राजनीति
‘हम पर लग रहा कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने का आरोप’, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर बोले जस्टिस गवई
suprim court
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, बंगाल में राष्ट्रपति लगाने की मांग पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ” वैसे भी हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।”
दरअसल, वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है।
विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।
विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने बंगाल में वर्तमान हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तीन रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने और राज्यपाल से इस मामले की रिपोर्ट मांगने की अपील की है। इसमें हिंदुओं के पलायन संबंधी जानकारी मुहैया कराने की भी याचना की गई है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इस हिंसा से डरकर दर्जनों परिवारों का पलायन जारी है।
इस हिंसा के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, “अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए।”
हालांकि, भाजपा ने सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। दोनों नेताओं ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की चल रही सुनवाई के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने इन बयानों से किनारा करते हुए इसे इन नेताओं की व्यक्तिगत राय करार दिया और ऐसी टिप्पणियों से बचने का निर्देश जारी किया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर हादसे में 12 भारतीयों की मौत पर जताया दुख, बोले- परिवारों की मदद की हो रही हर कोशिश

कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने घटना पर शोक जताया और पीड़ित परिवार के प्रति दुख जाहिर किया।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने से बहुत दुख हुआ। जैसे-जैसे और जानकारी सामने आ रही है, हमारा दूतावास कतर के अधिकारियों के संपर्क में है और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।”
कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने एक्स पोस्ट में पुष्टि करते हुए बताया, ”रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। हम इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।”
कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट में पुष्टि करते हुए बताया, ”रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। हम इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।”
अधिकारियों ने बताया है कि हादसे में घायल हुए सभी लोग अभी स्थिर हालत में हैं और उन्हें सही इलाज दिया जा रहा है। दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। इसमें मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने की व्यवस्था करना भी शामिल है।
रविवार रात, दुनिया के सबसे अहम एनर्जी हब में से एक, रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में धमाका हुआ। यह धमाका तब हुआ जब फैसिलिटी में कामकाज फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही थीं। इस घटना के बाद बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं।
राष्ट्रीय समाचार
भारत के विकास में कृषि और टेक्नोलॉजी की होगी अहम भूमिका : एक्सपर्ट्स

भारत आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसके विकास में कृषि और टेक्नोलॉजी क्षेत्र अहम भूमिका निभाएंगे। यह बयान एक्सपर्ट्स की ओर से मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ‘एनुअल न्यू चैंपियंस मीटिंग’ या ‘समर दावोस’ में दिया गया।
आईएएनएस के साथ बातचीत में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर मिरेक डुसेक ने भारत के आर्थिक विकास अनुमानों की संभावनाओं पर भरोसा जताया और देश को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया।
डुसेक ने कहा, “भारत वैश्विक विकास दर में अहम योगदान दे रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रहेगी।”
उन्होंने कहा कि समर दावोस बैठक ने दुनिया भर के इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, नीति निर्मताओं और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को एक साथ लाया है, ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढा जा सके।
इसके अलावा, डुसेक ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक विकास को सहारा देने की क्षमता है।
इसके अलावा, आईएएनएस से बातचीत में पद्म श्री से सम्मानित और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, प्रो. रतन लाल ने कहा, “भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इस विकास में कृषि की अहम भूमिका होगी।”
इसके अलावा, उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी की सेहत सुधारने और जमीन के टिकाऊ प्रबंधन के तरीकों को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया।
लाल ने भारतीय खेती में बदलाव लाने के लिए नई उभरती टेक्नोलॉजी की संभावनाओं के बारे में भी बताया।
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स किसानों के लिए मिट्टी की जांच को तेज, सस्ता और ज्यादा आसान बना सकते हैं, जिससे किसान सही जानकारी के आधार पर फैसले ले सकें और फसल की पैदावार बढ़ा सकें।
समर दावोस 23 जून को शुरू हुआ और 25 जून को खत्म होगा। इसमें बिजनेस, सरकार, एकेडेमिया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ग्लोबल लीडर्स इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आर्थिक विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ एक मंच पर आएंगे।
राष्ट्रीय समाचार
आंध्र प्रदेश : पारावाड़ा फार्मा सिटी अग्निकांड में पवन कल्याण और गृह मंत्री अनीता ने हालात की ली जानकारी, श्रमिकों की मौत पर जताया दुख

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की पारावाड़ा फार्मा सिटी स्थित दक्षिणा एनर्जी केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राज्य सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्यों की निगरानी शुरू कर दी है।
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अनकापल्ली जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुए इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पवन कल्याण ने अधिकारियों से आग पर नियंत्रण की स्थिति के बारे में जानकारी ली और औद्योगिक इकाइयों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशाखापट्टनम के आसपास स्थित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।
वहीं राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने भी इस हादसे पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने अनकापल्ली के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से फोन पर बातचीत कर घटना और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी ली।
गृह मंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुखद हादसे से प्रभावित सभी परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जाएगा।
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