मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। सुबह 9:21 पर सेंसेक्स 226 अंक या 0.28 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,765 और निफ्टी 52 अंक या 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,305 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को सहारा आईटी शेयर ने दिया। सूचकांकों में निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया करीब एक प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर्स थे। निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक हरे निशान में थे।

वहीं, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू बैंक लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 166 अंक या 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 63,900 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 96 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 20,068 पर था।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, एनटीपीसी, ट्रेंट, आईटीसी, मारुति सुजुकी, एसबीआई और सन फार्मा गेनर्स थे। एशियन पेंट्स, बीईएल, टाइटन, अदाणी पोर्ट्स, इटरनल, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और एमएंडएम लूजर्स थे।

जानकारों के मुताबिक, अमेरिका बॉन्ड यील्ड में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने जैसे सकारात्मक संकेतों से बाजार में तेजी को सहारा मिला है।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार की ओर से लंबी अवधि के बॉन्ड बायबैक की लिमिट को 2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 4 अरब डॉलर करने से 30 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में करीब आधा प्रतिशत की कमी आई है।

खबर लिखे जाने तक कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 91.35 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.60 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 85.68 डॉलर प्रति बैरल पर था।

वहीं, अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार के सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ था, जिसमें डाओ जोन्स 0.98 प्रतिशत और नैस्डैक 0.43 प्रतिशत की उछाल के साथ बंद हुआ।

रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार करना सुनने में भले ही एक बड़ा लक्ष्य लगे, लेकिन सही समय पर निवेश शुरू कर दिया जाए और लंबे समय तक नियमित निवेश जारी रखा जाए तो कंपाउंडिंग की ताकत से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खासतौर पर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लंबी अवधि का निवेश रिटायरमेंट प्लानिंग का एक प्रभावी तरीका बन सकता है। हालांकि, निवेश शुरू करने की उम्र जितनी कम होगी, उतना अधिक समय कंपाउंडिंग के लिए मिलेगा और हर महीने निवेश की जाने वाली रकम अपेक्षाकृत कम हो सकती है। आज हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताते हैं कि अगर कोई 30 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाना चाहता है तो उसे हर महीने कितने रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी।

अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, तो उसके पास 60 साल की उम्र तक 30 साल का समय होता है। वहीं, 25 साल की उम्र वाले व्यक्ति के पास करीब 35 साल का समय होता है। जबकि 35 साल की उम्र वाले को 25 साल और 40 साल की उम्र में शुरुआत करने वाले निवेशक को केवल 20 साल का समय मिलता है। इसके अलावा मौजूदा आय, भविष्य में वेतन वृद्धि, मासिक खर्च, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, स्वास्थ्य खर्च और रिटायरमेंट के बाद की जरूरतें भी यह तय करती हैं कि वास्तव में कितना रिटायरमेंट फंड चाहिए।

यदि 12 प्रतिशत सालाना औसत रिटर्न और पूरी अवधि के दौरान बिना एसआईपी बढ़ाए एक निश्चित मासिक निवेश का अनुमान लगाया जाए, तो 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए लगभग 14,500 रुपए प्रति माह की एसआईपी करनी पड़ सकती है। 30 साल तक लगातार इस रकम का निवेश करने पर कुल निवेश करीब 52.20 लाख रुपए होगा, जबकि अनुमानित रिटर्न के साथ रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 5.12 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

वहीं, 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक का कॉर्पस तैयार करने के लिए करीब 8,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी की जरूरत पड़ सकती है। 35 साल तक निवेश करने पर उसका कुल योगदान लगभग 33.60 लाख रुपए होगा और 12 प्रतिशत अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर कॉर्पस करीब 5.20 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

