राजनीति
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को लिखा पत्र, बोले-सोनार बंगाल का सपना देखने वाला हर व्यक्ति दुखी
pm modi
नई दिल्ली, 23 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने ‘एबार भाजपा सरकार’ का नारा देते हुए ममता बनर्जी को घेरा है। पीएम ने लिखा है कि सोनार बंगाल का सपना देखने वाला हर व्यक्ति दुखी है। पश्चिम बंगाल में माताएं-बहनें आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।
पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है, “जय मां काली…अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे-समझे फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिला आज बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है। इसलिए, मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को ‘विकसित’ और समृद्ध बनाने का संकल्प। पिछले 11 वर्षों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों के कल्याण से लेकर युवाओं के सपनों को साकार करने तक, और मातृशक्ति के सशक्तीकरण से लेकर समाज के हर वर्ग तक, हमारी नीतियों और निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आज साफ दिखाई दे रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है, “राज्य सरकार के असहयोग और विरोध के बावजूद, आज पश्चिम बंगाल के करीब 5 करोड़ लोग ‘जन-धन योजना’ के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत राज्य में 85 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। जब राज्य की सत्ताधारी पार्टी गरीबों का निवाला छीन रही है, तब हमने छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को 2.82 लाख करोड़ रुपये का लोन देकर मदद का हाथ बढ़ाया है। ‘अटल पेंशन योजना’ के तहत 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। ‘उज्ज्वला योजना’ के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस देकर माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर मैं धन्य हूं। जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, आज पश्चिम बंगाल में वही अन्नदाता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में ‘किसान सम्मान निधि’ के जरिए 52 लाख से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं।
नरेंद्र मोदी ने लिखा, “स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता था और औद्योगिक विकास में अग्रणी था। लेकिन आज इस गौरवशाली राज्य की जर्जर हालत देखकर मेरा मन व्यथित हो उठता है। पिछले छह दशकों के कुशासन और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल को जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। एक तरफ, रोजगार के अभाव में युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल में मेरी माताएं और बहनें आज सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।”
स्वामी विवेकानंद और ऋषि अरविंद ने जिस बंगाल का सपना देखा था, वह आज वोट-बैंक की संकीर्ण राजनीति, हिंसा और अराजकता में जकड़ा हुआ है और यह हम सबके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। पश्चिम बंगाल की धरती के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ‘आजादी के ललकार’ ने कभी पूरे देश को प्रेरित किया था, पर आज उनकी ही पवित्र भूमि अवैध घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से कलंकित है। कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर का सोनार बंगाल पर नकली वोटर हावी हो रहे हैं। अराजकता के अंधेरे में डूबते पश्चिम बंगाल को देखकर आज पूरा देश चिंतित है।”
उन्होंने लिखा, “लेकिन कब तक हम चुपचाप यह सब सहते रहेंगे? अब परिवर्तन अनिवार्य है। देश के कई राज्यों में आज जीवन स्तर बेहतर हुआ है, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आई है। ‘आयुष्मान भारत’ से स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। पश्चिम बंगाल भी इस विकास और प्रगति का पूरा हकदार है।”
राष्ट्रीय समाचार
केरल स्थानीय निकाय उपचुनाव : सतीशन के नेतृत्व में यूडीएफ की सीटें घटी, लेफ्ट को मिली बढ़त
वीडी सतीशन सरकार के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को अपनी पहली चुनावी परीक्षा में झटका लगा है। 28 सितंबर को पूरे केरल में हुए स्थानीय निकाय उपचुनावों में उसे एलडीएफ के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ा है।
मंगलवार को वोटों की गिनती हुई। 38 वार्डों के नतीजों में यूडीएफ की मौजूदा 22 सीटें घटकर 19 रह गईं जबकि एलडीएफ की सीटें 15 से बढ़कर 18 हो गईं। भाजपा के नेतृत्व वाले एलडीए की सहयोगी पार्टी ‘ट्वेंटी20’ ने अपनी एकमात्र सीट बरकरार रखी।
कुल आंकड़ों से ज्यादा अहम बात यह थी कि दोनों गठबंधनों के बीच मौजूदा सीटों की अदला-बदली हुई। एलडीएफ ने यूडीएफ के कब्जे वाले सात वार्ड अपने नाम किए जबकि यूडीएफ ने लेफ्ट के कब्जे वाले चार वार्ड जीते।
