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Saturday,21-June-2025
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नीतीश कुमार ने ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023’ के ‘प्लेनरी सेशन’ का किया उद्घाटन, अडानी ग्रुप बिहार में बढ़ाएगा निवेश

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बिहार की राजधानी पटना में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के प्लेनरी सेशन का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम के दौरान अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी, नाहर ग्रुप इंडस्ट्री के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमल ओसवाल, एएमडी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हंसमुख रंजन ने बिहार में अपनी-अपनी कंपनियों द्वारा किए जा रहे निवेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किए जा रहे कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

इन्होंने शिक्षा, नारी सशक्तीकरण, सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि बिहार में काफी बदलाव आया है और यहां निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। लोगों ने बिहार सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए हम लोगों को मौका दे रही है।

इस दौरान प्रणव अडानी ने कहा कि राज्य में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि-उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश को 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा। उनकी कंपनी का 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। बिहार में अडानी ग्रुप ने पहले से करीब 850 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है।

कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौन्ड्रिक ने बिहार में उद्योग लगाने की संभावनाओं को लेकर एक प्रस्तुतीकरण दिया और बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके उत्पादों एवं कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया और साथ ही उद्योग विभाग के कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया।

कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग एवं प्रमुख कंपनियों के बीच बिहार में निवेश प्रस्ताव से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और एक-दूसरे को हस्तांतरित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी, पटेल एग्री इंडस्ट्री, हॉलटेक इंटरप्राइजेज कंपनी, इंडो-यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, देव इंडिया प्रोजेक्ट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने भारत के उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों तथा 16 अन्य देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनका स्वागत, अभिनंदन किया तथा बिहार में पधारने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार उन्हें हर तरह की मदद और सुविधा प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री संजय कुमार झा, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी उपस्थित रहे।

महाराष्ट्र

ईरानी नेता अयातुल्ला खुमैनी की स्मृति को सलाम: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि भाजपा के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया था और उस पर जुल्म और अत्याचार का विरोध किया था, लेकिन आज देश इजरायल परस्त है। उन्होंने इजरायल-ईरान युद्ध की स्थिति पर ईरान का समर्थन किया और ईरान के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उसे उत्पीड़ितों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। अबू आसिम आजमी ने ईरानी धर्मगुरु और नेता अयातुल्ला खुमैनी के साहस और समर्थन को सलाम किया और कहा कि ईरान जुल्म के खिलाफ खड़ा है, इसलिए हम उसके लिए दुआ करते हैं।

आजमी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया है, उसी तरह इजरायल में युद्ध के शिकार हुए भारतीयों को भी उनके वतन वापस लाया जाना चाहिए। आजमी ने कर्नाटक सरकार द्वारा हाउसिंग सोसाइटियों में मुसलमानों को 15% आरक्षण देने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि अगर हाउसिंग सोसाइटियों में 15% आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां सभी को समान न्याय और अधिकार का अधिकार है।

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महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को भुगतान करने का आदेश दिया

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मुंबई: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को बड़ा झटका दिया है। मुंडे को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भोजन और भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को चार सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता का 50 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए करुणा मुंडे ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंडे अच्छे हैं लेकिन उनका दलाल गिरोह उन्हें गुमराह कर रहा है। करुणा मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। करुणा ने मुंडे से गुजारा भत्ता मांगा था। मुंडे से 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता मांगा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंडे को बड़ा झटका दिया है। बांद्रा कोर्ट ने कई महीने पहले करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था अगस्त 2022 से जून 2025 या 34 महीने की अवधि के लिए कुल 43 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है और चार सप्ताह के भीतर 21 लाख 87 हजार 500 रुपये यानी 50% राशि बांद्रा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे पर परेशान करने और धमकाने और उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

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राजनीति

पीएम मोदी को ओडिशा के इलाकों में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए : कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना

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भुवनेश्वर, 20 जून। बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा की यात्रा पर रवाना होंगे। इस बीच, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन यहां की महिलाएं अत्याचारों का सामना कर रही हैं।

कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, “राज्य सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने का आज जश्न मनाया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि, हम सरकार के खिलाफ यहां शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। वे जश्न मना सकते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग दुख झेल रहे हैं। खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।”

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “लोगों को उनके घरों में पीटा गया और यह सबने देखा। लोग मर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं बची। उनकी पुकार भी नहीं सुनी जा रही। लोग बिना राहत के कष्ट झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ओडिशा को पिछले एक साल में क्या मिला है? इसलिए हम इन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का पता चले। पानी की कमी से लेकर सुरक्षा तक लोगों को मदद चाहिए। ओडिशा अभी भी सबसे गरीब राज्यों में से एक है। कम से कम अब महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। हम जवाब चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को उन इलाकों में जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। विकास कार्य रुक गए हैं। इंजीनियर और अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। मशीनें भी सही से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम यहां शांतिपूर्वक इन गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान खींचने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।”

प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वह 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

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