राजनीति
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र की योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा, अब लागू होने की उम्मीद
PM MODI
पश्चिम बंगाल में 15 साल के तृणमूल कांग्रेस शासन का अंत कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के साथ ही उन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है, जिन्हें अब तक राज्य प्रशासन और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लागू नहीं किया गया था।
अब, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में वादा किया था, इन योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इनमें सबसे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना है।
अब तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि राज्य में पहले से ही ‘स्वास्थ्य साथी’ नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित थी। जहां आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर लागू योजना है, वहीं ‘स्वास्थ्य साथी’ की सीमाएं केवल पश्चिम बंगाल तक थीं।
इसके अलावा कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी हैं, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मातृशक्ति भरोसा, युवा शक्ति भरोसा आदि। अब इन योजनाओं के लागू होने की संभावना है।
जल जीवन मिशन: इस योजना के तहत हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य को मिले 24,645 करोड़ रुपये में से केवल 53 प्रतिशत राशि ही उपयोग की गई। प्रस्ताव और दस्तावेजों में देरी इसके प्रमुख कारण रहे। अब ‘डबल इंजन’ सरकार के तहत लोगों को इस योजना का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। तृणमूल सरकार भी हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का दावा करती रही, लेकिन केंद्र की योजना लागू होने से दायरा और बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना के तहत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए सहायता देती है। राज्य में इसका समानांतर प्रोजेक्ट ‘बांग्लार बाड़ी’ नाम से चल रहा था। अब केंद्र की योजना लागू होने से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर वे जो अब तक वंचित रह गए थे। दोनों योजनाएं साथ चलती हैं तो लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: इस योजना के लागू होने से मछुआरों को वित्तीय सहायता, बीमा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, केंद्र की योजना लागू होने से ज्यादा मछुआरों को लाभ मिल सकेगा।
युवा शक्ति भरोसा: इस योजना के तहत केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। राज्य सरकार ने अप्रैल में ‘युवाश्री’ योजना शुरू की थी, जिसमें 1,500 रुपये मासिक देने का प्रावधान था। केंद्र की योजना लागू होने पर युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये मिलेंगे।
मातृशक्ति भरोसा: केंद्र सरकार की इस योजना के तहत निश्चित आय वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तृणमूल सरकार पिछले पांच वर्षों से ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना चला रही थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते थे। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक रही है। केंद्र की योजना लागू होने पर यह राशि दोगुनी हो सकती है।
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री): पश्चिम बंगाल में इसके समकक्ष ‘कन्याश्री’ योजना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। इसके तहत राज्य की लड़कियों को कक्षा 1 से 12 तक और आगे कॉलेज-विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। साथ ही 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। अब पीएम श्री योजना लागू होने से छात्राओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है।
केंद्र के साथ मतभेदों के चलते तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं को लागू नहीं किया, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ावा मिलता। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद अब उम्मीद है कि ये सभी योजनाएं राज्य में पूरी तरह लागू होंगी।
गौरतलब है कि 15 साल बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2021 में मिली 215 सीटों से घटकर इस बार 80 सीटों पर सिमट गई।
मुंबई पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 5 अगस्त को शिकायत करने वाली महिला पैसे निकालने के लिए मंगल मूर्ति जंक्शन पर बने एटीएम सेंटर गई थी। एटीएम से पैसे निकालते समय उसके पीछे खड़े एक अनजान व्यक्ति ने कार्ड का पिन देख लिया। इसके बाद उसने चालाकी से एटीएम रॉड बदलकर 19,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने इस मामले में फ्रॉड का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में तीन संदिग्ध लोग दिखे थे जो एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हुए पाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान कल्याण के रहने वाले 30 साल के कासिम अली बरकत अली और 38 साल के परवेज अकबर अली शेख के तौर पर हुई है। पुलिस दोनों से आगे की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उन्होंने पहले कितने लोगों को ठगा है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर धनंजय कुलकर्णी के निर्देश पर डीसीपी समीर शेख ने की।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
