Connect with us
Tuesday,17-November-2026
ताज़ा खबर

राष्ट्रीय समाचार

भारत और जापान ने वन प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट

Published

on

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से मंत्रालय द्वारा आयोजित “प्रभावी वन प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए क्षमता वृद्धि” पर एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया।

2025-26 से 2031-32 तक लागू होने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद वन और वन्यजीव प्रबंधन की बदलती जरूरतों, जलवायु चुनौतियों और पर्यावरण से जुड़ी नई चिंताओं से निपटने के लिए फ्रंटलाइन वन कर्मियों की क्षमता को बढ़ाना है।वर्कशॉप को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका के लिए जंगल बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने वन कर्मियों की तकनीकी और फील्ड-लेवल क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया, खासकर जंगल की आग के प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में।

मंत्री ने क्षेत्र-विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल की मांग की, जिनमें पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक तकनीकों का मेल हो। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट और वानिकी ट्रेनिंग संस्थानों को मज़बूत करने को भी इस पहल के अहम हिस्से बताया। जेआईसीए इंडिया के सीनियर प्रतिनिधि ईजी वाकामात्सु ने कहा कि यह प्रोजेक्ट वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए भारतीय और जापानी रिसर्च संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जेआईसीए की वानिकी साझेदारी लगभग तीन दशकों से चल रही है और इससे सात लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है।

प्रोजेक्ट का दूसरा चरण लकड़ी के ट्रांसफॉर्मेशन और आजीविका पैदा करने, बेहतर वन प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मिलकर किए जाने वाले एकेडमिक रिसर्च पर केंद्रित होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एडीजी (वन्यजीव) रमेश पांडे के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का कुल बजट 537.10 करोड़ रुपये है, जिसमें जेआईसीए से 440.42 करोड़ रुपये और भारत सरकार से 96.68 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट सभी राज्यों को कवर करेगा, जिसमें नए भाग लेने वाले राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “दिल्ली में जेआईसीए की मदद से चल रहे ‘कैपेसिटी एनहांसमेंट फॉर इफेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट’ (प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता वृद्धि) प्रोजेक्ट की लॉन्च वर्कशॉप को संबोधित किया। इस बात पर ज़ोर दिया कि फ्रंट-लाइन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना सिर्फ़ समय-समय पर क्लासरूम में दी जाने वाली ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वे फील्ड में वैज्ञानिक जानकारी, नई टेक्नोलॉजी और व्यावहारिक कौशल का इस्तेमाल कर सकें। साथ ही, स्थानीय समुदायों व अन्य संबंधित लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर सकें।”

उन्होंने कहा, “यह प्रोजेक्ट वन क्षेत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए ) के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग में एक और अहम पड़ाव है।”

खेल

मणिपुर: यूथ ओलंपिक में देश के लिए जीता गोल्ड, सीएम खेमचंद सिंह ने लैरेनलाकपम अंबेकर को सम्मानित किया

Published

on

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 में पुरुषों की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई को सम्मानित किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंफाल में सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई मुलाकात के दौरान, खेमचंद सिंह ने कोचों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही सीएम ने राज्य में सफल खिलाड़ियों को तैयार करने में कोचों के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा।

मुख्यमंत्री युमनाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “उनकी इस शानदार उपलब्धि ने मणिपुर का मान बढ़ाया है और हमारे युवाओं को प्रेरित किया है। मैंने उन्हें राज्य सरकार की तरफ से निरंतर समर्थन का भरोसा दिलाया है और भविष्य में और भी बड़ी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अंबेकर, आपने मणिपुर को गौरवान्वित किया है। मैंने उन्हें देश और मणिपुर का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी, उनके अनुशासन और लगन की तारीफ की जो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, राज्य सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले समर्थन के अलावा, स्थानीय खेल क्लबों से मिलने वाला प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भी खिलाड़ियों के चरित्र और करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाता है। सीएम ने जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए संबंधित अधिकारियों की भी सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सफल बनाने में बड़ा योगदान देती है।

यूथ ओलंपिक गेम्स की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के दो प्रतिनिधि थे – पुरुषों की श्रेणी में मणिपुर से एक खिलाड़ी और महिलाओं की श्रेणी में हरियाणा से एक मुक्केबाज। दोनों मुक्केबाजों ने अपने-अपने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते।