स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को सरकार की राज्यस्तरीय स्थिति का सीधा पैमाना नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें बहुत कम वार्ड शामिल थे। ये 38 वार्ड 12 जिलों में फैले हुए थे और इनमें स्थानीय निकाय के अलग-अलग स्तर शामिल थे।
विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारने वाली एलडीएफ के लिए ये जीत कुछ हद तक राजनीतिक राहत लेकर आई है।लेफ्ट ने विधानसभा चुनावों में हार के बाद अपनी स्थिति सुधारने के मकसद से ये उपचुनाव लड़े थे। लेफ्ट का खास ध्यान उन वार्डों पर था जो उनके पूर्व स्थानीय प्रतिनिधियों के विधानसभा में जाने से खाली हुए थे।
यूडीएफ को कुछ इलाकों में खास तौर पर नुकसान हुआ, जहां मुकाबला आपसी मतभेदों और स्थानीय कारकों से प्रभावित था।
तिरुवनंतपुरम जिले में एलडीएफ ने जिला पंचायत के मंगलम-मुंडाक्कल वार्ड और अंचुथेंगु ब्लॉक पंचायत डिवीजन पर कब्जा किया, जिससे मंगलम पंचायत में उनकी स्थिति मजबूत हुई।
एलडीएफ ने पलक्कड़ में चित्तूर-परुथिक्कावु वार्ड भी जीता, जिसका प्रतिनिधित्व विधायक बनने से पहले सुरेश अच्युथन करते थे। मुकाबला बराबरी पर छूटा और बाद में लॉटरी में एलडीएफ उम्मीदवार की जीत हुई।
साथ ही, यूडीएफ ने यह भी साबित किया कि उनमें लेफ्ट से सीटें छीनने की क्षमता अभी भी बरकरार है। इसने कोझिकोड की मुट्टम पंचायत का नौवां वार्ड जीता और कुछ ऐसी सीटें भी अपने पास बनाए रखीं जो सदस्यों के विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। इनमें से कई वार्डों में यूडीएफ की जीत का अंतर काफी कम हो गया।
मानंतवाडी ब्लॉक पंचायत के पल्लीक्कल डिवीजन में जिसे पहले उषा विजयन ने 1,055 वोटों के अंतर से जीता था, यूडीएफ ने इस बार सिर्फ 331 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
कोझिकोड कॉर्पोरेशन के कुट्टीचिरा वार्ड में आईयूएमएल उम्मीदवार फर्जीना अरक्कल ने 436 वोटों से जीत हासिल की जबकि इससे पहले फातिमा तह्लिया ने 2,273 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।
यूडीएफ के लिए, अपनी पिछली सीटों की संख्या में तीन सीटों का नुकसान और कई जगहों पर जीत के अंतर में कमी आना, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहला चुनावी झटका है।
एलडीएफ के लिए यूडीएफ के कब्जे वाले सात वार्डों को वापस जीतना कुछ उम्मीद जगाता है क्योंकि वह विधानसभा चुनाव में हार के बाद फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एफडीए प्रमुख ने संजय राउत से उगाही के आरोपों के बीच भ्रष्टाचार के सबूत पेश करने को कहा
महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने मंगलवार को रेगुलेटरी बॉडी में उगाही के आरोपों पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये दावे आम हैं। इनमें ठोस जानकारी की कमी है और इस बारे में उनके ऑफिस को अब तक कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है।
यह जवाब राउत के उस पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एफडीए के फील्ड अधिकारी कमिश्नर मुंढे के सख्त एक्शन अभियान का फायदा उठाकर स्थानीय व्यवसायों, होटल मालिकों और क्विक-कॉमर्स ऑपरेटरों को ब्लैकमेल कर रहे थे।
सार्वजनिक हुए इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंढे ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय को राउत के पत्र की कोई आधिकारिक प्रति नहीं मिली है। उन्हें इस मामले की जानकारी केवल मीडिया रिपोर्टों से मिली।
मुंढे ने विधायक या किसी भी प्रभावित व्यवसाय के मालिक से सामान्य बयानों के बजाय सत्यापन योग्य तथ्य प्रदान करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “मैं वास्तव में उनका (संजय राउत) आभारी हूं। उनसे मेरा केवल यही अनुरोध है कि यदि उनके पास विशिष्ट विवरण हैं, तो वे उन्हें मेरे साथ या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ साझा करें, जिस भी एजेंसी पर वे भरोसा करते हैं। यदि मेरा कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल है, तो कृपया पूरी जानकारी के साथ इसे मेरे संज्ञान में लाएं।”
इस चिंता को संबोधित करते हुए कि छोटे और मध्यम स्तर के होटल मालिक भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट करने पर प्रतिशोध या और अधिक उत्पीड़न से डरते हैं, मुंढे ने हितधारकों को आश्वासन दिया कि पहचान गुप्त रखी जाती है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक एफडीए शिकायत पोर्टल स्वचालित रूप से शिकायतकर्ता की पहचान को छिपा देता है, और वादा किया कि उन्हें सीधे तौर पर दी गई कोई भी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी।
