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Thursday,16-January-2025
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भारतीय पुरुष टीम का बल्लेबाजी कोच बनने के लिए ‘उपलब्ध’ हैं केविन पीटरसन

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नई दिल्ली, 16 जनवरी। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारतीय पुरुष टीम के सहायक स्टाफ में बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल होने में रुचि दिखाई है। यह घटनाक्रम उन खबरों के बीच हुआ है, जिनमें कहा गया है कि भारत अपने मौजूदा सहायक स्टाफ में बल्लेबाजी कोच जोड़ने पर विचार कर रहा है।

फिलहाल गौतम गंभीर मुख्य कोच हैं,अभिषेक नायर और रेयान टेन डेशकाटे सहायक कोच हैं, जबकि मोर्न मोर्कल और टी. दिलीप क्रमश: गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच हैं। एक्स के माध्यम से दो रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटरसन ने लिखा कि वह इस पद को संभालने के लिए ‘उपलब्ध’ हैं।

यह ऐसे समय में हुआ है, जब दो खराब बल्लेबाजी प्रदर्शनों के कारण भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और फिर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, भारत 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाने से चूक गया, जो अब जून में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा।

104 टेस्ट में, पीटरसन ने 47.29 की औसत से 8181 रन बनाए, जिसमें 23 शतक और 35 अर्द्धशतक शामिल हैं। 136 वनडे में उन्होंने 40.73 की औसत से 4440 रन बनाए, जिसमें नौ शतक और 25 अर्द्धशतक शामिल हैं। 37 टी20 में, उन्होंने 37.94 की औसत से 1176 रन बनाए, जिसमें सात अर्द्धशतक शामिल हैं।

उन्होंने इंग्लैंड के साथ 2010 पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरे। पिछली कोचिंग व्यवस्थाओं में, भारत के पास एक नामित पुरुष टीम का बल्लेबाजी कोच होता था। संजय बांगर 2014 के इंग्लैंड दौरे से लेकर सितंबर 2019 तक भारत के बल्लेबाजी कोच थे। उसके बाद, विक्रम राठौर ने पदभार संभाला और 2024 के पुरुष टी20 विश्व कप की जीत तक इस भूमिका में रहे।

इसके अलावा, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की खराब फॉर्म, जो लगातार ऑफ-स्टंप के बाहर की गेंदों पर आउट हो रहे हैं, और शुभमन गिल का विदेशों में खराब रिकॉर्ड है, का मतलब है कि एक नामित बल्लेबाजी कोच होना समय की मांग है। भारत में, डब्ल्यू.वी. रमन, सीतांशु कोटक और ऋषिकेश कानितकर कुछ विकल्प हैं जो जरूरत पड़ने पर इस भूमिका में आ सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय

अमेरिकी बच्चों ने “एज़ यू विश” गीत गाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित किया

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बीजिंग, 16 जनवरी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एक रिपोर्टर ने पूछा कि हाल ही में, पेइचिंग के स्वर्ग मंदिर में अमेरिकी बच्चों के गायक मंडली वन वॉयस द्वारा चीनी गीत “एज़ यू विश” गाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे दस लाख से अधिक लाइक मिले और नेटिज़ेंस ने कहा कि “उन्होंने वास्तव में अच्छा गाया।” इस पर प्रवक्ता की क्या टिप्पणी है?

इस संबंध में क्वो च्याखुन ने कहा कि इस वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जो एक बार फिर दिखाता है कि चीन और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करना लोकप्रिय है और जनता की राय के अनुरूप है। नवंबर 2023 में, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सैन फ्रांसिस्को में घोषणा की कि “अगले पांच वर्षों में 50,000 अमेरिकी युवाओं को आदान-प्रदान और अध्ययन के लिए चीन आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।”

उन्होंने बताया कि इस पहल से प्रेरित होकर, 2024 में कुल 16,000 से अधिक अमेरिकी युवा आदान-प्रदान और अध्ययन के लिए चीन आए हैं। उन्होंने चीन में नए दोस्त बनाए, नई भाषा सीखी, चीनी संस्कृति का अनुभव किया और आधुनिक चीन को महसूस किया। देशों के बीच आदान-प्रदान की ताकत उनके लोगों के बीच मैत्री में निहित है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच मैत्री को बढ़ावा देने वाले अधिक नई पीढ़ी के दूत चीन-अमेरिका संबंधों के स्थिर, स्वस्थ और सतत विकास का एक नया अध्याय लिखना जारी रखेंगे।

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अंतरराष्ट्रीय

चीनी नौसेना का पीस आर्क ‘हार्मनी मिशन-2024’ सफलतापूर्वक पूरा कर लौटा

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बीजिंग, 16 जनवरी। चीनी नौसेना का अस्पताल जहाज “पीस आर्क” ने “हार्मनी मिशन-2024” मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और गुरुवार को दक्षिण पूर्वी चीन के चच्यांग प्रांत के चोशान शहर स्थित सैन्य बंदरगाह पर वापस लौट आया।

16 जून 2024 से अब तक, पीस आर्क ने सेशेल्स, तंजानिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, कांगो (ब्राज़ाविल), गैबॉन, कैमरून, बेनिन, मॉरिटानिया, जिबूती और श्रीलंका सहित 13 देशों का दौरा किया है और मानवीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं।

मिशन के दौरान, पीस आर्क ने विभिन्न देशों, चीनी संस्थाओं आदि कुल 82,980 लोगों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया और विभिन्न प्रकार की 1,392 सर्जरी की है।

बता दें कि अगस्त 2010 में जब से पीस आर्क ने “हार्मनी मिशन” शुरू किया है, तब से इसने 49 देशों और क्षेत्रों का दौरा किया है, 37 हजार से अधिक लोगों की सेवा की है और कुल 32 हजार से अधिक समुद्री मील की यात्रा की है।

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अंतरराष्ट्रीय

गाजा युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत

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नई दिल्ली, 16 जनवरी। गाजा में संघर्ष विराम समझौते और इजरायल व हमास के बीच बंधकों की रिहाई के फैसले का भारत ने स्‍वागत किया है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उम्मीद जताई कि यह घटनाक्रम गाजा में सुरक्षित और निरंतर मानवीय सहायता का मार्ग प्रशस्त करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को निरंतर मानवीय सहायता मिलेगी।”

भारत ने बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीति की वकालत की है।

बयान में कहा गया, “हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है।”

युद्ध विराम समझौता कतर, मिस्र और अमेरिका द्वारा दोहा में कई सप्ताह तक चली बातचीत के बाद सम्पन्न हुआ।

कतर के प्रधान मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने घोषणा करते की कि पहले 42-दिवसीय चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, जो संभावित रूप से स्थायी युद्ध विराम में विकसित हो सकता है।

प्रारंभिक रिहाई में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार या घायल लोगों को प्राथमिकता दी गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को एक ब्रीफिंग में इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, “आज का दिन बहुत अच्छा है! जल्द ही, बंधक अपने परिवारों के पास घर लौट आएंगे।”

बाइडेन ने कहा कि बदले में इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। युद्ध के स्थायी अंत के लिए इजरायल और हमास दूसरे चरण में आवश्यक व्यवस्थाओं पर बातचीत करेंगे।

7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुए इस संघर्ष के कई विनाशकारी परिणाम सामने आए है। दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और लगभग 250 लोगों का अपहरण किया गया। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में इजरायल के बाद के हमले में 46,000 से अधिक फि‍लिस्तीनी मारे गए हैं।

यह युद्धविराम रविवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:15 बजे प्रभावी होगा, जिसे इजरायल के मंत्रिमंडल और सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी मिलनी बाकी है।

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