महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर

विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज (5 अक्टूबर) महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 56,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि गांधी कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे।
ये दौरे महायुति और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन दोनों के लिए चुनाव अभियान की मजबूत शुरुआत का संकेत देते हैं। प्रधानमंत्री 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य में हैं, जिसमें वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय (बंजारा समुदाय की विरासत का जश्न मनाता है) और 23,300 करोड़ रुपये की कृषि और पशुपालन परियोजनाएं शामिल हैं।
वे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बीकेसी मेट्रो स्टेशन से वे मेट्रो-3 के लिए बीकेसी-आरे सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और बीकेसी और सांताक्रूज स्टेशनों के बीच यात्रा भी करेंगे। 94 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वह पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे, जो करीब 20,000 करोड़ रुपये होगी। इस किस्त के जारी होने के साथ ही इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली कुल धनराशि करीब 3.45 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।
इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत 7,500 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनकी कुल राशि 1,920 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इस फंडिंग का अधिकांश हिस्सा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ अन्य पहलों पर खर्च किया जाएगा। वह 9,200 किसान उत्पादक संगठनों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनका कुल कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, वह ‘मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0’ के तहत महाराष्ट्र भर में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पांच सौर पार्क खोलेंगे।
कार्यक्रम के दौरान वह ‘मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिण योजना’ के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। ठाणे में वह एच.-जे”-‘ पीएम 356,000 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय कृषि और पशुपालन परियोजना की आधारशिला ठाणे में 332,800 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला मेट्रो-3 के लिए बीकेसी-आरे सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला, जिसकी लागत लगभग 12,200 करोड़ रुपये होगी, ठाणे में छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ़्रीवे एक्सटेंशन (3,310 करोड़ रुपये), नवी मुंबई हवाईअड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (एनएआईएनएए) का चरण 1 (2,550 करोड़ रुपये) और एक नया ठाणे नगर निगम भवन, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 700 करोड़ रुपये है।
राहुल गांधी 4 अक्टूबर को कोल्हापुर जाने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट में दिक्कत के कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब वे 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कोल्हापुर पहुंचेंगे। वे भगवा चौक पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, शाहू महाराज के स्मारक का दौरा करेंगे और संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के 500 से अधिक लोगों से बातचीत करेंगे। यह देखना बाकी है कि दोनों नेता किस तरह के राजनीतिक बयान देते हैं।
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण जीआर जारी, ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद

मराठा आरक्षण को मंजूरी मिलने और जीआर जारी होने के बाद छगन भुजबल अपनी ही सरकार से नाराज हैं, जबकि मनोज जरांगे पाटिल दृढ़ हैं और उन्होंने दावा किया है कि हर मराठा को आरक्षण मिलेगा और इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में मराठों के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, मराठा आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मराठों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आंदोलन को मजबूत किया। 70-75 वर्षों से मराठा आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अविश्वास और भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। धैर्य रखें और बौद्धिक कौशल का प्रमाण दें। लोगों की बातों पर विश्वास न करें। सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा हैदराबाद राजपत्र लागू करने के बाद यह संभव हो पाया है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस राजपत्र के लागू होने से मराठा समुदाय भी ओबीसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। मराठा मोर्चा समाप्त होने के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैदराबाद गजट लागू होने से मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के प्रावधान से बहुत से लोग नाराज़ हैं और हमारी एकता को तोड़ने की साज़िश कर रहे हैं। इसलिए भ्रामक प्रचार पर भरोसा न करें।
मराठा आरक्षण पर जीआर जारी, भुजबल नाराज़
सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर जीआर जारी कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल ने पाँच दिन बाद कल अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने उनकी आठ में से छह माँगें मान लीं। हालाँकि, अब ओबीसी समुदाय आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। वे ओबीसी से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेता छगन भुजबल इससे नाराज़ हैं। उन्होंने साफ़ किया कि वे जीआर के बारे में वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इसी सिलसिले में, मंत्री छगन भुजबल आज की कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे।
मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण मिलने को लेकर ओबीसी में नाराज़गी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर जीआर जारी करने के बाद छगन भुजबल नाराज़ हैं और उन्होंने कैबिनेट बैठक से दूर रहने का फ़ैसला किया है। मनोज जारंगे पाटिल ने ज़ोर देकर कहा कि मराठवाड़ा का हर मराठा ओबीसी है। अब ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण पर हमला होगा। मराठा और कन्बी समुदाय बराबर हैं, जिसके बाद आरक्षण को लेकर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद चल रहा है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके चलते अब ओबीसी और मराठा समुदाय आमने-सामने आ गए हैं।
महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 17 साल बाद नागपुर जेल से बाहर आए अरुण गवली

नागपुर, 3 सितंबर 2025: गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद बुधवार दोपहर नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। गवली ने 2007 में शिवसेना कॉरपोरेटर कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के मामले में 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह माना कि गवली अब 76 वर्ष के हो चुके हैं और 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, जबकि उनकी अपील अभी तक लंबित है। इस आधार पर अदालत ने उन्हें ज़मानत दी, हालांकि शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
गवली को 2012 में मकोका के तहत दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। कई बार ज़मानत अर्जी खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने लम्बे कारावास और बढ़ती उम्र को देखते हुए राहत दी है।
नागपुर जेल से उनकी रिहाई के समय परिवार और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी।
अरुण गवली ने 80 और 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाया और बाद में राजनीति में आकर अखिल भारतीय सेना की स्थापना की। वे 2004 से 2009 तक चिंचपोकली से विधायक भी रहे। जेल में रहते हुए भी वे चर्चा में बने रहे, खासकर 2018 में जब उन्होंने गांधी दर्शन की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए।
हालांकि उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।
महाराष्ट्र
मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच 4 दिन के निलंबन के बाद बेस्ट ने सीएसएमटी से बस सेवाएं फिर से शुरू कीं

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण चार दिन तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम ने मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से बस परिचालन फिर से शुरू कर दिया।
सेवाओं के पुनः शुरू होने से कार्यालय जाने वाले लोगों को बहुत राहत मिली, जिन्हें नरीमन प्वाइंट, बैकबे और कोलाबा जैसे क्षेत्रों में कार्यस्थलों तक पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पिछले कुछ दिनों से सीएसएमटी के आसपास प्रमुख जंक्शनों को अवरुद्ध कर रखा था।
कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में हजारों मराठा प्रदर्शनकारियों के शहर में आने के बाद सीएसएमटी और दक्षिण मुंबई के कई हिस्सों से बस सेवाएं बाधित हो गईं।
एक अधिकारी ने कहा, “बेस्ट ने सीएसएमटी के बाहर भाटिया बाग से बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। रूट 138 और 115 अब चालू हैं।” उन्होंने कहा कि क्षेत्र में परिचालन अभी भी आंशिक रूप से प्रभावित है।
पुलिस द्वारा डीएन रोड, महापालिका मार्ग और हजारीमल सोमानी मार्ग को बंद कर दिए जाने के कारण बसों को महात्मा फुले मार्केट, एलटी मार्ग और मेट्रो जंक्शन होते हुए हुतात्मा चौक की ओर मोड़ दिया गया है।
हालाँकि, आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के कारण कई बस मार्गों को डायवर्ट किया गया है, निलंबित किया गया है, या उनकी संख्या कम कर दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि यातायात पुलिस ने जेजे फ्लाईओवर और हुतात्मा चौक के बीच डीएन रोड की दोनों लेन खोल दी हैं, हालांकि सीएसएमटी के बाहर चौक का एक हिस्सा प्रदर्शनकारियों और उनके वाहनों द्वारा अवरुद्ध है।
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