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Tuesday,13-May-2025
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मुंबई भोजनालयों पर एफडीए की कार्रवाई: बडेमिया के बाद, कृष्णा फास्ट फूड और पैराडाइज होम किचन पर सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया

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मुंबई में एफडीए (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) के हालिया निरीक्षण ने देश की वित्तीय राजधानी में लंबे समय से चले आ रहे खाद्य सुरक्षा मुद्दों को प्रकाश में लाया है, जहां 18,000 से अधिक पंजीकृत भोजनालय हैं। दो अन्य रेस्तरां, चारकोप में कृष्णा फास्टफूड और बांद्रा में पैराडाइज होम किचन को अस्वच्छ रसोई सहित कई स्वच्छता सुरक्षा उल्लंघनों के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा। कृष्णा फास्टफूड पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि पैराडाइज होम किचन पर 40,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया। एफडीए अधिकारियों ने 90 प्रतिशत से अधिक निरीक्षण किए गए रेस्तरां में आवश्यक दस्तावेजों, विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, जो एक व्यापक मुद्दे को रेखांकित करता है। माहिम में मुंबई दरबार और गोवंडी में क्लाउड किचन आउटलेट हाइपरकिचेन फूडटेक प्राइवेट लिमिटेड को परिचालन बंद करने का आदेश दिया गया। काम रोकने के आदेश की अनदेखी करने के लिए मुंबई दरबार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, अनुपालन और पूरी तरह से रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक संचालन निलंबित कर दिया गया था। बडेमिया आउटलेट्स के निरीक्षण में परिसर के भीतर तिलचट्टे, चूहों, कीड़ों और खराब सब्जियों की उपस्थिति सहित परेशान करने वाले उल्लंघनों का खुलासा हुआ। इस तरह के गंभीर उल्लंघनों के कारण वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त होने और विसंगतियों को ठीक होने तक खाद्य व्यवसाय संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया। एफडीए ने गुणवत्ता विश्लेषण के लिए पनीर से लेकर मैरीनेटेड चिकन और मसालों तक के दस नमूने एकत्र किए। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परोसा जाने वाला भोजन सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करता है। यह निरीक्षण मुंबई में उन हजारों भोजनालयों के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है जो बुनियादी खाद्य सुरक्षा मानकों की घोर उपेक्षा करते हुए स्थानीय और विदेशी दोनों को भोजन प्रदान करते हैं। इन चिंताओं के जवाब में, एफडीए ने होटल मालिकों के बीच खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (एएचएआर) के साथ साझेदारी की है। इन कार्यशालाओं में स्वच्छता रखरखाव, स्टाफ फिटनेस प्रमाणन और ड्रेस कोड सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।

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अमेरिका के कहने पर सीजफायर क्यों? सपा नेता और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आज़मी का सवाल

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि अमेरिका की आक्रामकता असहनीय है। अमेरिका के इशारे पर युद्ध विराम और उसके इशारे पर युद्ध सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले भी देश में आतंकवादी और विध्वंसकारी कृत्यों को अंजाम दे चुका है, मोदी सरकार ने उस समय इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश सरकार के साथ सीसे की दीवार की तरह खड़ा था, लेकिन अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा देश यह तय करेगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखने हैं या नहीं। अमेरिका को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर घुटने टेक दिए।

अबू आसिम आज़मी ने कहा कि जब पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे, तब अमेरिका कहां था? इसने मध्यस्थता क्यों नहीं की? एक बार ऐसा हुआ कि नरेन्द्र मोदी बिना किसी कारण के अचानक पाकिस्तान की यात्रा पर चले गए। देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और लोग पाकिस्तान के विनाश तक युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं। नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो फिर अब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? पाकिस्तान के साथ संबंधों को बार-बार बनाए रखा गया है। अब अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई और अमेरिकी राष्ट्रपति इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? आजमी ने कहा कि अगर युद्ध सीमा पार लड़ा जाता है तो फिर युद्ध अधूरा क्यों छोड़ा गया?

