महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें इसे गोद लेना चाहिए या डॉग शेल्टर होम में ले जाना चाहिए और उनके रखरखाव का खर्च भी वहन करना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा: हम इस अवलोकन पर रोक लगाना उचित समझते हैं, ‘कि आवारा कुत्तों के तथाकथित दोस्त, जो वास्तव में आवारा कुत्तों की सुरक्षा और कल्याण में रुचि रखते हैं, उन्हें आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए, आवारा कुत्तों को घर ले जाना चाहिए या कम से कम उन्हें अच्छे डॉग शेल्टर होम में रख दें और नगरपालिका अधिकारियों के साथ उनका पंजीकरण कर उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए खर्चो का वहन करें।
सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को आम जनता के लिए उपयुक्त स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
पीठ ने जनता से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि आवारा कुत्तों को खिलाने से कोई परेशानी न हो और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक हाई कोर्ट के 20 अक्टूबर के आदेश पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाय, जिसमें हर उल्लंघन के लिए 200 रूपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने नगर निगम और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से अपना जवाब दाखिल करने और हाई कोर्ट के निर्देशों पर स्टैंड लेने को कहा।
पीठ ने कहा: नगर निगम आवारा कुत्तों के कारण होने वाले उपद्रव के मुद्दे से भी कानून के अनुसार निपट सकता है।
इसमें आगे कहा गया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक नगर निगम आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वालों के नाम और विवरण नोट करने के लिए स्वतंत्र होगा।
इसने नागपुर नगर निगम के वकील से पूछा कि क्या आवारा कुत्तों को खिलाने और गोद लेने के पहलू पर हाई कोर्ट का आदेश व्यावहारिक है। वकील ने जवाब दिया कि वह आवारा कुत्तों को खिलाने के पहलू पर निर्देश लेगी और इस पर एक हलफनामा दायर करेंगे।
वकील ने कहा कि नागरिक निकाय और एडब्ल्यूबीआई एक साथ काम कर सकते हैं और एक व्यावहारिक समाधान पेश कर सकते हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस बीच, हमें आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगानी होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि मामले में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी के महीने में एक लंबित याचिका के साथ की जाएगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि पहले अधिकारियों ने आवारा कुत्तों के उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन यह इसे खत्म करने या इसे कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने अधिकारियों को शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले नागरिकों पर 200 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।
तकनीक
मुंबई मेट्रो: एमएमएमओसीएल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 56% टिकट बुकिंग की रिपोर्ट दी, व्हाट्सएप सेवा लोकप्रियता में बढ़ी
मुंबई: महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) ने कहा है कि मेट्रो लाइन 2ए और 7 पर लगभग 56% टिकट बुकिंग डिजिटल माध्यमों से की जाती है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के प्रयास में, एमएमएमओसीएल ने अक्टूबर में व्हाट्सएप-आधारित टिकटिंग सेवा शुरू की।
एमएमएमओसीएल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की गई जानकारी में कहा कि केवल एक महीने में, कागज रहित यात्रा की ओर रुझान 46% से बढ़कर 56% हो गया है। इसने कहा कि एक महीने के भीतर कागज के टिकटों के उपयोग में 10% की कमी आई है और हरित, टिकाऊ मुंबई को वास्तविकता बनाने में यात्रियों के प्रयासों की सराहना की।
पोस्ट में कहा गया है कि अब बुकिंग व्हाट्सएप, मुंबई वन कार्ड (एनसीएमसी कार्ड) और महा मुंबई मेट्रो ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों से की जा रही है।
मेट्रो लाइन 2ए और 7 पर यात्रियों के लिए उपलब्ध यह अभिनव सेवा, यात्रियों को सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट खरीदने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कागज के टिकट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और एक सहज, उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान होता है।
यात्रियों को बस समर्पित व्हाट्सएप नंबर 86526 35500 पर ‘हाय’ भेजना होगा या स्टेशनों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करके संवादात्मक इंटरफ़ेस के माध्यम से टिकट खरीदना होगा। यह सेवा महा मुंबई मेट्रो द्वारा संचालित सभी स्टेशनों और लाइनों को कवर करती है, जो मुंबई के मेट्रो नेटवर्क को डिजिटल सुविधा का एक नया स्तर प्रदान करती है।