बांग्लादेश चुनावों में ज्यादातर हिंसा के लिए बीएनपी से जुड़े गुट जिम्मेदार: मानवाधिकार संगठन
बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले हिंसा नियंत्रण एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। इसकी वजह कुछ महीने पहले संपन्न हुए चुनावों के दौरान या फिर बाद में हुई हिंसक गतिविधियां हैं। स्थानीय मीडिया ने मानवाधिकार संगठन के हवाले से बताया कि चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा सक्रिय वो गुट रहे हैं जो सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) जुड़े रहे।
ढाका के ह्यूमन राइट्स ग्रुप ‘ओधिकार’ ने अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया कि बीएनपी और उसके सहयोगी चुनाव से पहले 52 फीसदी, पोलिंग के दिन 53 फीसदी और चुनाव के बाद 75 फीसदी हिंसक गतिविधियों में लिप्त पाए गए।
बांग्लादेश के जाने-माने अखबार द डेली स्टार ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी चुनाव से पहले दर्ज 15 फीसदी, चुनाव के दिन 13 फीसदी और चुनाव के बाद 9 फीसदी गतिविधियों में शामिल थे।
ये नतीजे सोमवार को ढाका में सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (सीआईआरडीएपी) में हुई चर्चा के दौरान पेश किए गए।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 के चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय तौर पर हिंसक और डराने-धमकाने की घटनाएं जारी रहीं।
बांग्लादेश के सभी जिलों में से चटगांव, कॉक्स बाजार, भोला, मैमनसिंह और ढाका मुख्य हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे। यहां मुख्य तौर पर लोगों को डराया-धमकाया गया था। वहीं पोस्ट-इलेक्शन मारपीट, संपत्ति को नुकसान और हत्या जैसी वारदातें ज्यादा दर्ज की गईं। चुनाव से पहले 62 घटनाएं दर्ज की गईं।
चटगांव में सबसे ज्यादा 11 घटनाएं दर्ज की गईं, उसके बाद कॉक्स बाजार में आठ घटनाएं हुईं। ढाका और मैमनसिंह में पांच-पांच घटनाएं जबकि सिराजगंज में चार घटनाएं दर्ज की गईं। चुनाव से पहले हुई 34 घटनाओं में अधिकारियों ने किसी न किसी तरह की कार्रवाई की, जबकि 28 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ओधिकार ने वोटिंग के दिन 19 चुनाव क्षेत्रों में 32 घटनाएं रिकॉर्ड की, जिसमें मैमनसिंह में सात और भोला में छह वारदातें अंजाम दी गईं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, चटगांव में चार जबकि कॉक्स बाजार और फेनी में तीन-तीन मामले संज्ञान में आए।
32 घटनाओं में से 17 में बीएनपी और उसके सहयोगी शामिल थे, जबकि चार में जमात और उसके सहयोगी। दो में इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के कार्यकर्ता शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक 11 मामलों में कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सात मामलों में क्या कार्रवाई हुई, यह पता नहीं चल सका।
पिछले महीने, ओधिकार ने बताया कि इस साल अप्रैल और जून के बीच बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग में 33 लोग मारे गए, जबकि पूरे देश में राजनीतिक हिंसा में 41 लोगों की जान चली गई और 970 घायल हुए।
लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी सांसदों के जोरदार नारेबाजी के बीच राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया।
सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से एनसीडीसी (संशोधन) विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करना है, ताकि सहकारी समितियों के लिए निधिकरण प्रक्रिया को तेज और अधिक लचीला बनाया जा सके।
इस विधेयक का उद्देश्य सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, एनसीडीसी (एनसीडीसी) की भूमिका का विस्तार करना है, जो सहकारी समितियों को वित्तपोषित और प्रोत्साहित करता है, ताकि देशभर में सहकारी क्षेत्रों को वित्तपोषित किया जा सके।
सदन की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
इसके बाद लोकसभा में ध्वनि मत से विधेयक पारित हो गया और सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, भी लोकसभा में लगातार नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। इस विधेयक में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पेश किया, जबकि विपक्षी सांसद 20 जुलाई को नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति और बयान की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे।
नित्यानंद राय और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने केरल का नाम बदलने के विधेयक पर चर्चा नहीं करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। जब हंगामा बंद नहीं हुआ, तो विधेयक को बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
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एनसीडीसी (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित, सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित
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