सहारनपुर, 26 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले स्थित देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा निहालखेड़ी गांव के पास स्टेट हाईवे-59 पर स्थित एक अवैध फैक्ट्री में सुबह करीब 7 बजे हुआ। घटना के समय फैक्ट्री में 9 कर्मचारी काम कर रहे थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरी इमारत ध्वस्त हो गई, और मजदूरों के शव के टुकड़े 200 मीटर दूर तक बिखर गए। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं।

विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांव दहल गए। एक व्यक्ति का आधा शरीर और दूसरे का हाथ 150 मीटर दूर मिला। घटना का वीडियो दिल दहला देने वाला है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों के परिजन मौके पर पहुंचे, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, जहां प्रतिबंधित पटाखे बनाए जा रहे थे। विस्फोट इतना तेज था कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में मरने वालों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

यह सहारनपुर में इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2 मई 2022 को सरसावा थाना क्षेत्र के सौराना गांव में भी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। उस समय भी मृतकों के शव के टुकड़े 200 मीटर दूर बिखरे थे।

स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही से नाराज हैं। उनका कहना है कि अवैध फैक्ट्रियां बार-बार हादसों का कारण बन रही हैं, लेकिन प्रशासन केवल हादसे के बाद कार्रवाई करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मलबे से लोगों को निकालने का प्रयास जारी है।

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करना है।

राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि नया डिजिटल प्लेटफॉर्म अस्पताल, सुविधा प्रदाता, ट्रैवल एजेंट, होटल, ट्रांसलेटर और दूसरी सपोर्ट सुविधाओं को एक ही प्लेस पर इंटीग्रेट करेगा।

उन्होंने फिक्की के ‘मेडिकल वैल्यू ट्रैवल’ (एमवीटी) कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में कहा, “हमारा लक्ष्य ट्रीटमेंट से लेकर यात्रा व्यवस्था तक और उपचार के बाद की देखभाल को लेकर रोगी के अनुभव को बेहतर बनाना है।”

सरकार की रणनीति में हेल्थकेयर इकोसिस्टम को प्रमुख शहरों से आगे बढ़कर टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों तक बढ़ाना भी शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ‘मेडिकल वैल्यू ट्रैवल’ प्रॉसेस को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना चाहती है।

मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है, इसमें उन रोगियों को शामिल किया जाता है जो किसी हेल्थकेयर सर्विस के लिए विदेश यात्रा करते हैं।

नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद के. पॉल ने अपने भाषण में इस क्षेत्र में विनियमन के महत्व पर बात की।

उन्होंने उद्योग जगत के खिलाड़ियों से स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के तरीकों पर सुझाव देने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के विकास में वीजा सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अलग-अलग देशों के बीच पारदर्शिता और विश्वास निर्माण की जरूरत को उजागर करती है।”

टेलीमेडिसिन को लेकर पॉल ने कहा कि दूसरे देशों में रोगियों को दूर से सलाह देते समय कानूनी चुनौतियां पैदा होती हैं।

उन्होंने टेलीमेडिसिन में भारत की महत्वपूर्ण विशेषज्ञता को देखते हुए देश को इन मुद्दों को संबोधित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत का एमवीटी बाजार (मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मार्केट) 2024 में 7.69 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2029 तक इसके 14.31 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

देश वर्तमान में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 18 प्रतिशत रखता है, जो एमवीटी सूचकांक में दुनिया में 10वें स्थान पर है।

सरकार के नए डिजिटल पोर्टल से अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और देश की विविध चिकित्सा सेवाओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

मुंबई, 24 अप्रैल। शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के जरिए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इस हमले में 26 लोगों की मौत के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कश्मीर में बढ़ती हिंसा पर सवाल उठाए।

‘सामना’ में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आतंकी सीमा पार कर भारत में घुस रहे हैं और निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं।

संपादकीय में दावा किया गया कि आतंकी पर्यटकों को संदेश देकर कहते हैं, “जाओ, मोदी को बताओ कि क्या हुआ।”

शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

पार्टी ने मुखपत्र में कहा कि जब बंगाल में हिंसा होती है, तो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जाती है, लेकिन कश्मीर में बार-बार होने वाली हिंसा के लिए केंद्र सरकार जवाबदेही से बच रही है।

‘सामना’ में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए। संपादकीय में लिखा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और दावा किया गया कि घाटी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन, इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। 2019 से अब तक घाटी में 198 सुरक्षाकर्मी, 135 नागरिक और 700 संदिग्ध आतंकी मारे गए हैं, जो यह दर्शाता है कि कश्मीर में शांति नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) ने 2014 के चुनाव में कश्मीरी पंडितों के लिए किए गए वादों को भी याद दिलाया। पार्टी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ, उल्टा हिंदू घाटी से पलायन कर रहे हैं। ‘सामना’ में केंद्र से सवाल किया गया कि अनुच्छेद 370 हटाने से क्या हासिल हुआ, जब घाटी में हर दिन खून बह रहा है।

पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया है। शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र से कश्मीर में शांति स्थापित करने और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है।