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Tuesday,15-July-2025
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जाति जनगणना जनता की मांग, पीएम मोदी ने किया भावनाओं का सम्मान: अर्जुन राम मेघवाल

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बीकानेर, 2 मई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को बीकानेर दौरे के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जातिगत जनगणना, सिंधु जल समझौता और अंबेडकर-अखिलेश फोटो विवाद पर भी अपनी राय रखी।

जातिगत जनगणना मामले में मेघवाल ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “2013 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। वे पिछड़े, वंचित, शोषित और गरीब वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया है। साल 2013 में लोकसभा में इस मुद्दे पर बीजेपी समेत सभी दलों ने हिस्सा लिया था और व्यापक चर्चा हुई थी।”

पहलगाम आतंकी हमले को दुखद बताते हुए मेघवाल ने सिंधु जल समझौते पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “इस पर कई बार बातचीत हुई, विवाद भी हुए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे खारिज कर दिया है, जिसके विरोध में पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार ने जो भी फैसला लिया है, वह देशहित में है।”

अर्जुन राम मेघवाल ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें एक पोस्टर में उनके चेहरे का आधा हिस्सा बाबासाहेब के चेहरे के आधे हिस्से में मिला हुआ दिखाया गया था। यह बाबासाहेब का घोर अपमान है। हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी बाबासाहेब की विचारधारा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वे हमेशा से ही आरक्षण के विरोधी रहे हैं। मोदी सरकार सामाजिक समावेशन और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और हम आगे भी करते रहेंगे।

वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार की ओर से जातिगत गणना के फैसले पर राहुल गांधी की ओर से क्रेडिट लिए जाने की कोशिश पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “जब इन लोगों के पास मौका था, तब इन्होंने जातिगत गणना क्यों नहीं कराई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और यह जनता की मांग थी, इसलिए केंद्र ने यह फैसला लिया।”

राष्ट्रीय समाचार

नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

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सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।

हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।

तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

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महाराष्ट्र

राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, उपमुख्यमंत्रियों के बदलने की संभावना, कई विवादास्पद मंत्रियों के मंत्रालयों से हटने का डर

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मुंबई: राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रियों के फेरबदल पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और उथल-पुथल मच गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बदलाव से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने या बदलने का फैसला किया है। इसमें उपमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कई मंत्री शामिल हैं, जिनके बदलाव की राष्ट्रीय संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी कुर्सियों से हटाया जा सकता है और उनके विभाग छीने जा सकते हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना है। इसलिए अब सबकी नजर राज्य की राजनीति पर है। महायोद्धा जल्द ही बैठक बुलाकर बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। मंत्रियों को बाहर करने के बाद अब कई नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाने की संभावना स्पष्ट हो गई है जिन मंत्रियों को बदला जाएगा, उनमें उपमुख्यमंत्री कोटे के मंत्री, विवादास्पद मंत्री भी शामिल हैं और उनसे उनके मंत्रालय छीने जाने की संभावना है।

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महाराष्ट्र

महायोति सरकार की नीति प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रही है, शराब की दुकानों के लाइसेंस के खिलाफ महायोति सरकार का विरोध

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मुंबई: चुनावों में राज्य का खजाना खाली करने वाली सरकार अब राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के लाइसेंस दे रही है, जिन पर 1972 से प्रतिबंध लगा हुआ था। महाकास अघाड़ी के सदस्यों ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने की नीति के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शराब प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रही है।

महायोति सरकार ने शराब के लाइसेंस देकर जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली नीति बनाई है। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ दलों की कड़ी आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ दल अपने हितों को साधने के लिए राज्य की प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रहे हैं।
इस अवसर पर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने नारे लगाए, “बोतल रखने वाली सरकार धिक्कार है, शराब रखने वाली सरकार धिक्कार है, शराब को बढ़ावा देने वाली सरकार धिक्कार है, शराब का व्यापार करने वाली सरकार धिक्कार है।” विपक्ष ने शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को बहनों का घर उजाड़ने वाली सरकार बताया।

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