नई दिल्ली, 14 जनवरी। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के 1 अप्रैल 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच 16.90 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 15.88 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा संकलित किए गए ताजा आंकड़ों से मिली।

समीक्षा अवधि के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.94 प्रतिशत बढ़कर 20.64 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 17.21 लाख करोड़ रुपये था।

इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत आयकर संग्रह पिछले वित्त वर्ष के 7.2 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 21.6 प्रतिशत बढ़कर 8.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में 7.10 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 8.12 प्रतिशत बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) संग्रह, जो प्रत्यक्ष कर का एक घटक है, इस अवधि के दौरान 75 प्रतिशत बढ़कर 44,500 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 25,415 करोड़ रुपये था।

आंकड़ों में बताया गया कि समीक्षा अवधि में 3.74 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 42.5 प्रतिशत ज्यादा है।

कर संग्रह में उछाल एक मजबूत व्यापक आर्थिक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रणाली में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है और अधिक नौकरियों का सृजन होता है।

इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित रखता है, जो अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करता है और स्थिरता के साथ विकास सुनिश्चित करता है।

सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.6 प्रतिशत से चालू वित्त वर्ष में 4.9 प्रतिशत तक लाना है।

नई दिल्ली, 13 जनवरी। आज जब डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को पूरी तरह बदल रही है, स्मार्टफोन उद्योग भी एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। पारंपरिक स्मार्टफोन से आगे बढ़ते हुए अब “सुपरफोन” का युग आ चुका है। ये नए डिवाइस सामान्य मोबाइल क्षमताओं से कहीं अधिक उन्नत हैं। इनमें प्रोसेसिंग पावर, शानदार कैमरा क्षमता और बेहतरीन यूजर्स अनुभव का जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है।

आधुनिक उपयोगकर्ता केवल बातचीत करने वाले फोन नहीं चाहते। वे ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो गेमिंग से लेकर प्रोफेशनल फोटोग्राफी तक, हर काम को बिना किसी रुकावट के कर सकें। साथ ही, बेहतर बैटरी और मजबूत कनेक्टिविटी की भी जरूरत होती है। इस बढ़ती मांग ने कंपनियों को मोबाइल तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है रियलमी 14 प्रो सीरीज 5जी फोन जो स्नैपड्रैगन 7एस जेन 3 5जी चिपसेट पर आधारित है। यह चिपसेट टीएसएमसी की 4एनएम तकनीक से बना है, जिसमें पावर और एफिशिएंसी का बेहतरीन संतुलन है। इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 820,000 से अधिक एएनटीयूटीयू स्कोर हासिल करता है।

यह डिवाइस 12 जीबी + 14 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स डायनामिक रैम और यूएफएस 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जिससे ऐप्स तेज़ी से लोड होते हैं और मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं होती। गेमिंग के लिए यह फोन बेहतरीन है, जहां फ्री फायर और बीजीएमआई जैसे गेम्स 90 एफपीएस पर आसानी से चलते हैं।

इस चिपसेट में स्पेक्ट्रा ट्रिपल आईएसपी इंटीग्रेटेड है, जो कैमरा को जबरदस्त बनाता है। रियलमी 14 प्रो सीरीज 5जी में 50एमपी का सोनी आईएमएक्स896 सेंसर है, जिससे आप बेहद स्पष्ट और डिटेल वाली तस्वीरें ले सकते हैं। इसमें एक ही समय पर फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है, जिससे क्रिएटिविटी के नए आयाम खुलते हैं।

फोन में 6.83 इंच का 1.5के एएमओएलईडी स्क्रीन है, जो 120 हर्टज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्क्रीन न केवल देखने में शानदार है, बल्कि स्मूद अनुभव भी देती है।

रियलमी 14 प्रो सीरीज 5जी अपने शानदार फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ प्रीमियम तकनीक को आम लोगों तक पहुंचा रहा है। यह फोन 16 जनवरी को लॉन्च होगा और सुपरफोन युग की शुरुआत का संकेत देगा।

नई दिल्ली, 11 जनवरी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों, हवाई यात्रियों की संख्या, बढ़ते टोल और जीएसटी कलेक्शन जैसे सकारात्मक सूचकांकों के साथ चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.4 प्रतिशत थी। अब तक, रबी की बुवाई पिछले साल की तुलना में अधिक रही है और यह कृषि विकास के लिए अच्छा संकेत है।

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में भी 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उपभोग मांग में तेजी का संकेत है।

रिपोर्ट के अनुसार, कृषि की बेहतर संभावनाओं से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलेगा, जबकि शहरी मांग में भी सुधार के संकेत मिलते हैं। दिसंबर 2024 में मुद्रास्फीति में कमी आई और आने वाले महीनों में इसमें और कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, रुपये का अवमूल्यन एक प्रमुख जोखिम है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी नीतियों पर अधिक स्पष्टता होने तक वैश्विक और घरेलू फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ हद तक अनिश्चितता बनी रहने की संभावना है। हम 2025 में भारत की विकास संभावनाओं को लेकर आशावादी बने हुए हैं।”

कुछ हाई फ्रिक्वेंसी सूचकांकों ने डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, इलेक्ट्रॉनिक आयात और फर्टिलाइजर बिक्री में वृद्धि के साथ मांग में तेजी का संकेत दिया है।

हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि त्योहारों के बाद की इन्वेंट्री और सीमित नए लॉन्च के कारण यात्री वाहनों की कुल बिक्री कम रही।

ग्रामीण फ्रंट पर, नकदी प्रवाह के मुद्दों और ईवी बाजार की ओर रुख के कारण दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी भारी गिरावट देखी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, निजी खपत वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 के चार प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 में 7.3 प्रतिशत रहेगी, जिससे आने वाले महीनों में स्थिर वृद्धि की संभावना बढ़ गई है।

इसमें यह भी बताया गया है कि नवंबर 2024 तक (12 मनी मार्केट अकाउंट के आधार पर) केंद्र का राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत पर स्थिर था। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर 2024 तक कुल व्यय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अक्टूबर 2024 में भी उसी स्तर पर थी।

राजस्व व्यय की वृद्धि अक्टूबर 2024 तक 8.7 प्रतिशत थी जो नवंबर 2024 तक के आंकड़े में घटकर 7.8 प्रतिशत रह गई। वहीं, इस दौरान पूंजीगत व्यय की गिरावट की दर कम हुई।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि आय के मामले में, नवंबर 2024 तक केंद्र की शुद्ध राजस्व वृद्धि भी 8.7 प्रतिशत पर स्थिर रही। प्रत्यक्ष कर संग्रह में सुधार हुआ (11.1 प्रतिशत के मुकाबले 12.1 प्रतिशत), जबकि अप्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि थोड़ी धीमी हुई (10.5 प्रतिशत के मुकाबले 9.2 प्रतिशत) जबकि गैर-कर संग्रह स्थिर रहा।