राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता, 1 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
suprim court
नई दिल्ली, 27 नवंबर: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस मामले पर 1 दिसंबर यानी सोमवार को सुनवाई का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर है और इसे एक स्वास्थ्य आपातकाल (हेल्थ इमरजेंसी) के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिकों की जान और स्वास्थ्य दोनों खतरे में हैं।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “क्या किसी भी ज्यूडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है, जिसे घुमा कर यह समस्या खत्म हो सके? मुझे पता है कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। हमें बताएं कि हम क्या आदेश दे सकते हैं ताकि लोगों को तुरंत साफ हवा मिल सके।”
सीजेआई ने आगे कहा कि प्रदूषण के पीछे कोई एक कारण नहीं है और इसे केवल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों पर छोड़ देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें सभी कारणों की पहचान करनी होगी। हर इलाके के लिए अलग समाधान की जरूरत है। इसके लिए सरकार की बनाई कमेटियों और उनके कामकाज की भी समीक्षा करनी होगी। साथ ही रेगुलर मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।
सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने नोट किया कि अक्सर दीपावली के समय प्रदूषण से संबंधित मामलों पर सुनवाई होती है, लेकिन उसके बाद यह मामले की लिस्ट से गायब हो जाता है। ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी और नियमित सुनवाई आवश्यक है ताकि ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जा सकें।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है और इस दौरान यह देखा जाएगा कि तत्काल और दीर्घकालिक उपाय क्या किए जा सकते हैं। कोर्ट की यह पहल नागरिकों की सेहत और दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण न सिर्फ श्वसन रोगों को बढ़ाता है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ लोगों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस सक्रिय भूमिका से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
नई दिल्ली, 28 नवंबर : दिल्ली में शुक्रवार को एक बार फिर से वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 385 दर्ज किया गया है, जो “बहुत खराब” श्रेणी का माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर में ठंड से जूझ रहे लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है।
प्रदूषण में यह बढ़ोतरी अधिकारियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज-III की पाबंदियों को हटाने के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिन्हें गंभीर प्रदूषण लेवल को रोकने के लिए लागू किया जाता है। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि हवा एक बार फिर तेजी से खराब हो गई। गुरुवार को शहर का कुल एक्यूआई तेजी से बढ़कर 377 हो गया, जो पिछले दिन 327 था, जिससे 24 घंटे के अंदर हवा की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई।
बिगड़ते हालात के बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने साफ किया है कि स्टेज-III की रोक तभी फिर से लगाई जाएगी, जब एक्यूआई 400 को पार कर जाएगा, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। तब तक अधिकारी ज्यादा सख्त रोक लगाए बिना हालात पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, हवा की रफ्तार लगातार कम रहने की वजह से गुरुवार को पूरे दिन प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता रहा। सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 351 रिकॉर्ड किया गया, जो शाम 7 बजे तक बढ़कर 381 हो गया।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में ज्यादा समय हवा लगभग रुकी हुई रही, सिर्फ 4-5 किलोमीटर प्रतिघंटा की थोड़ी-बहुत रफ्तार से हवा चली, जो प्रदूषण को फैलाने के लिए काफी नहीं थी। अनुमान बताते हैं कि अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी “बहुत खराब” श्रेणी में ही रहेगी।
इस बीच, दिल्ली और आसपास के शहरों में चल रही ठंडी हवाएं संकट को और बढ़ा रही हैं। कम तापमान, कोहरा और ज्यादा प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खराब कर रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान कम से कम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सुबह से ही शहर में धुंध की एक मोटी परत छाई हुई थी और शाम को यह वापस आ गई, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई।
डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए। वे लोगों को सलाह देते हैं कि वे जितना हो सके घर के अंदर रहें। ज्यादा मेहनत वाली बाहरी एक्टिविटीज से बचें और सिर्फ जरूरी होने पर ही घर से निकलें।
चेन्नई, 27 नवंबर: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर बन रहा वेदर सिस्टम गुरुवार को एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह गुरुवार शाम तक एक साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा।
रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर (आरएमसी) ने बताया कि यह सिस्टम शनिवार तक दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और श्रीलंका के तट से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है।
जब यह सिस्टम साइक्लोनिक ताकत तक पहुंच जाएगा, तो इसका नाम साइक्लोन डिटवाह रखा जाएगा। यह नाम यमन ने वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) और यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के सदस्य देशों द्वारा फाइनल की गई ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामों की लिस्ट में दिया था।
आरएमसी ने गुरुवार को दक्षिण तमिलनाडु और डेल्टा जिलों में भारी बारिश के अपने पहले के अनुमान को दोहराया है, जिसके बाद शुक्रवार से पूरे राज्य में बारिश में तेज बढ़ोतरी होगी।
डेल्टा और आसपास के जिलों में शुक्रवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है क्योंकि मौसम का सिस्टम तट के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
दक्षिणी जिलों में कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद, बुधवार को बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गईं। गुरुवार को सुबह 8.30 बजे खत्म हुए 24 घंटों के दौरान, केवल कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान था।
रामनाथपुरम जिले के थंगाचिमदम में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि तिरुनेलवेली के ऊथु में (जहां इस हफ्ते की शुरुआत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी) 1 सीएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए आरएमसी ने चेन्नई, कुड्डालोर, एन्नोर, थूथुकुडी, नागपट्टिनम और कराईकल जैसे खास बंदरगाहों पर तूफान की चेतावनी के सिग्नल लगाने की सलाह दी है।
नाविकों को अगले अपडेट तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में जाने से सावधान किया गया है।
ताजा अपडेट के मुताबिक, समुद्र के ऊपर डीप डिप्रेशन के बने रहने की वजह से कन्याकुमारी, थूथुकुडी और तिरुनेलवेली जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।
अपराध
स्कूल भर्ती मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट का डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश, नई भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट करें पब्लिश
कोलकाता, 27 नवंबर: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को खास निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती से जुड़ी कैंडिडेट्स की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट 10 दिसंबर तक पब्लिश करें।
शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं सितंबर में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए अलग-अलग आयोजित की गई थीं, और दोनों लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों सेक्शन के लिए लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट अलग-अलग पब्लिश करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।
गुरुवार को, जस्टिस अमृता सिन्हा ने अपनी बेंच में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के नतीजे को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
इससे पहले, 19 नवंबर को, जस्टिस सिन्हा की बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को राज्य के सरकारी स्कूलों में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले दागी उम्मीदवारों की पहचान करने और उनके नाम भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों पदों सहित लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों को रद्द करने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस पुराने ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसएससी का पूरा पैनल कैंसिल कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की इस दलील को भी मान लिया कि पूरा पैनल कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बार-बार जोर देने के बावजूद, न तो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और न ही कमीशन ने ‘बेदाग’ कैंडिडेट्स को ‘दागी’ कैंडिडेट्स से अलग करने वाली दो अलग-अलग लिस्ट दी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी नई भर्ती प्रक्रिया इस साल 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ‘दागी’ शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया था, लेकिन उसने ‘बेदाग’ टीचरों को हिस्सा लेने की इजाजत दी थी।
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