मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, मजबूत डॉलर, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका से सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान, वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू कमोडिटी बाजार तक दोनों कीमती धातुएं दबाव में नजर आईं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर बुधवार को सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखी गई। खबर लिखे जाने तक सोना 0.23 प्रतिशत कमजोर होकर 4,133 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी 1.03 प्रतिशत फिसलकर 57.405 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड कर रही थी।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। घरेलू बाजार में सोना गिरकर 1.46 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं चांदी 2.09 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना खबर लिखे जाने तक करीब 519 रुपए या 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,46,000 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया।

दिन के कारोबार में सोना अपने पिछले बंद 1,46,519 रुपए से 0.13 प्रतिशत टूटकर 1,46,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, लेकिन बाद में यह 830 रुपए यानी 0.56 प्रतिशत फिसलकर 1,45,689 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, एमसीएक्स पर चांदी 2,267 रुपए यानी 1.07 प्रतिशत टूटकर 2,09,218 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती नजर आई। दिन की शुरुआत इसने अपने पिछले बंद 2,11,485 रुपए से 1,085 रुपए यानी 0.51 प्रतिशत गिरकर 2,10,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर की। हालांकि दिन के कारोबार में एक समय यह 2,684 रुपए यानी 1.26 प्रतिशत फिसलकर 2,08,801 रुपए प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले सप्ताह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ी अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर लगने वाले अतिरिक्त टैरिफ हटाने के फैसले ने भी वैश्विक कमोडिटी बाजारों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश और ब्याज दरों से जुड़े संकेतों पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशक फिलहाल 27-28 अक्टूबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना करीब 16 प्रतिशत है, जबकि दिसंबर में दरों में बढ़ोतरी की संभावना लगभग 90 प्रतिशत मानी जा रही है।

आर्थिक जानकारों के मुताबिक, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने जैसी गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो जाता है। यही वजह है कि निवेशक फिलहाल नई खरीदारी को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। इसके अलावा हालिया कमजोरी के बाद डॉलर इंडेक्स में स्थिरता आने से भी सोने की मांग को सीमित समर्थन मिला है।

आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा काफी हद तक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। निवेशक अगले सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व महंगाई पर नियंत्रण के लिए इन्हीं संकेतकों को प्रमुखता से देखता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई उम्मीद से अधिक रहती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हो सकती है, जिससे सोने-चांदी पर दबाव बना रह सकता है। वहीं महंगाई के नरम संकेत मिलने पर कीमती धातुओं में दोबारा खरीदारी लौट सकती है।

टेस्ला ने अपनी वार्षिक शेयरधारक बैठक 3 दिसंबर को निर्धारित की है। इस बैठक में निवेशक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क और अन्य निदेशकों के पुनर्निर्वाचन के साथ-साथ कार्यकारी अधिकारियों के वेतन पर सलाहकारी प्रस्ताव और कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति पर मतदान करेंगे।

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) के पास दाखिल प्रॉक्सी दस्तावेज के अनुसार, टेस्ला ने मस्क, चेयरपर्सन रॉबिन डेनहोल्म और निदेशक जेबी स्ट्रॉबेल को बोर्ड में तीन साल के नए कार्यकाल के लिए नामित किया है।

शेयरधारकों से 2025 के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन पैकेज को गैर-बाध्यकारी आधार पर मंजूरी देने और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) को टेस्ला के स्वतंत्र ऑडिटर के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि करने को भी कहा जाएगा।

इसके अलावा, प्रॉक्सी स्टेटमेंट में 2025 के लिए मस्क को दिए गए वेतन और अन्य पारिश्रमिक का लेखांकन मूल्य लगभग 158.36 अरब डॉलर बताया गया है। इसमें पूरी राशि शेयर आधारित पुरस्कारों के रूप में शामिल है।

यह आंकड़ा प्रदर्शन से जुड़े इक्विटी पुरस्कारों को दिया गया लेखांकन मूल्य दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अरबपति उद्यमी को इतनी राशि नकद में मिली है।

टेस्ला ने कहा कि ये पुरस्कार कंपनी के बाजार पूंजीकरण और परिचालन प्रदर्शन से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की शर्त पर निर्भर हैं।

कंपनी ने इससे पहले मई में बताया था कि 2025 के लिए मस्क को वास्तव में प्राप्त पारिश्रमिक शून्य था। प्रोत्साहन कार्यक्रम से जुड़ी 12 किस्तों में से कोई भी किस्त अर्जित नहीं की गई थी।

इस इक्विटी पैकेज में लगभग 42.37 करोड़ प्रतिबंधित शेयर शामिल हैं, जो केवल पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरे होने के बाद ही मस्क को मिलेंगे।

इसके अलावा, अर्जित किए गए किसी भी शेयर को आम तौर पर पांच साल तक अपने पास रखने की शर्त होगी। हालांकि, कुछ सीमित परिस्थितियों में इससे छूट मिल सकती है।

