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Sunday,12-July-2026
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एनपीएस के तहत वित्त वर्ष 2025 में प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर्स की संख्या 12 लाख के पार

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नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 2024-25 के दौरान प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर्स की संख्या 12 लाख से अधिक दर्ज की गई है। मार्च 2025 तक कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 165 लाख हो गई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि को दिखाता है।

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सितंबर 2024 में शुरू की गई ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर किया गया है। यह योजना विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई है।

एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) दोनों के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 2024-25 के दौरान 23 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक 14.43 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि एनपीएस भारत के पेंशन क्षेत्र की आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसमें 14.4 लाख करोड़ रुपये का संचित कोष है और एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 8.4 करोड़ है।

मोहंती ने कहा कि पेंशन सिस्टम का ध्यान कवरेज को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पेंशन-समावेशी समाज बनाने पर बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि ‘सभी के लिए पेंशन’ एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बननी चाहिए। वृद्ध आबादी के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसमें नीतिगत कार्रवाई की जरूरत है।

1 अप्रैल से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं।

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपीएस की शुरुआत की। यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए लाई गई है, जो बाजार से जुड़ी पेंशन के बजाय एक स्थिर और अनुमानित आय पसंद करते हैं।

जिन कर्मचारियों ने 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम समय तक सेवा की है, उन्हें प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।

वर्तमान में एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा।

इस योजना को हाइब्रिड मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस दोनों की विशेषताएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय समाचार

तमिलनाडु: श्रीलंका तस्करी के लिए भेजी जा रही 17 लाख रुपये की बीड़ी पत्तियां जब्त, तस्कर फरार

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तमिलनाडु के थूथुकुडी तट पर शनिवार तड़के चलाए गए एक बड़े अभियान में क्यू ब्रांच पुलिस ने श्रीलंका तस्करी के लिए भेजी जा रही करीब 17 लाख रुपये मूल्य की बीड़ी पत्तियां जब्त की हैं। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही संदिग्ध तस्कर मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने यह खेप इनिगो नगर बीच के पास एक जंगलनुमा इलाके से बरामद की। खुफिया सूचना के आधार पर क्यू ब्रांच की इंस्पेक्टर विजय अनिता को जानकारी मिली थी कि बड़ी मात्रा में बीड़ी पत्तियां इनिगो नगर तटीय क्षेत्र में जमा की गई हैं, जिन्हें नाव के जरिए अवैध रूप से श्रीलंका भेजने की तैयारी थी।

सूचना मिलने के बाद सब-इंस्पेक्टर रामचंद्रन के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने देर रात थूथुकुडी सिटी सब-डिवीजन के दक्षिण पुलिस थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। टीम में स्पेशल सब-इंस्पेक्टर रामर, इंस्पेक्टर इरुदयराज कुमार, इसाक्किमुथु तथा पुलिसकर्मी पलानी, बालामुरुगन और पेचीराज भी शामिल थे।

तलाशी के दौरान पुलिस को इनिगो नगर बीच के दक्षिणी हिस्से में जंगल के बीच छिपाकर रखी गई बीड़ी पत्तियों की बड़ी खेप मिली। जांच में 18 बंडल बरामद हुए, जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 30 किलोग्राम था। पुलिस के मुताबिक, इन्हें समुद्री रास्ते से श्रीलंका भेजने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था।

पुलिस के पहुंचते ही आसपास मौजूद संदिग्ध तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने एक कार्गो वाहन भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल बीड़ी पत्तियों को तटीय क्षेत्र तक पहुंचाने में किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई बीड़ी पत्तियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपये है। बरामद सामान और वाहन को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग को सौंपा जा रहा है।

पुलिस ने तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां जब्त वाहन के मालिक का पता लगाने के साथ-साथ थूथुकुडी तट पर सक्रिय बड़े तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं।

अधिकारियों का कहना है कि तमिलनाडु तट और श्रीलंका के बीच होने वाली सीमा पार तस्करी पर रोक लगाने के लिए क्यू ब्रांच और अन्य एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल यह भी जांच की जा रही है कि यह खेप किसके लिए भेजी जा रही थी और इसका संबंध किसी संगठित तस्करी गिरोह से है या नहीं।

