आगामी कुलगांव बदलापुर नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर परिषद अध्यक्ष पद के लिए शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर है, साथ ही एनसीपी (अजित पवार) भी मैदान में कूद पड़ी है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा विधायक किसन कथोरे ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी ने नगर परिषद में पूर्ण अधिकार हासिल करने का प्रयास शुरू कर दिया है।

ठाणे जिले के महासचिव और पूर्व नगरसेवककुलगांव बदलापुर परिषद में महायुति गठबंधन के सभी दल अध्यक्ष पद के लिए होड़ में हैं। नेता संभाजी शिंदे ने भी दावा किया है कि अगला परिषद अध्यक्ष भाजपा से होगा। जवाब में शिवसेना शहर प्रमुख वामन म्हात्रे ने दावा किया कि शिवसेना नंबर वन पार्टी होगी।

1995 के आम चुनाव को छोड़कर दोनों पार्टियों ने कुलगांव-बदलापुर में सभी चुनाव अलग-अलग लड़े हैं। म्हात्रे ने चेतावनी दी कि शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, और अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे यह समझना चाहिए कि मतदाताओं का समर्थन किस पार्टी को है।

इस बीच, राकांपा के राज्य सचिव कैप्टन आशीष दामले ने कहा कि भाजपा अंबरनाथ में शिवसेना और बदलापुर में राकांपा को मौका देकर महायुति संतुलन बनाए रख सकती है।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के संबंध में झूठे दावे या आक्षेप फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

उनका यह बयान हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में महा विकास अघाड़ी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच आया है।

चोकलिंगम ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि इन मामलों को सनसनीखेज बनाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा तथा अधिकारी इस मुद्दे की जांच तेज कर देंगे।

चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो कथित तौर पर विदेश में रह रहे हैं और मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है।

दिल्ली और मुंबई पुलिस सक्रिय रूप से जांच कर रही है और भारत में ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है जो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में है या इन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल है। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें एक गंभीर अपराध हैं और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

इससे पहले महाराष्ट्र एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख जयंत पाटिल ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और शाम 5 बजे के बाद मतदान में वृद्धि पर सवाल उठाया था। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए मतपत्रों की वापसी की मांग की थी।

पाटिल ने कहा, “भले ही हमारी संख्या कम है, लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे। हाल के चुनावों में महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदान में वृद्धि हुई। यह चिंता का विषय है। ईवीएम एक सरल कैलकुलेटर है, लेकिन यह रात में स्वचालित रूप से वोटों की संख्या बढ़ा देता है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत का चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है।”

मतपत्रों की वापसी की मांग करते हुए उन्होंने कहा, “मतपत्रों को ईवीएम की जगह लेना चाहिए क्योंकि वे लोगों का सिस्टम में भरोसा भी बहाल करेंगे। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो मतदान प्रतिशत में गिरावट आएगी।” उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा था, जिसमें कांग्रेस 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ़ 16 सीटें जीत पाई थी। इसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) ने 20 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं।

भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 132 सीटें मिलीं, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को क्रमशः 57 और 41 सीटें मिलीं।

नई दिल्ली: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने महाराष्ट्र के हालिया विधानसभा चुनावों में अनंतिम और अंतिम मतदाता आंकड़ों के बीच विसंगतियों पर चिंता व्यक्त की है।

20 नवंबर को मतदान करने वाले राज्य में शाम 5 बजे तक 55% मतदान हुआ। अगले दिन यह आंकड़ा बढ़कर 67% हो गया – जो लगभग तीन दशकों में सबसे अधिक है। कुरैशी, जिन्होंने 2010-2012 तक सीईसी के रूप में कार्य किया, ने इस अंतर को “चिंताजनक” बताया। उन्होंने बताया कि मतदाता डेटा वास्तविक समय में दर्ज किया जाता है, फॉर्म 17A बूथों पर उपस्थिति को चिह्नित करता है और फॉर्म 17C दिन के अंत तक डाले गए कुल वोटों को समेकित करता है। फॉर्म उम्मीदवारों के एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं और मतदान अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पहले जमा किए जाते हैं।

कुरैशी ने कहा, “यह उसी दिन तैयार किया गया वास्तविक समय का डेटा है। अगले दिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव कैसे आता है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।” उन्होंने चुनाव आयोग से इस मुद्दे को तुरंत हल करने का आग्रह किया, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसी विसंगतियां जनता का विश्वास खत्म कर सकती हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर संदेह पूरे देश में फैल गया, तो यह पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।”

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी ही चिंताएं उठीं

मई 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी ऐसी ही चिंताएँ सामने आईं, जहाँ शुरुआती और अंतिम मतदान के आँकड़ों में 5-6% की विसंगतियाँ देखी गईं। एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें प्रत्येक चरण के 48 घंटों के भीतर मतदान केंद्र-वार डेटा जारी करने की माँग की गई। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिस्टिक चुनौतियों का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया, और चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि इस तरह के खुलासे से प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। चुनाव आयोग ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है।