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Friday,11-April-2025
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फिल्म सिटी के बाद अब ग्रेटर नोएडा में बनेगा चिकित्सीय उपकरणों का पार्क

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देश की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी, ट्वॉय पार्क के बाद योगी सरकार ग्रेटर नोएडा स्थित युमना एक्सप्रेस-वे चिकित्सकीय उपकरणों का पार्क (फार्मा डिवाइस पार्क) बनाने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, करीब 350 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में 5,250 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मामला चूंकि करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ा है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें रुचि ले रहे हैं। इस संबंध में वह केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीबी सदानंद गौड़ा को पत्र भी लिख चुके हैं। पत्र में फार्मा पार्क के बाबत प्रदेश में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने लखनऊ या नोएडा में फार्मा डिवाइस पार्क आवंटित करने का अनुरोध किया है।

मालूम हो कि देश में चिकित्सकीय उपकरणों का कारोबार करीब 40 हजार करोड़ रुपये का है। 80 फीसद उपकरण विदेशों खासकर चीन से आयात किए जाते हैं। इसमें स्टेथेस्कोप से लेकर ग्लूकोमीटर (सूगर नापने की मशीन) और एमआरआई स्कैनर जैसे आम प्रयोग में आने वाले उपकरण भी हैं। बढ़ती आय सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता के मद्देनजर इनकी मांग और बढ़ेगी। आयात महंगा होने से इनसे होने वाली जांचें भी महंगी होती है। रखरखाव का संकट अलग से। यही वजह है कि नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र के संबंधित विभागों ने तय किया कि क्यों न देश को दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में ही फार्मा उपकरण बनाने वाले पार्क बनाए जाएं। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट भी देश में चार ऐसे पार्क बनाने का निर्णय ले चुकी है। मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्री को लिखा गया पत्र भी इसी संदर्भ में है।

इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उप्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए ग्रेटर नोएडा में 350 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली। प्रस्ताव के अनुसार वहां निवेश करने वाली कंपिनयों के लिए 0.5 से लेकर 2 एकड़ तक के प्लॉट उपलब्ध होंगे। नयी फार्मा नीति के तहत निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण, इलेक्ट्कि ड्यूटी पर छूट मिलेगी। परिवहन, एयर कार्गो हैंडलिंग, पेटेंट पंजीकरण, गुणवत्ता के प्रमाणीकरण पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा कौशल विकास पर खास प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा से जोड़ने वाले छह लेन के यमुना एक्सप्रेस-वे से लगे सेक्टर 28 में जिस जगह पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है वह निमार्णाधीन जेवर एअरपोर्ट से चार और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से महज 12 किलोमीटर दूर है। दिल्ली-कोलकाता रेलवे लाइन पर होने के कारण यह रेल से भी अच्छी तरह कनेक्टेड है। मालूम हो कि जिन राज्यों में इन पार्कों का निर्माण होगा, उनको केंद्र सरकार की ओर से तमाम रियायतें मिलेंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी नयी फार्मा नीति के तहत निवेशकों को कई रियायतें दे रही है।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि फार्मा डिवाइस पार्क का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अगर उसमें सहमति बन जाएगी तो ठीक है नहीं तो सरकार इसे अपने स्तर से भी बनाएगी।

महाराष्ट्र

जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने नागपुर हिंसा में शहीद हुए मोहम्मद इरफान अंसारी के वारिसों को सहायता प्रदान की

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नागपुर, 11 अप्रैल। पिछले महीने नागपुर में औरंगजेब आलमगीर की कब्र हटाने की मांग को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंदुत्व संगठनों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयतों वाले एक पवित्र शॉल को जलाने के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था और दोनों समुदायों के बीच मामूली झड़पें भी हुई थीं। इस घटना में मोहम्मद इरफान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दिवंगत मोहम्मद इरफान अंसारी मजदूर वर्ग से थे और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। उनके परिवार में एक 16 वर्षीय छात्रा और उनकी पत्नी हैं।

दिवंगत पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक सफल डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में यह सपना साकार नहीं हो सका। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने छात्रा को उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर मुफ्ती मुहम्मद साबिर शाशात (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के अध्यक्ष), हाजी इजाज पटेल (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के उपाध्यक्ष), अतीक कुरेशी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के महासचिव), शरीफ अंसारी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के कोषाध्यक्ष), बारी पटेल, माजिद भाई, हाजी सफीउर रहमान, मुहम्मद अशफाक बाबा, सलमान तजामुल हुसैन खान, अतहर परवेज, जावेद अकील, मुफ्ती फादिल, मुहम्मद आबिद, इस मौके पर शोएब मुहम्मद, अरशद कमाल, डॉ. शकील रहमानी, हाजी इम्तियाज अहमद, फैयाज अख्तर समेत जमीयत उलेमा के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

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महाराष्ट्र

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार वक्फ सुरक्षा सप्ताह शुरू – मस्जिदों में बयान और काली पट्टी बांधी गई

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मुंबई, 11 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार आज शुक्रवार 11 अप्रैल से औकाफ सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ। इसके तहत शहर की अधिकांश मस्जिदों में औकाफ के महत्व, आवश्यकता और प्रभावशीलता पर विद्वानों और इमामों द्वारा बयान दिए गए। वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कमियों पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि औकाफ के संबंध में सरकार के इस नए कानून से भारत में हमारे बुजुर्गों द्वारा समर्पित हजारों एकड़ जमीन खतरे में पड़ सकती है। इस कानून के बाद औकाफ पर अवैध कब्जा करने वालों को बारह साल बाद वैध माना जाएगा। इसी प्रकार, इस कृत्य के अन्य खतरनाक पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया।

विद्वानों ने लोगों से कहा कि हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों की रोशनी में संविधान और कानून में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार यह संघर्ष लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं और हम किसी भी उकसावे को स्वीकार किए बिना अंत तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे।

देर से सूचना मिलने के कारण कई मस्जिदों में ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। हालाँकि, कई मस्जिदों में नमाजियों ने काली बेल्ट पहनकर इस क्रूर कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से अगले शुक्रवार को ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा।

बोर्ड के वक्फ सुरक्षा अभियान के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने कहा है कि वक्फ सुरक्षा अभियान का पहला चरण हालांकि 7 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फ सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गैर-मुस्लिम भाइयों के साथ कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पुलिस व प्रशासन को विश्वास में लेकर मानव श्रृंखला आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मौलाना दरियाबादी ने आगे कहा कि शहर के एक बड़े चौराहे पर मौजूदा वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा चल रही है।

मुंबई के आसपास के इलाकों जैसे मुंब्रा, भिवंडी और मीरा रोड के अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मस्जिदों में काली पट्टियां देखी गईं और मस्जिदों के इमामों द्वारा बयान भी दिए गए।

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महाराष्ट्र

पूर्व विधायक और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वक्फ एक्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन

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मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक वारिस पठान ने अपने समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी मस्जिद पर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने वारिस पठान और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया।

वारिस पठान ने वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम अस्वीकार्य है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में वक्फ एक्ट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, वहीं पुलिस ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके चलते शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण रहा। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण मस्जिदों में रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया था।

मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर ने वक्फ अधिनियम के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ वक्फ बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया था। इस अवसर पर तौहीद के बच्चों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मुंबई में जुमे की नमाज भी अदा की, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मुंबई में वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील का भी असर हुआ और मुसलमानों ने हर जगह इसका विरोध किया। इसके साथ ही मस्जिदों में वक्फ एक्ट के नुकसान भी बताए गए और वक्फ एक्ट को मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा बताया गया और मुसलमानों ने भी वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है।

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