गिग प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी किए। इस अवधि में कंपनी का घाटा बढ़कर 182 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 59 करोड़ रुपए था।

कंपनी की ओर से दायर की गई एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में उसकी आय सालाना आधार पर 41.3 प्रतिशत बढ़कर 537 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 380 करोड़ रुपए थी।

परिचालन स्तर पर भी कंपनी का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। सितंबर तिमाही में कंपनी का ईबीआईटीडीए घाटा बढ़कर 188 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह घाटा 68.7 करोड़ रुपए था।

कंपनी ने अपनी विकास योजनाओं और कारोबार के विस्तार के लिए इक्विटी, कर्ज और अन्य माध्यमों के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना की भी घोषणा की है।

सितंबर तिमाही में अर्बन कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 61 प्रतिशत बढ़कर 745.7 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 462 करोड़ रुपए था।

तिमाही आधार पर कुल खर्च 639.9 करोड़ रुपए से बढ़कर इस स्तर पर पहुंच गया है।

नतीजों की घोषणा के बाद, शुक्रवार को बीएसई पर अर्बन कंपनी के शेयर 2.11 प्रतिशत बढ़कर 157.50 रुपए प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए।

अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी-आधारित प्लेटफॉर्म चलाती है, जो ग्राहकों को घर और पर्सनल केयर से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स से जोड़ती है। यह भारत की प्रमुख ‘गिग मार्केटप्लेस’ कंपनियों में से एक है।

कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन पर कहा कि यह तिमाही काफी मजबूत रही, क्योंकि कंपनी के मुख्य कारोबार में लगातार वृद्धि देखने को मिली।

कंपनी ने कहा, “वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही एक मजबूत तिमाही रही। कंपनी के मुख्य कारोबार में लगातार ग्रोथ के साथ-साथ मार्जिन में भी सुधार हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने ‘इंस्टाहेल्प’ में काफी निवेश किया, जहां तेजी से कारोबार बढ़ने के बावजूद ‘यूनिट इकोनॉमिक्स’ में सुधार आया है।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को भारत-अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को जल्द अंतिम रूप देने की वकालत करते हुए कहा कि इसका निष्पादन वैश्विक व्यापार और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के हित में होगा।

बैंकॉक में आयोजित आईएमएफ-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के इतर अटलांटिक काउंसिल के साथ बातचीत में सीतारमण ने कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा कि एक-दो दिन पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता जल्द हस्ताक्षर के लिए तैयार हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि बनाए रखी है।

उन्होंने कहा, “भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी विकास दर को बनाए रखने में सफल रहा है। वास्तव में, कोविड के बाद पिछले चार-पांच वर्षों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहे हैं।”

सीतारमण ने इस प्रदर्शन का श्रेय समावेशी विकास नीतियों, कौशल विकास में निवेश और वित्तीय अनुशासन को दिया।

उन्होंने कहा, “हम इस बात को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं कि सार्वजनिक धन के उपयोग को लेकर हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों की मदद करते हुए भी हमें अनियंत्रित खर्च नहीं करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति दी है और इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) पड़ा है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत-अमेरिका बीटीए की पहली खेप (फर्स्ट ट्रांच) को अंतिम रूप दिया जा चुका है और वर्तमान में उसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

गोयल ने कहा था कि यह समझौता तब लागू किया जाएगा, जब भारत को समान प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा था कि प्रस्तावित समझौते का व्यापक ढांचा तैयार हो चुका है और दोनों देश जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं।

नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में बोलते हुए गोर ने कहा था कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब पहुंच चुके हैं।

हरियाणा सरकार ने लक्ष्य का 27 प्रतिशत यानी 15.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की और किसानों को 1,221 करोड़ रुपए वितरित किए।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। बैठक में धान की आवक, खरीद, उत्खनन, किसानों को भुगतान और खरीद प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-आधारित पहलों की प्रगति का भी आकलन किया गया।

समीक्षा में कटाई के पूरे मौसम में सुचारू खरीद संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, खरीद एजेंसियों, मंडी अधिकारियों, ट्रांसपोर्टरों और चावल मिल मालिकों के बीच निर्बाध समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव अमनीत पी. ​​कुमार ने बताया कि हरियाणा की मंडियों में अब तक 21.27 लाख मीट्रिक टन धान आ चुका है, जिसमें से 15.52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 7.69 लाख मीट्रिक टन धान उठाया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा खरीफ ऋतु 2026-27 के लिए निर्धारित 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लक्ष्य के मुकाबले राज्य लगभग 27 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुका है।

मुख्य सचिव की समीक्षा में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि किसानों को खरीद केंद्रों पर कुशल सेवाएं मिलें और आवक जारी रहने के साथ-साथ खरीदे गए धान की आवाजाही सुचारू बनी रहे।

बैठक में खरीद एजेंसियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच समन्वय सुधारने, पर्याप्त उठान व्यवस्था बनाए रखने, पारदर्शी वजन और नमी परीक्षण की सुविधा प्रदान करने और खरीद संबंधी दस्तावेजों की कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समीक्षा के दौरान खरीद प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं में समय पर भुगतान, सुचारू गेट-पास प्रक्रिया और प्रभावी डिजिटल सत्यापन शामिल थे। उपायुक्तों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने उन्हें बाधाओं को दूर करने और समन्वय को मजबूत करने का निर्देश दिया ताकि खरीद और उठान कार्यों में और तेजी लाई जा सके।

जिलावार समीक्षा में कई जिलों में खरीद के उत्साहजनक संकेतक सामने आए। कुरुक्षेत्र में आवक-से-नीलामी अनुपात 88.2 प्रतिशत रहा, इसके बाद यमुनानगर में 81.8 प्रतिशत और अंबाला में 80.7 प्रतिशत रहा।

राज्य का औसत 74.7 प्रतिशत रहा। नीलामी से खरीद में रूपांतरण के मामले में, पंचकुला में 93.7 प्रतिशत, कुरुक्षेत्र में 92.4 प्रतिशत और कैथल में 90.9 प्रतिशत रहा, अंबाला में 89.3 प्रतिशत, यमुनानगर में 85.4 प्रतिशत और करनाल में 78.5 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि राज्य का औसत 86 प्रतिशत था। नीलामी से खरीद में रूपांतरण के मामले में, पंचकुला में 57.1 प्रतिशत, कुरुक्षेत्र में 55 प्रतिशत और कैथल में 52.2 प्रतिशत रहा, जबकि अंबाला में 49.4 प्रतिशत रहा।