इसे अपने स्तर से भी बनाएगी।
मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में किए गए बंद

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025: केंद्र सरकार ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ALTBalaji, ULLU सहित कई अन्य डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को भारत में ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। यह कदम नागरिकों और सामाजिक संगठनों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आंतरिक जांच के बाद पाया कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार अश्लील, अशोभनीय और समाज की सांस्कृतिक मर्यादाओं के विरुद्ध कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जो विशेष रूप से पारिवारिक माहौल और बच्चों के लिए अनुपयुक्त है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, बल्कि डिजिटल कंटेंट को कानूनी और नैतिक दायरे में रखने का प्रयास है। हर प्लेटफॉर्म को तयशुदा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।”
सरकार ने पहले ही इन प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी थी और कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। लेकिन कई वेब सीरीज और शोज़ में नग्नता, स्पष्ट यौन दृश्य और अश्लील संवादों को जारी रखा गया, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई।
OTT प्लेटफॉर्म्स हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, खासकर युवा दर्शकों के बीच, लेकिन पारंपरिक टीवी और फिल्मों की तरह इन पर नियमन पहले से कमजोर रहा है। सरकार ने पहले एक स्व-नियमन फ्रेमवर्क लागू किया था, मगर आलोचकों का मानना है कि उसका पालन सख्ती से नहीं हुआ।
इस फैसले के बाद डिजिटल मनोरंजन जगत में बहस छिड़ गई है — एक ओर रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में नैतिकता बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है।
फिलहाल, जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वे भारत में एक्सेस नहीं किए जा सकते। मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट के नियमन को गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
यह निर्णय भारत में डिजिटल कंटेंट के नियमन की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हमले जारी, दोनों पक्षों को भारी नुकसान

बैंकॉक, 25 जुलाई। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सीमा के कई इलाकों में लगातार झड़पें जारी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडियाई सेना ने भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और बीएम-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लगातार बमबारी की।
थाई सेना ने सामरिक स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई की और स्थानीय नागरिकों को झड़प वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी की। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ थाईलैंड ने सुरिन प्रांत के एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि शुक्रवार सुबह फिर से सीमा के पास तोपों की आवाजें सुनी गईं।
थाई स्वास्थ्य मंत्रालय के उप प्रवक्ता के अनुसार, गुरुवार रात 9 बजे तक थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हुई सैन्य झड़पों में 14 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं।
वहीं, कंबोडिया के ओडर मीनचे प्रांत के डिप्टी गवर्नर मेट मियास फेकदी ने शिन्हुआ को बताया कि गुरुवार को थाई गोलाबारी में एक कंबोडियाई नागरिक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं।
उन्होंने कहा, “सीमा के पास रहने वाले 2,900 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शुक्रवार सुबह तक भी लड़ाई जारी है।”
कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की अंडरसेक्रेटरी और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेटा ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि थाई सेना ने ओडर मीनचे और प्रीआह विहेयर प्रांतों में कई स्थानों पर भारी हथियारों, एफ-16 लड़ाकू विमानों और क्लस्टर बमों का उपयोग किया।
इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से “अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने” की अपील की है।
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन सत्र बुलाया, जो शुक्रवार को न्यूयॉर्क में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित हुआ।
थाईलैंड ने कंबोडिया से लगती सभी भूमि सीमाओं को सील कर दिया है और अपने नागरिकों को कंबोडिया छोड़ने की सलाह दी है। थाईलैंड की सभी सात एयरलाइनों ने थाई नागरिकों की वापसी में मदद करने की पेशकश की है।
इस संघर्ष का असर थाईलैंड की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पेटोंगटर्न शिनावात्रा को 1 जुलाई को नैतिकता जांच के चलते निलंबित कर दिया गया था। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचायाचाई हालात की कमान संभाल रहे हैं। फुमथाम ने कंबोडिया को आक्रामकता से बाज आने की चेतावनी दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की, चोरी का सामान बरामद किया

मुंबई: मुंबई पुलिस ने चोरी का सामान, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाकर नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन जैसे चोरी हुए सामान लौटाए हैं जो नागरिक भूल गए थे। इसमें पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चीज़ें लौटाई हैं। मुंबई पुलिस के ज़ोन 8 ने शिकायतकर्ताओं और नागरिकों को 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चीज़ें लौटाई हैं। इनमें चोरी हुए मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। खेरवाड़ी, बीकेसी, विले पार्ले, सहार, एयरपोर्ट समेत सात पुलिस थानों के अलावा, चोरी का सामान, सोने के आभूषण, मोबाइल फ़ोन, वाहन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लौटाए गए हैं। इन चीज़ों की कुल कीमत 1.45 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये सभी चीज़ें उनके मालिकों को लौटा दी गईं, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई।
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