राष्ट्रीय समाचार
सुपरकॉप शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा, कहा- बिहार में रह कर करेंगे जनता की सेवा
पटना: चर्चित आइपीएस शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे वर्तमान में पूर्णिया में आइजी के पद पर तैनात थे। 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिवदीप लांडे ने कहा है कि वो बिहार में ही रहेंगे और यहां के लोगों की सेवा करते रहेंगे।
अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने खुद दी है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट के जरिए उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी आगे की क्या प्लानिंग है।
तबादले से नाराज होने की थी चर्चा
बिहार के सिंघम के रूप में चर्चित शिवदीप लांडे के वेरीफाइड सोशल मीडिया एकाउंट से यह घोषणा सार्वजनिक की गयी है। दो हफ्ते पहले पूर्णिया आईजी के रूप में उन्होंने योगदान दिया था। तिरहुत जैसे बड़े इलाके से पूर्णिया भेजे जाने पर उनकी नाराजगी की बात फिज़ा में थी और दो हफ्ते बाद ही उनका इस्तीफा सामने आ गया है।
बिहार में एक माह के अंदर यह दूसरा मामला है जब कोई आइपीएस अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा दिया है। कुछ दिन पहले लेडी सिंघम के नाम से चर्चित आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने भी निजी कारणों से इस्तीफा सौंप दिया था।
छोड़ूंगा नहीं बिहार का मतलब निकाल रहे लोग
गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया पर वर्दी में तिरंगे को सलामी देते हुए तस्वीर शेयर करते हुए आईपीएस शिवदीप लांडे ने लिखा कि शिवदीप लांडे ने लिखा- “मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षो से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षो में मैंने बिहार को ख़ुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है।
अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस (IPS) से त्यागपत्र दिया है, परन्तु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी।” शिवदीप लांडे के इस्तीफा के बाद अब उनकी आगे की योजना पर चर्चा शुरू हो गयी है।
गुजरात में नशे के अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के खिलाफ भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर अरब सागर में एक नाव से करीब 3,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की है।
इस कार्रवाई में पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नाव से कुल 526 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान चलाकर ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।
खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों एजेंसियों ने समुद्र में संदिग्ध नाव को रोका। तलाशी के दौरान नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इस कार्रवाई में नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे भारत में कहां पहुंचाया जाना था।
इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है।
फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। जांच के बाद ही ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी सामने आ सकेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीआर पाटिल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कर्नाटक में कृषि भूमि के ट्रांसफर का मुद्दा उठाने और ‘कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम’ में किए गए संशोधनों की व्यापक समीक्षा की मांग की है।
अपने पत्र में पाटिल ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से 5,994 मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाने की कथित कोशिश का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और मांग की कि मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाए और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी तय की जाए।
पाटिल ने पत्र में आगे लिखा, “मेरा सार्वजनिक जीवन महात्मा गांधी, डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति नेहरूवादी प्रतिबद्धता से आकार लेने वाला रहा है। इन विचारों ने सार्वजनिक जीवन में मेरे पूरे सफर में मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरा मानना है कि राजनीति में हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम उन मुद्दों पर बात करें जिनका लोकतांत्रिक संस्थाओं और आम नागरिकों के जीवन पर असर पड़ता है।”
पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए “किसान-विरोधी कानूनों” को रद्द करने का वादा किया था। ‘डेक्कन हेराल्ड’ की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि भूमि की खरीद और मालिकाना हक पर पहले लगी पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद लगभग 19.92 लाख एकड़ कृषि भूमि का मालिकाना हक बदला है।
उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे पार्टी के भीतर सही स्तर पर इस मामले को उठाएं और संशोधनों की व्यापक समीक्षा की मांग करें, जिसमें खेती, छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कर्नाटक की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा पर उनके असर को शामिल किया जाए। उन्होंने कृषि भूमि की खरीद और मालिकाना हक से जुड़े सुरक्षा उपायों को बहाल करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत रोडमैप और 2023 के घोषणापत्र के वादे के अनुरूप उचित विधायी उपायों की भी मांग की।
राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु सरकार निजी भागीदारी के साथ 220 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करने की बना रही योजना
तमिलनाडु सरकार ने 220 करोड़ रुपये की लागत वाली दो शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें तंजावुर में एक मल्टीपर्पज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और थूथुकुडी में एक पुराने बस स्टैंड का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पुनर्विकास शामिल है।
तंजावुर कॉर्पोरेशन में बनने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपये है जबकि थूथुकुडी कॉर्पोरेशन के पोलपेट्टई इलाके में पुराने बस स्टैंड के रीडेवलपमेंट पर 90 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
तमिलनाडु सरकार के ‘प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड’ के तहत दोनों परियोजनाओं के लिए डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विस (लेनदेन संबंधी सलाहकार सेवाएं) देने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए टेंडर मंगाए गए हैं।
सलाहकार यह जांच करेगा कि क्या प्रस्तावित परियोजना निजी भागीदारी के साथ लागू की जा सकती है और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) का आकलन भी होगा। यह स्टडी अधिकारियों को प्राइवेट डेवलपर्स के चयन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टनरशिप का सही ढांचा तय करने में मदद करेगी।
तंजावुर के मामले में इस आकलन में प्रस्तावित मल्टीपर्पस शॉपिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल होगा। थूथुकुडी में, इसमें पोलपेट्टी में मौजूद बस स्टैंड के रीडेवलपमेंट के प्रस्ताव की जांच की जाएगी। दोनों प्रस्ताव अभी परियोजना की तैयारी के चरण में हैं। कंसल्टेंसी का काम उनकी व्यवहार्यता तय करने और बाद की लागू करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने के लिए है।
डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने और उससे जुड़े ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का काम करने के लिए कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 50 लाख रुपये तय की गई है। बोली लगाने वालों को 50,000 रुपये की जमा राशि देनी होगी।
परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के अलावा, चुना गया सलाहकार नगर निगमों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत उन्हें लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देगा।
इस काम में उन प्राइवेट कंपनियों को चुनने में मदद करना भी शामिल होगा, जो डेवलपमेंट का काम करेंगी। यह मदद टेंडर में बताई गई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी जिम्मेदारियों का हिस्सा होगी।
इसलिए, व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) की प्रक्रिया में प्रस्तावों को लागू करने की व्यावहारिक संभावनाओं और उनके वित्तीय ढांचे, दोनों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे प्राइवेट भागीदारी पर फैसले लेने का आधार तैयार होगा।
कंसल्टेंसी के काम के लिए बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे है। टेंडर उसी दिन दोपहर 12.30 बजे खोले जाएंगे। टेंडर का निमंत्रण शुरुआती स्टडी और एडवाइजरी सेवाओं के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति से जुड़ा है।
130 करोड़ रुपये के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और 90 करोड़ रुपये के बस स्टैंड के रीडेवलपमेंट का काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों का चयन इन दो नगर निगम प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन और तय पार्टनरशिप प्रक्रियाओं के बाद किया जाएगा।
गुजरात में 3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त
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