राजनीति
‘गांधी होना आसान नहीं’, निशिकांत दुबे ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का पत्र शेयर कर कांग्रेस से पूछा सवाल
नई दिल्ली, 28 मई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के राजीव गांधी को लिखे पत्र को लेकर कांग्रेस से सवाल किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ‘गांधी’ होना आसान नहीं है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र शेयर करते हुए लिखा, “गांधी होना आसान नहीं। यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में है। 1972 के शिमला समझौते के तहत जब यह तय हो गया कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी?”
इससे पहले, उन्होंने 27 मई को अपने एक्स हैंडल पर कुछ पोस्ट शेयर कर कांग्रेस से सवाल किया था। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा था, “आयरन लेडी इंदिरा गांधी अमेरिकी दबाव में 1971 का युद्ध तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी और सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ के विरोध के बावजूद भारत ने खुद ही रोक दिया। बाबू जगजीवन राम चाहते थे कि कश्मीर का हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसको लेकर ही युद्ध बंद हो। लेकिन, आयरन लेडी का डर और चीन का दहशत यह नहीं कर पाया? भारत के लिए फायदा अपनी भूमि तथा करतारपुर गुरुद्वारा लेना था या बांग्लादेश बनाना? पूरी रिपोर्ट पढ़िए आयरन लेडी की राजनीतिक दृष्टि समझिए?”
भारत-पाक सीजफायर पर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर सरेंडर करने के आरोप को लेकर भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि सरेंडर करने का काम तो कांग्रेस ने 1991 में किया था। अब समय आ गया है कि इस समझौते की जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ।
मिडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि 1991 का समझौता तब हुआ था जब कांग्रेस समर्थित सरकार सत्ता में थी। इसे 1994 में लागू किया गया था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस समझौते में आपने कहा था कि हमारी सेना कहां तैनात होगी, नौसेना कहां तैनात होगी, वायुसेना कैसे कार्रवाई करेगी और ये सब 15 दिन पहले बताना होगा, क्या ये देशद्रोह नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि आर्मी कह रही है कि हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विदेशी मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि भारत जो कह रहा है, वह सही है।
राजनीति
बीएमसी चुनाव 2026: एनसीपी (एसपी) का नामांकन खारिज होने और शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के चुनाव से बाहर रहने के कारण मुलुंड वार्ड 107 से भाजपा के नील सोमैया को मिली निर्बाध जीत।

मुंबई: मुलुंड के वार्ड संख्या 107 में चुनावी समीकरण बदल गया है क्योंकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं उतारे। परिणामस्वरूप, बीएमसी चुनाव 2026 में इस वार्ड में महायुति गठबंधन के उम्मीदवार को कोई मजबूत विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
महायुति ने वार्ड नंबर 107 से भाजपा के पूर्व पार्षद नील सोमैया को मैदान में उतारा है, जो एक पूर्व सांसद के बेटे हैं। गौरतलब है कि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने इस वार्ड में किसी भी उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया है।
गठबंधन समझौते के तहत, कांग्रेस ने यह सीट वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के लिए छोड़ दी, जिसने वैशाली सकपाल को उम्मीदवार बनाया, जबकि एनसीपी (एसपी) ने भरत दनानी को नामित किया। हालांकि, नामांकन की जांच के दौरान दनानी का नामांकन खारिज कर दिया गया।
सोमैया को अब सकपाल से चुनौती मिल रही है, साथ ही आठ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी है, जिसके बाद अंतिम चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।
गौरतलब है कि सोमैया ने 2017 के नगर निगम चुनावों में इस वार्ड से जीत हासिल की थी।
अपराध
मुंबई शहर में नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन… पुलिस नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 211 वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई शहर और उपनगरों में नए साल का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई पुलिस ने महत्वपूर्ण और मनोरंजक स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी और इसलिए नए साल पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर नाकाबंदी भी की गई थी, जिसके कारण शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 211 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, ट्रिपल सीट सहित यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है और 13752 चालान ऑनलाइन जारी किए हैं और 14750 1.31 जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने इकतीसवीं की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही शहर में अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने भी इसकी समीक्षा की। मुंबई पुलिस यह पक्का करने के लिए तैयार थी कि मुंबई में नए साल की शाम को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, और थर्टी-फर्स्ट नाइट शांति से खत्म हो गई।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम में 10,231 पोलिंग स्टेशन, चुनाव के लिए बीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार

ELECTIONS
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई BMC आम चुनाव 2025-26 के लिए पूरी तैयारी कर ली है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ध्यान से प्लानिंग की है ताकि हर वोटर लोकतंत्र के इस ज़रूरी काम में आसानी से अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हज़ार 315 वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए अलग-अलग जगहों पर कुल 10 हज़ार 231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी/सेमी-गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ-साथ प्राइवेट बिल्डिंग भी शामिल हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने कहा कि हर वार्ड में आबादी, वोटरों की संख्या और ज्योग्राफिकल हालात को ध्यान में रखकर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
म्युनिसिपल कमिश्नर गगरानी ने बताया कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनावों के सिलसिले में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के नियमों के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 227 वार्ड-वाइज़ पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, वोटर्स को आसान और सुरक्षित वोटिंग की सुविधा देने और चुनाव प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट तैयार की गई है। पोलिंग वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी या परेशानी से बचने के लिए वोटर्स को पहले से यह पक्का कर लेना चाहिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। वोटर्स को वोटिंग प्रोसेस में आसानी, ट्रांसपेरेंसी और एक आसान सिस्टम देने के मकसद से वार्ड-वाइज़ पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश की गई है।
सात वार्ड में 24 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफिस और 23 सेंट्रल पोलिंग स्टेशन के मुताबिक, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में वोटर्स के लिए कुल 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए दिव्यांगों, सीनियर सिटिजन और महिलाओं के लिए खास सुविधाएं दी जाएंगी। पोलिंग स्टेशनों पर बिजली सप्लाई, पीने का पानी, टॉयलेट, रैंप वगैरह जैसी सुविधाएं दी गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकी जांच और वेरिफिकेशन कर ली है। वोटर्स को अपना नाम ढूंढने में मदद करने के लिए पोलिंग स्टेशनों के पास ‘वोटर असिस्टेंस सेंटर’ बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशनों पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गगरानी ने कहा कि कुल मिलाकर, आसान, सुरक्षित और सुगम वोटिंग प्रोसेस पक्का करने के लिए अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग तरह की जगहों पर पोलिंग स्टेशनों के लिए बड़े और प्लान किए गए इंतज़ाम किए गए हैं।
पोलिंग स्टेशनों के पिछले शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग तरह की बिल्डिंग और जगहों पर कुल 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 4,386 पोलिंग स्टेशन सरकारी/सेमी-सरकारी बिल्डिंग में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2,387 पोलिंग स्टेशन बंद जगहों पर, 880 पोलिंग स्टेशन सेमी-बंद जगहों पर और 1,119 पोलिंग स्टेशन खुली जगहों पर होंगे।
इसके अलावा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में कुल 702 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 181 पोलिंग स्टेशन बंद एरिया में, 312 पोलिंग स्टेशन सेमी-क्लोज्ड एरिया में और 209 पोलिंग स्टेशन ओपन एरिया में होंगे। इसके अलावा, कुल 5,143 पोलिंग स्टेशन प्राइवेट बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। इनमें से 2,710 पोलिंग स्टेशन बंद एरिया में, 1,378 पोलिंग स्टेशन सेमी-क्लोज्ड एरिया में और 1,055 पोलिंग स्टेशन ओपन एरिया में होंगे।
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