अगर निवेश की शुरुआत 35 साल की उम्र में की जाती है, तो निवेश की अवधि घटकर 25 साल रह जाती है। ऐसे में 5 करोड़ रुपए के आसपास का रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए करीब 26,500 रुपए प्रति माह की एसआईपी करनी पड़ सकती है। इस दौरान कुल निवेश लगभग 79.50 लाख रुपए होगा और अनुमानित कॉर्पस करीब 5.03 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसी तरह 40 साल की उम्र में शुरुआत करने वाले व्यक्ति को केवल 20 साल में यह लक्ष्य हासिल करने के लिए करीब 50,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी करनी पड़ सकती है। इस स्थिति में कुल निवेश लगभग 1.20 करोड़ रुपए होगा और अनुमानित कॉर्पस करीब 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

इन आंकड़ों से साफ है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा फायदा जल्दी निवेश शुरू करने से मिलता है। जितनी जल्दी एसआईपी शुरू होगी, उतना ही ज्यादा समय निवेश को कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा और लक्ष्य हासिल करने के लिए मासिक निवेश का बोझ कम हो सकता है। हालांकि, 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय करते समय महंगाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज जो मासिक खर्च 50,000 रुपए है, वह 25 या 30 साल बाद महंगाई के कारण काफी अधिक हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों का अनुमान हमेशा भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए।

इसके साथ ही, यह भी समझना जरूरी है कि 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न केवल एक अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इक्विटी और इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड में बाजार के उतार-चढ़ाव का असर पड़ सकता है और वास्तविक रिटर्न अनुमान से कम या अधिक हो सकता है।

ऐसे में बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि केवल एक निवेश विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश को अलग-अलग एसेट क्लास में बांटना बेहतर हो सकता है। पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों के साथ म्यूचुअल फंड, शेयर और ईटीएफ जैसे बाजार से जुड़े निवेश साधनों का संतुलित मिश्रण लंबे समय में रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को अधिक मजबूत बना सकता है।

हाल ही में मंजूर की गई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को नई गति दे सकती है। उद्योग जगत का मानना है कि यह योजना स्थानीय मूल्य संवर्धन बढ़ाने, आयातित पुर्जों पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत अब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उत्पादन स्तर तक पहुंच चुकी हैं। अब तक 106 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 38 विनिर्माण संयंत्र उत्पादन शुरू कर चुके हैं, जबकि 16 अन्य परियोजनाएं निर्माण के उन्नत चरण में हैं।

सेमी इंडिया और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) के अध्यक्ष अशोक चंदक ने कहा कि उद्योग लंबे समय से उत्पादन क्षमता बढ़ाने, मजबूत डिजाइन टीम विकसित करने, स्थानीय स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाने और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा था। उन्होंने कहा कि मौजूदा आंकड़े दर्शाते हैं कि यह बदलाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।

चंदक ने कहा कि भारत लंबे समय तक मल्टीलेयर पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल, सेंसर और रिले जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और भारत केवल वैश्विक कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि इस बदलाव का प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत हाल ही में 31 नई परियोजनाओं की मंजूरी है, जिनमें लगभग 6,844 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे पहले पांच महीने के भीतर ही 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 61,671 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव था।

नई परियोजनियों के तहत देश में पहली बार कई महत्वपूर्ण घटकों का घरेलू उत्पादन शुरू होगा, जिनमें फिल्टर, कॉइल, स्पीकर जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों के साथ-साथ एसीटिलीन ब्लैक और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स जैसे आवश्यक कच्चे माल का निर्माण भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि यह बदलाव भारत को केवल मोबाइल फोन असेंबली केंद्र से आगे ले जाकर घटक और सामग्री-आधारित विनिर्माण मॉडल की ओर आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारतीय बौद्धिक संपदा, भारतीय डिजाइन और भारतीय विनिर्माण क्षमताओं को हर स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

ईवाई इंडिया में दूरसंचार और ग्राहक एवं उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रशांत सिंघल ने कहा कि नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना पहले की योजनाओं की सफलता को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना और मोबाइल निर्यात 165 गुना बढ़ चुका है।

सिंघल ने आगे कहा कि नई योजना भारतीय मोबाइल ब्रांडों को विशेष प्रोत्साहन देगी, जिसमें घरेलू स्तर पर पुर्जों की खरीद और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल हैं। इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और देश में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा।