नई दिल्ली, 21 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर शुक्रवार को 20वें जी20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक बयान में कहा गया, “यह एक खास समिट होगा क्योंकि यह अफ्रीका में होने वाला पहला जी20 समिट होगा। 2023 में जी20 की भारत की प्रेसीडेंसी के दौरान, अफ्रीकन यूनियन जी20 का सदस्य बन गया था।”

पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट दुनिया भर के जरूरी मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। इस साल के जी20 की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ है, जिसके जरिए साउथ अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुए पिछले समिट्स के नतीजों को आगे बढ़ाया है। मैं समिट में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य’ के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 समिट में शामिल होने जा रहा हूं। यह एक खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मिलेंगे।”

तीन सेशन के टाइटल हैं- इनक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कोई पीछे न छूटे: हमारी इकॉनमी बनाना; ट्रेड की भूमिका; डेवलपमेंट और कर्ज के बोझ के लिए फाइनेंसिंग; एक मजबूत दुनिया- जी20 का योगदान: डिजास्टर रिस्क में कमी; क्लाइमेट चेंज; सही एनर्जी ट्रांजिशन; फूड सिस्टम और सभी के लिए एक सही और न्यायपूर्ण भविष्य: जरूरी मिनरल्स; अच्छा काम; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

समिट के दौरान, जी20 लीडर्स और प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट की जा रही इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका (आईबीएसए) लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने उन प्रयासों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया जिनके परिणामस्वरूप अफ्रीकन यूनियन को जी20 में शामिल किया गया। इस उपलब्धि को 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक “लैंडमार्क” के रूप में रेखांकित किया गया।

जी20 लीडर्स समिट 22 और 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और इकोनॉमिक हब जोहान्सबर्ग में होने वाला है।

नई दिल्ली, 21 नवंबर: भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत शुरू हो गई है और ट्रेड समझौते के जरिए सरकार की कोशिश देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने इजरायल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मंत्री निर बरकत के साथ तेल अवीव में टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) भी साइन किया, जो दोनों के बीच चल रही एफटीए की बातचीत को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक संतुलित और आपसी मुनाफेवाले एफटीए के लिए यह पहला लेकिन काफी अहम कदम है। इससे हमारे व्यापार, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

गोयल ने कहा, “हमारा साझा उद्देश्य आपसी व्यापार में विविधता लाना और उसे बढ़ाना है, साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करके एक बड़ा बाजार बनाना है, साथ ही अलग-अलग सेक्टर की कमियों को दूर करना है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम दोनों पक्षों के लिए आपसी फायदेमंद नतीजा देने के लिए एक-दूसरे की खूबियों का फायदा उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

गोयल ने बरकत के साथ इंडिया-इजरायल सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। फोरम में दोनों देशों के सीईओ ने हिस्सा लिया।

गोयल ने कहा, “दोनों पक्षों ने एफटीए पर बातचीत के लिए प्रोसेस शुरू किया, जिसमें एग्रीकल्चर, पानी, हेल्थकेयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकॉनमी, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक इनोवेशन के सेक्टर्स में हमारे तालमेल पर जोर दिया गया।”

उन्होंने बरकत द्वारा आयोजित किए गए एक गाला में भी हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज एक साथ आए।

केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता से उत्साहित हूं। इजरायल में इंडियन डायमंड मर्चेंट कम्युनिटी के जाने-माने सदस्यों से बातचीत की। इंडिया-इजरायल कमर्शियल संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।”

मुंबई: माहिम पुलिस ने सरस्वती मंदिर एजुकेशन ट्रस्ट, सेनापति बापट रोड, माहिम (पश्चिम) के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ-साथ दो निजी कंसल्टेंसी फर्मों के मालिक के खिलाफ कथित तौर पर कक्षा 9 और 10 के लिए सीबीएसई संबद्धता हासिल करने के लिए 75.50 लाख रुपये एकत्र करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