वार्षिक बैठक टेक्सास के ऑस्टिन स्थित टेस्ला की गीगाफैक्ट्री में सेंट्रल टाइम के अनुसार दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें ऑनलाइन भी शामिल हुआ जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रॉक्सी दस्तावेज में टेस्ला और स्पेसएक्स के बीच बोर्ड स्तर पर कई संबंधों का जिक्र किया गया है।

हालांकि, प्रॉक्सी स्टेटमेंट में टेस्ला और स्पेसएक्स के संभावित विलय का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

इस बीच, एलन मस्क समर्थित कंपनी स्पेसएक्स मंगलवार को तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करने वाली है। कंपनी के शेयर अपने लिस्टिंग के बाद के उच्चतम स्तर से लगभग 35 प्रतिशत गिर चुके हैं।

जून में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद यह कंपनी की दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट होगी। इस दौरान कंपनी के शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

लिस्टिंग के तुरंत बाद दर्ज किए गए रिकॉर्ड उच्च स्तर से कंपनी का शेयर लगभग 35 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड ने मंगलवार को मेटा की आलोचना करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को चुनाव से जुड़े नियमों को लागू करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लानी चाहिए।

बोर्ड की ओर से यह आलोचना अमेरिका और ब्राजील में राजनीतिक खातों से जुड़ी कंटेंट मॉडरेशन की कई विफलताओं के बाद की गई है।

बोर्ड ने एक बयान में कहा कि मेटा के चुनाव एकरूपता प्रयासों में बार-बार सामने आ रही कमियों को लेकर वह चिंतित है। बोर्ड ने चेतावनी दी कि कंटेंट मॉडरेशन में होने वाली गलतियों से वैध राजनीतिक बातचीत दब सकती है या चुनावी प्रक्रियाओं में जनता का भरोसा कम हो सकता है।

बोर्ड ने उदाहरण के तौर पर अमेरिका में ‘नो किंग्स’ आंदोलन से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अकाउंट हटाए जाने और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से जुड़े अकाउंट्स पर चुनाव के दौरान लगाई गई पाबंदियों का जिक्र किया। बोर्ड के अनुसार, ऐसी कार्रवाइयों ने चुनावों में दखलंदाजी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

बोर्ड के अनुसार, ‘नो किंग्स’ इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ की गई गलत कार्रवाई का पता मेटा के उन सुरक्षा उपायों से लग जाना चाहिए था, जिन्हें मॉडरेशन संबंधी गलतियों को रोकने के लिए बनाया गया है।

साथ ही, बोर्ड ने यह सवाल भी उठाया कि इन अकाउंट्स को मेटा के ‘क्रॉस-चेक’ प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत, प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रभावित कर सकने वाली कोई भी कार्रवाई करने से पहले, हाई-प्रोफाइल नागरिक और राजनीतिक हस्तियों के अकाउंट्स की इंसानों द्वारा अतिरिक्त समीक्षा की जाती है।

बोर्ड ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान लूला से जुड़े विज्ञापन खातों के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़ी नीतियों को लागू करने में मेटा की कार्रवाई एक तरह की विफलता थी। इस मामले को स्पेशलिस्ट रिव्यूअर्स के पास भेजा जाना चाहिए था।

ये टिप्पणियां उन चिंताओं को फिर से सामने लाती हैं जिन्हें बोर्ड ने ब्राजील के 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद उठाया था। उस समय बोर्ड ने मेटा से कहा था कि वह अपने इलेक्शन इंटीग्रिटी प्रोग्राम्स की प्रभावशीलता को मापने के लिए स्पष्ट मानक तय करे और इससे जुड़े प्रदर्शन के आंकड़े सार्वजनिक करे।

हालांकि मेटा नियमित रूप से कुछ सामान्य आंकड़े जारी करता है, जैसे कि कितने विज्ञापनों को आर्काइव किया गया या कितने खातों को हटाया गया, लेकिन बोर्ड का कहना है कि कंपनी ने अभी तक ऐसे सार्वजनिक आंकड़े नहीं दिए हैं जिनसे उसकी प्रवर्तन प्रणालियों की प्रभावशीलता को ठीक से मापा जा सके या उनकी बड़ी कमियों की पहचान की जा सके।

इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी कि चुनावों से पहले राजनीतिक सामग्री को गलत तरीके से हटा देने से राजनीतिक भागीदारी पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे चुनावी एकरूपता भी कमजोर हो सकती है।

ओवरसाइट बोर्ड के अनुसार, “ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट टूल्स को भाषा, बारीकियों और राजनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ऐसी राजनीतिक अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सके जिससे हिंसा न भड़कती हो।”

मेटा ने 2025 में यह वादा किया था कि वह मॉडरेशन से जुड़ी गलतियों को कम करेगा, और साथ ही चुनावों तथा राजनीतिक बहसों के दौरान अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता देगा।

बोर्ड का कहना है कि हाल की घटनाएं बताती हैं कि इस वादे को पूरा करने के लिए कंपनी को अभी और सुधार करने की जरूरत है।