नई दिल्ली, 10 अप्रैल। भारत में हवाईअड्डे पर कुल यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2026 में लगभग 7-9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 440-450 मिलियन के नए उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

वित्त वर्ष 2026 में राजस्व में भी लगभग 18-20 प्रतिशत (ऑन-ईयर) की वृद्धि होने की संभावना है, जो यात्रियों की संख्या में निरंतर सुधार, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाईअड्डों पर टैरिफ में वृद्धि और गैर-वैमानिकी राजस्व में वृद्धि की वजह से रहेगी।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में इस क्षेत्र के डेट कवरेज मेट्रिक्स के 5 गुना से अधिक ब्याज कवर और डेट सर्विस कवरेज रेश्यो (डीएससीआर) के 3.5 गुना से अधिक होने के साथ सहज रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय यातायात में 11 प्रतिशत और घरेलू यातायात में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नए गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार, घरेलू क्षेत्र में अवकाश और व्यावसायिक यात्रा में निरंतर वृद्धि, साथ ही टियर-II शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रा में लगातार वृद्धि से निरंतर स्वस्थ विकास गति को बढ़ावा मिला।

आईसीआरए के कॉरपोरेट रेटिंग्स के सेक्टर हेड विनय कुमार जी. ने कहा, “स्वस्थ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के साथ-साथ नए गंतव्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यातायात घरेलू यातायात वृद्धि से आगे निकल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में भी विकास की गति बरकरार रहने की संभावना है, जिसमें क्रमशः अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात में 7-11 प्रतिशत और 6-8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।”

अंतरराष्ट्रीय यातायात में स्वस्थ वृद्धि हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि यह घरेलू यातायात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक है।

एयरपोर्ट ऑपरेटरों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, कुमार ने कहा कि स्वस्थ लाभप्रदता मार्जिन के साथ, कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के साथ उच्च ब्याज व्यय और ऋण चुकौती के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में डेट कवरेज मेट्रिक्स के बेहतर बने रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाईअड्डा संचालकों की क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर रहने का अनुमान है।

मुंबई, 10 अप्रैल। महावीर जयंती के कारण भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बंद रहेंगे। इस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कारोबार नहीं होगा।

अवकाश होने के कारण इक्विटी के साथ डेरिवेटिव्स सेगमेंट, एसएलबी सेगमेंट और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भी किसी भी प्रकार की कोई खरीद-बिक्री नहीं होगी।

हालांकि, कमोडिटी मार्केट आंशिक रूप से खुला रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के अनुसार, सुबह का सत्र, जो सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलता है, बंद रहेगा। लेकिन शाम का सत्र कमोडिटी के आधार पर शाम 5:00 बजे से रात 11:30 बजे या रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा।

स्टॉक एक्सचेंजों की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, महावीर जयंती के अलावा इस महीने शेयर बाजार डॉ बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल और गुड फ्राइडे के अवसर पर 18 अप्रैल को बंद रहेगा।

अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए टालने के फैसले के कारण बुधवार को वैश्विक शेयर बाजारों में बड़ी रैली देखने को मिली। इस रैली का शेयर बाजार पर अगले दिन यानी 11 अप्रैल को असर देखने को मिल सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन को छोड़कर बाकी अन्य देशों पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ टाल दिए गए हैं।

टैरिफ हटने के बाद एशिया के ज्यादातर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। टोक्यो, बैंकॉक, सोल और जकार्ता में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़त है। वहीं, शंघाई और हांगकांग में करीब 1.5 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार हो रहा था।

अमेरिकी बाजार बुधवार को हरे निशान में बंद हुआ। डाओ 7.87 प्रतिशत और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 12.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 379 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,847 और निफ्टी 136 अंक या 0.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,399 पर था।

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। वित्त वर्ष 2025 में स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जिसमें अकेले आईफोन का हिस्सा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा।

आईटी मंत्रालय ने 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) को अधिसूचित किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का नोटिफिकेशन कैबिनेट के फैसले के क्रम में है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार हमेशा खुले विचारों वाली, परामर्शदात्री और समावेशी रही है। हम किसी भी कानून या नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी के विचारों को ध्यान में रखते हैं।”

पिछले एक दशक में, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में पांच गुना और निर्यात में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें निर्यात सीएजीआर 20 प्रतिशत से अधिक और उत्पादन सीएजीआर 17 प्रतिशत से अधिक है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “थोड़े ही समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिसमें कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और विविध प्रकार के खिलाड़ी शामिल हैं, काफी विकसित हो गया है। आज, 400 से अधिक उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की इकाइयां हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का निर्माण करती हैं।”

वैश्विक उद्योग के रुझानों को दर्शाते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की यात्रा अलग-अलग चरणों से गुजरी है। यह तैयार माल से शुरू होकर सब-असेंबली तक आगे बढ़ते हुए और अब डीप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है।

यह क्षेत्र लगातार इस तीसरे चरण में आगे बढ़ रहा है, जो वैल्यू एडिशन, आत्मनिर्भरता और इकोसिस्टम को लेकर एक बड़ी उपलब्धि है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिड जैसे कई क्षेत्रों में लाभ के साथ एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

यह योजना विशेष रूप से निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर केंद्रित है, जिन्हें नई पहल के तहत समर्थन दिया जाएगा।

इसके विपरीत, सक्रिय घटक भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के दायरे में आते हैं।

निष्क्रिय घटकों की सूची में रेसिस्टर, कैपेसिटर, कनेक्टर, इंडक्टर, स्कीकर्स, रिले, स्विच, ऑसिलेटर, सेंसर, फिल्म, लेंस आदि शामिल हैं।

यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत उपकरणों के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का भी समर्थन करेगी।

रोजगार सृजन सभी आवेदकों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी, जिसमें घटक निर्माता और पूंजीगत उपकरण उत्पादक दोनों शामिल हैं।