महाराष्ट्र
शिवसेना की शाइना एनसी ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना की, कहा ‘सत्ता के लिए अपनी विचारधारा खोने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है’
मुंबई: शिवसेना नेता शाइना एनसी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा खोने वालों को “करारा जवाब” दिया है।
महायुति यहां रहने और राज्य के लोगों के हित में काम करने के लिए है।
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने एमवीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए
शिवसेना नेता ने महायुति गठबंधन के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया, जिसमें उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं, जिन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
“महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में अब क्या बचा है, यही सवाल है। आप छोड़ें या न छोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सुनामी को समझें और महायुति को जो जनादेश मिला है, वह सुशासन पर आधारित है। न कि केवल झूठे बयानों को आगे बढ़ाना और टेलीविजन पर बकवास करना, जो शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) का आख्यान लगता है। महायुति यहां रहने और महाराष्ट्र के लोगों के हित में काम करने के लिए है। जिन लोगों ने अपनी विचारधारा खो दी और सत्ता के लिए इसे फेंक दिया, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है।”
महाराष्ट्र का सीएम कौन होना चाहिए, इस पर शाइना एनसी ने कही ये बात
शिवसेना नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा व्यक्त की कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएं और कहा कि उन्हें “स्वाभाविक पसंद” होना चाहिए था।
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, “एकनाथ शिंदे टीम के बेहतरीन कप्तान रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें जीत दिलाई, उससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर लोगों- जनता, मतदाताओं- ने विभिन्न योजनाओं को स्वीकार किया है, जिसमें लाड़ली बहना योजना या ढाई साल में किए गए अविश्वसनीय काम शामिल हैं। अब वास्तविकता यह है कि तीनों दलों का स्ट्राइक रेट इतना शानदार रहा है कि हर पार्टी चाहेगी कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बिना किसी आरोप के जमीन पर और आम आदमी के लिए काम किया है और हमें जीत दिलाई है, उन्हें स्वाभाविक पसंद होना चाहिए था। ऐसा कहने के बाद, उन्होंने यह कहकर भी गरिमा दिखाई है कि यह हाईकमान तय करेगा कि किसे नेतृत्व दिया जाना चाहिए और यह आपको नेता की क्षमता दिखाता है और आने वाले दिनों में हम उनके मार्गदर्शन में काम करना जारी रखेंगे।”
एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सरकार गठन पर चर्चा की
इससे पहले, राकांपा प्रमुख अजित पवार ने बुधवार को कहा कि सरकार गठन पर चर्चा राष्ट्रीय राजधानी में होगी और कल अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अजित पवार ने कहा कि वह, भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल दिल्ली पहुंचेंगे और आगे की चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के पद के लिए चर्चा की जाएगी।
पूर्व उपमुख्यमंत्री पवार ने संवाददाताओं से कहा, “हम तीनों (देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार) कल दिल्ली आ रहे हैं। वहां आगे की चर्चा होगी। एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ सरकार गठन पर चर्चा होगी।”
अपराध
मुंबई: 57 वर्षीय अंबोली निवासी से फर्जी एचडीएफसी अधिकारी ने पॉलिसी घोटाले में ₹1.59 करोड़ ठगे
मुंबई: अंधेरी के अंबोली निवासी एक व्यक्ति को वित्त विभाग (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का अधिकारी बताकर “एचडीएफसी पॉलिसी समाप्त होने” के बहाने 1.59 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई।
मामले के बारे में
शिकायतकर्ता सुदीप कुमार घोष (57) को व्हाट्सएप पर राजीव शर्मा नामक व्यक्ति से एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर वित्त विभाग का अधिकारी था, जिसने कहा कि उसकी पॉलिसी जल्द ही समाप्त होने वाली है। शर्मा ने दावा किया कि अगर प्रीमियम और जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो घोष को पॉलिसी लाभ में 3 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
उनके निर्देश पर घोष ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि पॉलिसी लैप्स होने का दावा झूठा है, तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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