इससे पहले, मुंढे को लिखे अपने पत्र में, राउत ने 25 मई को कार्यभार संभालने के बाद से खाद्य मिलावट और रेस्तरां की अस्वच्छ स्थितियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू करने के लिए कमिश्नर की सराहना की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रवर्तन कार्यों का एक नकारात्मक पहलू भी सामने आया है।
राउत के अनुसार, नामित अधिकारी (डीओ), सहायक कमिश्नर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) बड़ी रकम वसूलने के लिए होटलों, रेस्तरां और गोदाम ऑपरेटरों को तत्काल लाइसेंस निलंबन की धमकी दे रहे हैं। निरीक्षण नोटिस को निपटाने या बंद करने की दर कथित तौर पर मुंढे के कार्यकाल से पहले 10,000-12,000 रुपए से बढ़कर हालिया प्रवर्तन छापों से मची व्यापक दहशत के बाद 75,000-2,00,000 रुपए हो गई है।
राउत ने बांद्रा (मुंबई) में एफडीए मुख्यालय और ठाणे में क्षेत्रीय एफडीए कार्यालय को अवैध वसूली अभियान के मुख्य केंद्र के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाणे में दो डेजिग्नेटेड अधिकारियों ने एक क्विक-कॉमर्स कंपनी से सस्पेंड किए गए लाइसेंस को बहाल करने के लिए 17-18 लाख रुपए की मांग की।
राउत ने तर्क दिया कि अधिकारी बिना जांच-पड़ताल वाली शिकायतों के आधार पर तुरंत सस्पेंशन करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे सुधार के लिए नोटिस जारी करना, नियमों का पालन करने के लिए समय देना और औपचारिक सुनवाई करना, को नजरअंदाज कर रहे हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान चोर सक्रिय, भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी, 192 शिकायतें दर्ज, 18 गिरफ्तार
अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के लिए जुटी भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए, चोरों के गिरोहों ने पूरे मुंबई में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन और सोने के गहने चुरा लिए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इन चोरियों के सिलसिले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है।
गणेश विसर्जन के दौरान अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन से जुड़ी 200 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। पुलिस ने 192 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन के मामले दर्ज किए, जबकि मोबाइल फोन और सोने की चेन चोरी होने के 10 अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए।
भगवान गणेश को विदाई देने के लिए लालबाग, परेल और गिरगांव चौपाटी जैसे इलाकों में लाखों भक्त जमा हुए। पुलिस ने बताया कि सेंट्रल मुंबई में ‘लालबागचा राजा’ के विसर्जन जुलूस के दौरान भारी भीड़ का फायदा जेबकतरे गिरोहों ने उठाया, जिनमें स्थानीय सदस्य और राज्य के बाहर के संदिग्ध दोनों शामिल थे।
कई भक्तों ने बताया कि उनकी जेब से मोबाइल फोन चोरी हो गए और गले से सोने की चेन छीन ली गई। भीड़ भरे जुलूसों के दौरान महिलाओं के पर्स भी निशाना बनाए गए। शुरुआती जांच से पता चला है कि इन चोरियों में संगठित गिरोह शामिल हैं, जो कुछ अपराधों को अंजाम देने के लिए महिलाओं और नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं।
विसर्जन जुलूस (जिसे ‘मिरवणूक’ भी कहा जाता है) के दौरान भक्तों के पर्स चुराने की कोशिश करते हुए दो महिलाओं को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने की खबर है।
चोरी की शिकायतों में बढ़ोतरी के बाद, मुंबई पुलिस ने विसर्जन के रास्तों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात कीं। जांच के तहत संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अब तक पुलिस ने आरोपियों से 14 स्मार्टफोन और सात सोने की चेन बरामद की हैं।
पुलिस अब गिरफ्तार संदिग्धों के अन्य कथित साथियों की तलाश कर रही है और बाकी चोरी हुए मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान बरामद करने के लिए आगे की जांच कर रही है।
इस बीच, लालबाग, चिंचपोकली, भारत माता जंक्शन और गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन के रास्तों पर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है ताकि अन्य संदिग्धों की पहचान की जा सके और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस का साइबर सेल और टेक्निकल एनालिसिस ब्रांच भी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) नंबरों के जरिए ट्रैक किया जा सके।
केरल स्थानीय निकाय उपचुनाव : सतीशन के नेतृत्व में यूडीएफ की सीटें घटी, लेफ्ट को मिली बढ़त
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काजी तौकीर और माही विज के सपोर्ट में उतरीं शिल्पा शिंदे, बाकियों को बताया डबल फेस
ऊंची बॉन्ड यील्ड और वैश्विक अनिश्चितताओं से कीमती धातुओं पर दबाव, सोने-चांदी में 1 प्रतिशत से ज्यादा तक की गिरावट
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