कोलकाता, 23 मार्च : सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अगले महीने पश्चिम बंगाल में कुल 14 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। संभवतः वह अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत सिलिगुड़ी (दार्जिलिंग जिले) से करेंगे और इसका समापन दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में एक मेगा रोड शो-सह-रैली के साथ होगा।

सिलिगुड़ी में मतदान पहले चरण में 23 अप्रैल को होने वाला है, जबकि भवानीपुर इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा।

भाजपा के एक राज्य समिति सदस्य ने कहा, “अभी तक यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता में दो कार्यक्रमों में शामिल होना है। एक उत्तर कोलकाता की किसी विधानसभा क्षेत्र में होगा और दूसरा दक्षिण कोलकाता में, और दूसरे के लिए भवानिपुर स्वाभाविक विकल्प है, क्योंकि वहां इस बार मुकाबला हाई-वोल्टेज का है।”

ये 14 कार्यक्रम जनता की सभाओं और रोडशो को शामिल करेंगे, जहां प्रधानमंत्री संबोधन देंगे।

प्रधानमंत्री ने पिछली बार राज्य में ब्रिगेड परेड ग्राउंड, मध्य कोलकाता में आयोजित रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकार में बदलाव अब अनिवार्य है, और यह पहले ही लोगों की दीवारों और दिमाग में लिखा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “पश्चिम बंगाल में अनिवार्य शासन परिवर्तन दीवारों और लोगों के दिमाग में लिखा गया है। हर कोई राज्य में भाजपा को सत्ता में लाने की मांग कर रहा है। हर कोई चाहता है कि बंगाल में जंगल राज अब खत्म हो।” यह रैली भाजपा की “परिवर्तन यात्रा” के अंत को चिह्नित करती थी, जो अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित की गई थी।

अभी तक यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आठ कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें रोडशो और सार्वजनिक सभाएं शामिल हैं।

भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सात सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उनके पूर्ववर्ती और वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा छह सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राज्य समिति सदस्य ने पुष्टि की।

मुंबई; मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने अब ऐसे सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया है, जिनके सिम कार्ड का इस्तेमाल फ्रॉड में किया जाता था। क्राइम ब्रांच ने पांच सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फ्रॉड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि आरोपी साइबर फ्रॉड के लिए एजेंट और दुकानदारों के जरिए सिम कार्ड खरीदते थे और इन नंबरों का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया जाता था। ये सिम कार्ड बेचने वाले अपनी दुकान से कस्टमर के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करते थे और अगर कस्टमर सिम कार्ड मांगता था, तो उसके डॉक्यूमेंट पर एक, दो या तीन सिम कार्ड जारी करवा लेते थे और फिर ये लोग इन सिम कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे और साइबर क्राइम में फरार आरोपियों को देते थे। साइबर सेल ने नागपारा से सिम कार्ड बेचने वाले आरोपी मुहम्मद सुल्तान मुहम्मद हनीफ, जीशान कमाल के खिलाफ ID एक्ट की दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसी तरह दया शंकर भगवान शुक्ला, प्रदीप कुमार बर्नलवाला, नीरज शिवराम के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सिम कार्ड बेचने का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP साइबर सेल पुरुषोत्तम कराड ने की है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वे संचार साथी ऐप पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अगर उन्हें अपने नाम पर कोई और नंबर मिलता है, तो वे इसकी रिपोर्ट करें और इस मामले में लोग संचार साथी ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं।

मुंबई: ( कमर अंसारी )
मुंबई: महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी एक बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिससे राज्यभर में हड़कंप मच गया है। इस मामले ने जमीन के मालिकाना हक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस मामले से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग।

यह मामला महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के एक प्रावधान के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसे केवल मामूली त्रुटियों—जैसे टाइपिंग या क्लेरिकल गलती—को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके जमीन के मालिकाना हक में बड़े और गैरकानूनी बदलाव किए गए।

सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बिना उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किए गए, जिससे अवैध रूप से जमीन के हस्तांतरण की आशंका जताई जा रही है। इससे कई असली जमीन मालिकों में अपनी संपत्ति खोने का डर पैदा हो गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किए गए सभी ऐसे बदलावों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि रिकॉर्ड में किए गए सभी संशोधनों की जांच करें और उनकी वैधता सुनिश्चित करें।

प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह मामला केवल कुछ गिने-चुने मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की संभावना है। इस जांच का उद्देश्य पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकार बहाल करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।