अनन्य
विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: एससी ने एसआईटी जांच की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को अदालत की निगरानी में बीजेपी एजेंटों द्वारा चार टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित प्रयासों की जांच करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा: डिवीजन बेंच द्वारा पारित 15.11.2022 के विवादित फैसले और आदेश को रद्द किया जाता है। 15 नवंबर को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था और पुलिस आयुक्त के अधीन एसआईटी को रिपोर्ट करने के लिए कहा था।
उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अभियुक्तों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, हमने पाया है कि खंडपीठ के न्यायाधीशों द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश कानून में टिकाऊ नहीं हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आत्मसमर्पण करने के निर्देश के खिलाफ तीनों आरोपियों की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय से उनकी जमानत याचिकाओं पर शीघ्रता से विचार करने को कहा।
21 नवंबर को पारित एक आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वह वर्तमान याचिकाकर्ता (याचिकाओं) द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर अपनी योग्यता और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से विचार करें और अधिमानत आज से चार सप्ताह के भीतर। इस मामले में आदेश 23 नवंबर को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
पीठ ने कहा: याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादी-राज्य के वरिष्ठ वकील इस बात से सहमत हैं कि खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना इस मामले पर एकल न्यायाधीश द्वारा अपने गुणों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम पूर्वोक्त अनुरोध करने के इच्छुक हैं क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष 29.11.2022 के लिए पहले से ही निर्धारित है।
पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें तीनों आरोपियों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।
साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को टीआरएस विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजने से इनकार कर दिया। विशेष अदालत ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और तीनों को साइबराबाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा: न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ, इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित है। हम आगे पाते हैं कि जिस तर्क पर संशोधन की अनुमति दी गई है वह भी टिकाऊ नहीं है। आगे कहा, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले से निपटने में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का ²ष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर था। हालांकि, यह हमेशा कहा जाता है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि निर्णयों को उचित सम्मान के साथ निपटाया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।
आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।
शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।
अनन्य
कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।
मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।
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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह
मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।
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