आरोपियों की पहचान 69 वर्षीय पूर्व और वर्तमान सचिव संजय काशीनाथ सुखतनकर, 67 वर्षीय पूर्व समिति सदस्य मंगेश नारायण राजाध्यक्ष, 77 वर्षीय पूर्व ट्रस्टी अनिल पई कोकड़े, 79 वर्षीय पूर्व अध्यक्ष विनय भगवंत रेगे और परिभाषा एजुकेशनल सर्विसेज और शाश्वत सॉल्यूशंस की मालिक 43 वर्षीय अनुपमा खेतान के रूप में की गई है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता 71 वर्षीय डॉ. मनोहर संजीव कामत, जो एक चिकित्सक और संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष (2015-2020) हैं, ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने लगभग एक दशक पहले सीबीएसई सेक्शन शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए एक स्कूल भवन आरक्षित कर दिया। राज्य सरकार की अनुमति से कक्षा 8 तक कक्षाएं संचालित की गईं, लेकिन कक्षा 9 और 10 के लिए सीबीएसई से संबद्धता अनिवार्य है।

2018 में, जब पहला बैच कक्षा 8 में पहुँचा, तो सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन जमा किया गया था। हालाँकि, बाद में समिति के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि स्कूल सीबीएसई के बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जिससे अनुमोदन की संभावना कम हो गई है।

प्रबंधन समिति के दो सदस्यों मंगेश नारायण राजाध्यक्ष और मोहन नेरुलकर ने ट्रस्टी अनिल पई काकोड़े के साथ मिलकर बोर्ड को कथित तौर पर सूचित किया कि परिभाषा एजुकेशनल सर्विसेज और शाश्वत सॉल्यूशंस की मालिक अनुपमा खेतान, सीबीएसई संबद्धता हासिल करने में अनुभवी एक “एजेंट” होने के कारण, अनुमोदन में “सहायता” प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ सकती है।

तत्कालीन सचिव संजय सुखतंकर ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उनकी सिफ़ारिश पर, प्रबंधन ने कथित तौर पर खेतान को 30 लाख रुपये का चेक जारी किया, जिसे लेखा और लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। छह महीने बाद, खेतान ने कथित तौर पर संबद्धता प्रक्रिया के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की और सीबीएसई निरीक्षण अधिकारियों के दौरे की व्यवस्था की।

बाद में, उन्होंने कथित तौर पर “सेवा शुल्क” के रूप में चेक के माध्यम से 30 लाख रुपये और नकद में 15 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की। समिति के सदस्यों ने डॉ. कामत को सूचित किया कि ये भुगतान स्वीकृत हो गए हैं, और 17 अगस्त 2020 को प्रबंधन बैठक के कार्यवृत्त में उन्हें 15 लाख रुपये नकद भुगतान करने का निर्णय दर्ज किया गया। हालाँकि, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं दिखाई दी, जिससे पता चलता है कि नकद भुगतान खातों से बाहर किया गया था।

इन भुगतानों के बावजूद, मार्च 2022 में, सीबीएसई ने स्कूल के संबद्धता अनुरोध को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 2021 में एक नव-नियुक्त समिति ने भी मामले की समीक्षा की और पुनः आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

फरवरी 2022 में, खेतान को बातचीत के लिए बुलाया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि उन्होंने संस्था से कथित तौर पर कुल 75 लाख रुपये लिए थे, लेकिन कोई ठोस काम नहीं किया गया। डॉ. कामत ने नए प्रबंधन को लिखित शिकायत देकर भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की जाँच की माँग की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने माहिम पुलिस और चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया।

चैरिटी कमिश्नर द्वारा शुरू किए गए निरीक्षण के बाद, जाँच अधिकारी ने पाया कि ऑडिट रिपोर्ट में 21.60 लाख रुपये (2019-20) और 53.92 लाख रुपये (2020-21) “पेशेवर शुल्क” के रूप में दर्ज किए गए थे। चूँकि जाँच अधिकारी ऑडिट विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए शिकायतकर्ता को उचित कानूनी माध्यमों से विशेष ऑडिट कराने की सलाह दी गई।

डॉ. कामत की शिकायत और उसके बाद के निष्कर्षों के आधार पर, माहिम पुलिस ने आरोपी पदाधिकारियों और अनुपमा खेतान के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच जारी है।