राजनीति
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश; कांग्रेस नेता का जातीय जनगणना का वादा।

महाराष्ट्र: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा (बीजेएनवाई) ने मंगलवार को आदिवासी बहुल नंदुरबार में गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश किया, जिसका कांग्रेस की राज्य इकाई ने जोरदार स्वागत किया।
नंदुरबार कभी कांग्रेस का गढ़ था और दिवंगत इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना राष्ट्रीय अभियान इसी पिछड़े जिले से शुरू किया था। लेकिन पिछले दो चुनावों से यहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं. मंगलवार को, राहुल गांधी ने पारंपरिक आदिवासी होली में भाग लिया, इसे ‘आदिवासी न्याय होली सम्मेलन’ कहा, जिसके बाद उन्होंने एक रैली – ‘आदिवासी न्याय सभा’ को संबोधित किया और फिर धुले की ओर चले गए।
बीजेपी ने आदिवासियों को उनके अधिकारों से दूर रखा: राहुल का केंद्र पर हमला
अपने भाषण में गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं और देश के जल, जंगल और जमीन (जल-जंगल-जमीन) पर उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आदिवासियों को उनके अधिकारों से दूर रखा है. “जबकि भाजपा सरकार आदिवासियों की जमीन अडानी को दे रही है, कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। भले ही आदिवासियों की आबादी अधिक है, वे सरकार का हिस्सा नहीं हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पूरी तस्वीर बदल देगी और आबादी में उनके प्रतिशत के अनुसार समुदायों को अधिकार देगी और ”जल-जंगल और जमीन” ”आदिवासियों का अधिकार बरकरार रखा जाएगा’
‘भाषण की शुरुआत में गांधी ने आदिवासी और वनवासी के बीच का अंतर समझाया. “आदिवासी का मतलब है जिसका देश के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है और वनवासी का मतलब है जंगल में ही रहने वाला जिसका किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं है।” राहुल ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार ने आधार कार्ड नामांकन योजना की शुरुआत नंदुरबार जिले से की थी। आधार कार्ड में आदिवासी की पहचान बताने वाला संदेश दिया गया. जिन जमीनों पर 50 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, उन इलाकों में फैसले लेने का अधिकार दिया जाएगा.
भाजपा सरकार व्यापारियों का पक्ष ले रही है: राहुल गांधी
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 22 व्यापारियों का पक्ष ले रही है जिनके पास 70 करोड़ नागरिकों की संपत्ति के बराबर संपत्ति है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने देश के 22 व्यापारियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिये लेकिन गरीबों का एक रुपया भी माफ नहीं किया गया. यूपीए सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आने पर कानून को फिर से मजबूत किया जाएगा।
राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि भारत में जाति जनगणना कराई जाएगी. यह देश के सबसे कमजोर समुदाय के निदान के लिए राष्ट्र का एक्स-रे होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून शामिल किया है.
रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेनीथल्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में कांग्रेस के समूह नेता बालासाहेब थोराट, सांसद चंद्रकांत हंडोरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे.
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं।

मुंबई: एनसीपी प्रमुख और महायोद्धा सरकार में उपमंत्री के इस बयान के साथ ही एक बार फिर धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की इतनी जल्दी है। अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगे थे और ये आरोप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उनकी वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसे दोबारा कैबिनेट में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद, धनंजय मुंडे ने बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया था कि वाल्मीकि कराड, धनंजय मुंडे के करीबी थे, और ऐसे में मुंडे ने इस्तीफा दे दिया था। महायोति सरकार अब कई विवादास्पद मंत्रियों को मंत्रालय से हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अजित पवार गुट से फिर से कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे का नाम भी विचाराधीन है। फिलहाल, कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है, जबकि शीर्षत को भी हटाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मूल उद्देश्य पर लौटने पर मुंबई एसएस शाखा को बंद करने का निर्णय, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए नया विभाग, नए डीसीपी की नियुक्ति

मुंबई: मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने समाज सेवा शाखा (एसएस) को बंद करने का फैसला किया है। समाज सेवा शाखा अब महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएगी। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई में एक विशेष उपायुक्त डीसीपी की नियुक्ति की जाएगी। समाज सेवा शाखा की स्थापना वेश्यावृत्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इस शाखा पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। समाज सेवा शाखा की स्थापना महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और इन समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इस शाखा ने होटलों, डांस बार और जुआ अड्डों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई भी शुरू कर दी थी।
नए विभाग की स्थापना को लेकर प्रगति शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और इस संबंध में एक अधिसूचना और परिपत्र भी जारी किया जाएगा। मुंबई पुलिस का यह फैसला कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, जबकि अब एसएस शाखा सिर्फ महिलाओं और बच्चों की समस्याओं और घरेलू झगड़ों का समाधान करेगी। एसएस शाखा अब वेश्यावृत्ति और नाबालिगों से बाल श्रम समेत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती मुंबई क्राइम ब्रांच में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के पद पर भी काम कर चुके हैं और क्राइम ब्रांच पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। काफी अध्ययन के बाद देवेन भारती ने एसएस ब्रांच को उसके मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है।
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