मोदी का यह बयान कि खून और आतंकवाद तथा पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, महज एक संवाद है। यदि युद्धविराम होना ही था तो इस मामले में पहले ही मध्यस्थता और हस्तक्षेप होना चाहिए था। ऐसा अब क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने और नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि अगर 50 दिन में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो मुझे जो सजा दी जाएगी, वह मंजूर होगी। अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी ताकत है लेकिन अमेरिका हमें सबक सिखाएगा कि कब युद्ध करना है और कब नहीं, यह भारत तय करेगा। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और एक बुर्का पहनी महिला को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यह पूरी तरह ग़लत है। इस तरह की सांप्रदायिकता भी खत्म होनी चाहिए। सरकार को भी इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

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पीएम मोदी के जोर देने से रक्षा शेयरों में 6.5% की उछाल, ‘मेड इन इंडिया’ हथियारों को मिला बड़ा बढ़ावा

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मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने की बात कहने के बाद मंगलवार, 13 मई को रक्षा शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई में थोड़े समय के विराम के बाद आई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब अपने हथियार और रक्षा प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सोमवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, “भारत ने आधुनिक युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। अब ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उपकरणों का समय आ गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ़ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर ही चर्चा करेगा, किसी अन्य मुद्दे पर नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कई रक्षा कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) 4.39 प्रतिशत बढ़कर 337 रुपये पर पहुंच गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 6.56 प्रतिशत बढ़कर 1,673 रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 3.9 प्रतिशत बढ़कर 4,617.1 रुपये पर पहुंच गया और सोलर इंडस्ट्रीज 2.24 प्रतिशत बढ़कर 13,587 रुपये पर पहुंच गया।

रक्षा शेयरों में यह वृद्धि भारत की घरेलू स्तर पर और अधिक हथियार बनाने की योजना में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है।

हाल के वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। आधिकारिक डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो 2014-15 से 174 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि है। रक्षा निर्यात भी 21,083 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जिसमें भारतीय उत्पाद 100 से ज़्यादा देशों में जा रहे हैं।

यह वृद्धि सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के कारण है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। सेवानिवृत्त एयर मार्शल एसबी देव ने कहा कि भारत का उद्योग अब मिसाइल और ड्रोन जैसे उन्नत हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

भारत और पाकिस्तान ने 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। 12 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते,” उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना दृढ़ रुख दिखाया।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष को दो दिन के भीतर विस्फोट की चेतावनी देने वाला अज्ञात ईमेल मिला; मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की

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मुंबई: मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल रूम को एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें उन्हें अगले 48 घंटों में संभावित विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। भेजने वाले ने स्थान या समय नहीं बताया। हालांकि, अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे इस धमकी को नज़रअंदाज़ न करें। मामले की जांच जारी है और अधिकारी भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्र पुलिस नियंत्रण कक्ष को दो दिनों में संभावित विस्फोटों के बारे में चेतावनी देने वाला एक गुमनाम ईमेल मिला। ईमेल भेजने वाले ने धमकी के स्थान या समय के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन अधिकारियों से संदेश को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। यह संदेश मुंबई पुलिस को भेजा गया था, जो वर्तमान में इसकी जांच कर रही है और भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

यह घटना पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच हुई है। देश भर के प्रमुख शहरों में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं।

सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। राज्य ने साइबर सुरक्षा और भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीएम फडणवीस ने किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए त्वरित समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। ‘वर्षा’ में आयोजित बैठक में वरिष्ठ सैन्य और सरकारी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों को साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। फडणवीस ने पहले एजेंसियों को बढ़ते तनाव के बीच जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉर रूम स्थापित करने का निर्देश दिया था।

जैसा कि बताया गया है, बातचीत खुफिया डेटा के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और सुरक्षा प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने पर केंद्रित थी। इसमें कहा गया है कि बातचीत सरकार और सुरक्षा संगठनों के बीच सहयोग के लिए समन्वय संरचना बनाने पर केंद्रित थी।

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