राजनीति
मध्य प्रदेश में खाद की लाइन में लगी महिला की मौत, प्रायोजित हत्या : कमलनाथ
भोपाल, 28 नवंबर : मध्य प्रदेश के गुना जिले में खाद की लाइन में लगी एक आदिवासी महिला की ठंड लगने से हुई कथित मौत के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला की मौत को सरकार की लापरवाही से प्रायोजित हत्या करार दिया है।
दरअसल, गुना जिले के बमोरी के बगेरा डबल लॉक खाद वितरण केंद्र पर यूरिया लेने के लिए कतार में लगी भूरी बाई नामक महिला की रात में मौत हो गई। आदिवासी महिला की मौत पर सियासत तेज हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में खाद के लिए भटकती एक आदिवासी महिला किसान भूरी बाई की मौत कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही से हुई प्रायोजित हत्या है। भूरी बाई तीन दिनों तक लगातार खाद की लाइन में लगी। कभी मशीन खराब मिलती, कभी अधिकारी गायब रहते, कभी सिस्टम बंद बताया जाता।
उन्होंने कहा कि भूख, ठंड और थकान से उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन न सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, न समय पर उपचार मिला। जब उनके परिवार वाले रात में उन्हें अस्पताल ले जा पाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जिसे सरकार ने खुद बनाया और किसानों पर थोप दिया है। कड़कड़ाती ठंड में किसान जमीन पर लेटकर रातें गुजारने को मजबूर हैं। असली किसान लाइन में ठिठुर रहा है और सत्ता सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है।
कमलनाथ ने प्रशासन के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि प्रशासन तभी जागता है जब कोई किसान मर जाता है। भूरी बाई की मौत के बाद अचानक सिस्टम चल पड़ा। रात में मशीनें ठीक हो गईं, और सुबह साढ़े छह बजे तक खाद वितरण शुरू कर दिया गया। यह साबित करता है कि किसानों की मौतें इस सरकार के लिए चेतावनी का अलार्म बन चुकी हैं। सरकार वही काम करती है जो उसे पहले करना चाहिए था, लेकिन तब करती है जब किसी की जान चली जाती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, “असलियत यह है कि खाद की कमी वास्तविक कमी नहीं है। कमी सिर्फ नीयत की है। प्रदेश में खाद मौजूद है, लेकिन उसे किसानों तक पहुंचने से पहले रोक दिया जाता है। माफिया, दलाल और कुछ अधिकारी मिलकर खाद को मुनाफे का साधन बना चुके हैं। गोदामों में बोरी छिपाकर रखी जाती है और बाजार में कालाबाजारी से बेची जाती है। इस पूरे खेल में किसान सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि एक बलि का बकरा बन गया है।”
किसानों की मौत की चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा, “यह संकट सिर्फ खाद का संकट नहीं है, यह मानवीय संवेदनाओं का संकट है। मध्य प्रदेश में किसान बार-बार मर रहे हैं, कभी कर्ज से, कभी खाद की लाइन में, कभी सरकारी उपेक्षा के कारण। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता शून्य बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि भूरी बाई सिर्फ खाद लेने नहीं गई थीं, वे अपना जीवन, अपनी इज्जत और किसान का अधिकार मांगने गई थीं। लेकिन सरकार ने उन्हें लाइन में खड़ा रखकर उनकी जान ले ली। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक तंत्र द्वारा की गई हत्या है। और जब सरकार किसानों की मौत पर भी मौन रहे, तो वही मौन उसकी सहमति साबित करता है।
महाराष्ट्र
अबू आसिम ने ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालने और उन्हें ज़ब्त करने पर रोक लगाने की मांग की
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अज़हा के लिए खास तैयारी और शांतिपूर्ण ईद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। उन्होंने शांति में खलल डालने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। आज़मी ने अनुरोध किया कि ईद-उल-अज़हा के मौके पर जल्द ही प्रशासन, धार्मिक नेताओं और संबंधित संगठनों की एक संयुक्त बैठक की जाए ताकि सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से की जा सकें। आज़मी ने यह भी मांग की कि जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली समस्याओं पर खास ध्यान दिया जाए और अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो कार्रवाई पुलिस करे, न कि असामाजिक तत्व और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती से बात की और उन्हें इस मामले में सख्त और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज़मी ने कहा कि ईद-उल-अज़हा से पहले चेक पोस्ट पर जानवरों को जब्त करने और व्यापारियों के खिलाफ हिंसा, चोरी, डकैती और लूटपाट पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि अक्सर पशु व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। कई बार व्यापारी लौटते समय लूट का शिकार हो जाते हैं। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि नालियों से कीचड़ हटाने की स्पीड बढ़ाई जाए और काम तय समय में पूरा किया जाए।
मुंबई प्री-मॉनसून कामों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ कर दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह खुद काम का इंस्पेक्शन किया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को गाद हटाने के काम में तेज़ी लाने और तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह वेस्टर्न सबर्ब्स के कांदिवली, बोरीवली, दहिसर इलाकों में बड़े और छोटे नालों से गाद हटाने के काम के साथ-साथ जयवंत साल्वी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इंस्पेक्शन किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान डॉ. शर्मा ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर में पायल होटल जंक्शन, रिवर व्यू ब्रिज के पास दहिसर नदी, जयवंत सालवी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आर सेंट्रल डिवीजन में महात्रय नाला, आर साउथ डिवीजन में पवैसर नदी, लालजी पाड़ा आदि जगहों पर गाद हटाने के काम का निरीक्षण किया। मानसून के कामों के तहत मुंबई महानगरपालिका ने नालों से गाद निकालना शुरू कर दिया है। गाद निकाली जा रही है। हालांकि मानसून शुरू होने में अभी समय है, लेकिन महानगरपालिका ने तैयारियों के साथ नालों से कचरा हटाने का काम तेज कर दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाले की सफाई का काम हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरा हो जाए। इसके अलावा, निकाली गई गाद का तय समय में निपटान किया जाना चाहिए। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाद वापस सड़क या नदी में न जाए। इस मौके पर नेता सदन गणेश खनकर, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश दिरेकर, आर साउथ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट लीना दिरेकर, कॉर्पोरेटर गीता पाटिल, कॉर्पोरेटर अनीता यादव, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) श्री मनीष वालेंजू, असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश तुरबी, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।
महाराष्ट्र
राज्य महिला आयोग के प्रमुख की नियुक्ति नहीं, डीजीपीआई ने मीरा बोरोंकर के बारे में खबरों का खंडन किया
मुंबई की पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड की नामी मीरा बोरोंकर को राज्य महिला आयोग का हेड बनाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर गुमराह करने वाली है। उन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। यह खबर झूठी है। यह बात डीजीपीआईआर डिपार्टमेंट ने साफ कर दी है। इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया है। डीजीपीआईआर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो भी खबर वायरल हुई है, वह बेबुनियाद है। अभी तक राज्य सरकार ने मीरा बोरोंकर को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीरा बोरोंकर को राज्य सरकार में किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। इससे पहले चाकणकर महिला आयोग की हेड थीं। रूपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद अब मीरा बोरोंकर को लेकर जो खबर वायरल हो रही है, वह झूठी और गुमराह करने वाली है। अभी तक राज्य महिला आयोग के हेड के तौर पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है।
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