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राष्ट्रीय समाचार

नीट पेपर लीक मामला: दिल्ली की अदालत ने 24 जुलाई तक बढाई सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ाई। शनिवार को सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

इन आरोपियों में यश यादव, मांगी लाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, मनीषा हवलदार, तेजस शाह, मनोज शिरूरे, मनीषा वाघमारे, प्रहलाद कुलकर्णी, शिवराज मोटेगांवकर और मनीषा मंधारे शामिल हैं।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच अभी जारी है। अब तक सीबीआई ने मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और अन्य कोचिंग संचालकों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि दो-तीन लोगों पर संदेह है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।

सीबीआई के अनुसार, रसायन विज्ञान के पूर्व विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। कुलकर्णी कई सालों तक नीट के प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहे। उन्होंने एनटीए की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पुणे में विशेष कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पेपर लीक किया।

शिवराज मोटेगांवकर लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही उनके पास प्रश्नपत्र और उनके उत्तर पहुंच गए थे। आरोप है कि उन्होंने एनटीए के पैनल में शामिल कुछ लोगों, पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे के माध्यम से यह पेपर हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने कोचिंग संस्थानों और छात्रों को कथित तौर पर नीट यूजी पेपर देकर इस घटना को अंजाम दिया।

बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा मूल रूप से 3 मई को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हालांकि, पेपर लीक के विवादों के कारण एनटीए ने इसे रद्द करके दोबारा 21 जून को कड़ी सुरक्षा और व्यापक निगरानी के बीच आयोजित किया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत के अहम क्षेत्र में साझेदार बनने का दिया न्योता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के निवेशकों और बिजनेस हाउस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी गतिशीलता, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और डिजिटल इकॉनमी क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए निमंत्रण दिया।

भारत के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना करते हुए, पीएम मोदी ने नवाचार, फिनटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ जुड़ाव का आह्वान किया।

सीईओ और व्यापारिक नेताओं के एक चुनिंदा समूह को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी विज्ञान, बागवानी और वानिकी में न्यूजीलैंड की ताकत और भारत के उपभोक्ता बाजार, खाद्य पार्क और कृषि-तकनीक प्रतिभा को वैश्विक खाद्य मूल्य शृंखला बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने व्यवसाय को निवेश और कमर्शियल साझेदारी बढ़ाने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 35,000 करोड़) करने के टारगेट को पूरा करने में मदद करने के लिए बढ़ावा दिया।

पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक साझेदारी सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ व्यापार के लिए एक मॉडल और इनोवेशन और खुशहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकती है।

इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के सम्मान, विविधता और सतत विकास के लिए एक आम प्रतिबद्धता से बंधे हैं, जो एक बड़ी और आगे की सोच वाली आर्थिक साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव देता है।

उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक लैंडमार्क डील बताया, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में गहराई और तेजी लाएगा और मार्केट एक्सेस, निवेश, सेवाओं, तकनीक और टैलेंट मोबिलिटी के लिए नए मौके खोलेगा।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की लगातार तेजी से बढ़ोतरी, युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स, बढ़ता मिडिल क्लास, डिजिटल क्रांति, नेक्स्ट-जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और लगातार हो रहे आर्थिक सुधार न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए व्यापार, निवेश और इनोवेशन के बड़े मौके देते हैं।

इसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज सुबह ऑकलैंड में प्रधानमंत्री लक्सन के साथ लंबी और फायदेमंद बातचीत हुई। पिछले साल उनके भारत दौरे ने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को ऊर्जा दी और आज मेरे दौरे, जो चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, ने भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती को और बढ़ावा दिया है। हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। हम हर क्षेत्र में साफ लक्ष्यों और ठोस नतीजों के साथ आगे बढ़ेंगे।”

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पीएम लक्सन के साथ बातचीत में जिन क्षेत्रों पर खास तौर पर बात हुई, उनमें व्यापार, तकनीकी और निवेश लिंकेज शामिल हैं। हमने कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क भी बनाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी उतना ही जोर देना जरूरी है। रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक भरोसे को दिखाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम और आगे बढ़ाएंगे।

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