मुख्यमंत्री से मुलाकात पर लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई ने खुशी जताई। उन्होंने भविष्य में भी कड़ी मेहनत जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के और अधिक टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का संकल्प भी जताया। इस बैठक में युवा मामले और खेल निदेशक, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी (एनएसए) के अधिकारी, कोच, एथलीट्स के माता-पिता और अन्य लोग शामिल हुए।

Continue Reading

राष्ट्रीय समाचार

अदाणी ग्रुप ने मुंद्रा प्लांट में भारत के सबसे लंबे विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन किया शुरू

Published

on

अदाणी ग्रुप ने सोमवार को कहा कि उसने गुजरात के मुंद्रा स्थित अपने इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 91.2 मीटर लंबे ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया है।

91.2 मीटर लंबे ये ब्लेड भारत में निर्मित अब तक के सबसे लंबे विंड टर्बाइन ब्लेड हैं। इनका इस्तेमाल ऐसे टर्बाइन में किया जाएगा, जिसका रोटर व्यास 185 मीटर है। यह भारत में सबसे बड़ा रोटर व्यास है। वहीं, इसकी हब की ऊंचाई 140 मीटर होगी।

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) ने कहा कि उसे अपने ‘एमडब्ल्यूएल185-5.0 मेगावाट’ विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणन भी मिल गया है। इससे अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

अदाणी विंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिलिंद कुलकर्णी ने कहा, “भारत का सबसे लंबा विंड टर्बाइन ब्लेड तैयार करना और अपने 5 मेगावाट प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणन हासिल करना अदाणी विंड और देश के पवन ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बड़े ब्लेड और अधिक क्षमता वाले टर्बाइन प्रत्येक मशीन को अधिक ऊर्जा हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें कम हवा की गति वाले स्थान भी शामिल हैं।”

कुलकर्णी ने कहा, “इससे पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध भौगोलिक क्षेत्रों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलती है। देश की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम भारत में उन्नत पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

इस टर्बाइन का रोटर लगभग 26,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में हवा को कवर करता है, जो साढ़े तीन से अधिक मानक फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ‘एमडब्ल्यूएल185-5.0 मेगावाट’ प्लेटफॉर्म अलग-अलग गति वाली हवाओं का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इससे बिजली उत्पादन अधिक स्थिर रहता है, उपलब्ध पवन संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और समग्र क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) में सुधार होता है।

नए ब्लेड के उत्पादन से मुंद्रा प्लांट में निर्मित होने वाले उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार हुआ है। फिलहाल इस प्लांट में 78.6 मीटर और 80.5 मीटर लंबे ब्लेड का उत्पादन किया जाता था।

91.2 मीटर लंबे ब्लेड का उत्पादन ब्लेड डिजाइन, सामग्री इंजीनियरिंग, विनिर्माण में सटीकता और उन्हें संभालने की क्षमता के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। इससे अगली पीढ़ी के विंड टर्बाइन के लिए बड़े आकार के पुर्जों का निर्माण करने की भारत की क्षमता मजबूत होगी।

किसी भी विंड टर्बाइन से बिजली उत्पादन उसकी रोटर द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र, निर्धारित क्षमता, हब की ऊंचाई और संबंधित स्थान पर उपलब्ध हवा के संसाधनों पर निर्भर करता है।

लगभग 185 मीटर रोटर व्यास और करीब 26,600 वर्ग मीटर के कवरेज क्षेत्र वाला एमडब्ल्यूएल185-5.0 मेगावाट प्लेटफॉर्म कम और मध्यम गति वाली हवाओं वाले स्थानों पर भी अधिक ऊर्जा हासिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अधिक स्थान तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकते हैं।

अदाणी विंड के तीन विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम-विंड) में शामिल हैं।

अदाणी समूह से बाहर के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) से अदाणी विंड को मिले कुल ऑर्डर अब 1 गीगावाट से अधिक हो गए हैं।

Continue Reading

राष्ट्रीय समाचार

बजट 2027-28 की तैयारियां तेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली प्री-बजट बैठक

Published

on

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की, जिसका उद्देश्य आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा करना था।

सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

वित्त मंत्रालय पहले से ही बजट 2027-28 के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की शृंखला चला रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य उद्योग जगत, व्यापार समुदाय और आर्थिक विशेषज्ञों से सुझाव लेकर बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।

हाल ही में उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर अनुसंधान प्रकोष्ठ (टैक्स रिसर्च यूनिट) के साथ हुई बैठक में पीएचडीसीसीआई ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की मांग की। संगठन का कहना है कि इससे विनिर्माण लागत कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू मूल्य शृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

अपने सुझावों में पीएचडीसीसीआई ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की भी मांग की गई है।

उद्योग संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। उसका तर्क है कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल हैं।

पीएचडीसीसीआई का मानना है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शुल्क ढांचे को सरल और संतुलित बनाया जाता है, तो इससे आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी।

संगठन ने बजट 2027-28 के लिए अपनी मांगों में एलएनजी, नेफ्था और कुछ अन्य भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक पर मूल सीमा शुल्क समाप्त करने की भी सिफारिश की है। साथ ही एल्युमीनियम उद्योग में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर शुल्क कम करने की मांग भी रखी गई है।

Continue Reading
Advertisement
व्यापार11 hours ago

एलटीसीजी को लेकर सरकार पक्षकारों से कर रही चर्चा, बजट से पहले बदलाव की संभावना नहीं: सीबीडीटी चेयरमैन

अंतरराष्ट्रीय समाचार12 hours ago

भारत के प्रस्ताव पर व‍िचार कर रहा नेपाल, अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है

अंतरराष्ट्रीय समाचार12 hours ago

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय की दोस्ती को लेकर ट्रंप ‘बहुत पॉजिटिव’ हैं: आईबीएम सीईओ

अंतरराष्ट्रीय समाचार12 hours ago

चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन का युगांतकारी महत्व : चीनी विदेश मंत्रालय

खेल12 hours ago

भारत बनाम न्यूजीलैंड: टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 गेंदबाज, पहले स्थान पर आर अश्विन

खेल12 hours ago

दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध आईसीसी अध्यक्ष चुने गए जय शाह, विश्वास और समर्थन के लिए जताया आभार

खेल12 hours ago

यूईएफए नेशंस लीग: फ्रांस और बेल्जियम ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट

खेल13 hours ago

सिनियाकोवा-टाउनसेंड की जोड़ी ने जीता डब्ल्यूटीए फाइनल्स डबल्स का खिताब

खेल13 hours ago

यूसुफ पठान: पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय टीम का रहे हिस्सा, प्रदर्शन ने प्रभावित किया करियर

खेल13 hours ago

मणिपुर: यूथ ओलंपिक में देश के लिए जीता गोल्ड, सीएम खेमचंद सिंह ने लैरेनलाकपम अंबेकर को सम्मानित किया

महाराष्ट्र4 weeks ago

टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना पर सियासत तेज, विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार और कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

फिल्मी खबरे4 weeks ago

“समुदाय से माफी मांगें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें”: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की सलमान खान को चेतावनी।

फिल्मी खबरे4 weeks ago

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना पर अमाल मलिक की प्रतिक्रिया, बोले, ‘आखिर मुंबई में यह सब क्या हो रहा है?’

महाराष्ट्र3 weeks ago

मुंबई महानगर क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के लिए महाराष्ट्र सरकार की व्यापक जल योजना तैयार

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

नीट पेपर लीक मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय करने पर सुरक्षित रखा फैसला

अपराध3 weeks ago

बंगाल: मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी, युवक गिरफ्तार

फिल्मी खबरे4 weeks ago

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड निशाने पर, बिश्नोई गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू, तीन शूटर गिरफ्तार।

राजनीति4 weeks ago

नाबालिग अपराधियों को भी वयस्कों जैसी सजा मिलनी चाहिए’: अबू आज़मी ने किशोर अपराधियों की उम्र सीमा घटाकर 14 साल करने की मांग की।

मनोरंजन1 week ago

करीना कपूर के दिवाली लुक में दिखी शाही विरासत की झलक, पहनी 200 साल पुरानी कलगी

मनोरंजन3 weeks ago

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान और समीक्षा शेट्टी की सगाई, रोमांटिक तस्वीरें आई सामने

रुझान