अपराध
आरक्षण 7 दशकों से है, अब ‘बेमियादी’ जारी न रहे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करते हुए कहा कि इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस. रवींद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने 3:2 बहुमत के साथ दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अलग-अलग फैसलों में ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखते हुए आरक्षण पर टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थी और इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए पेश किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग और उन्हें आगे के वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान खेल का मैदान प्रदान करना चाहिए।
उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, “हालांकि, हमारी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षो के अंत में हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम के रूप में समग्र रूप से समाज के व्यापक हित में आरक्षण की प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है।”
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण साध्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को निहित स्वार्थ और वास्तविक समाधान नहीं बनने दिया जाना चाहिए, हालांकि उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जो समुदाय के कमजोर वर्गो के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बने हैं।
उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, “कारणों को खत्म करने की यह कवायद आजादी के तुरंत बाद यानी लगभग सात दशक पहले शुरू हुई थी और अब भी जारी है.. चूंकि पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करता है, उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उन वर्गो पर ध्यान दिया जा सकता है, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है।”
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गो के निर्धारण के तरीकों और पहचान के तरीकों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है और यह भी पता लगाना है कि पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए या लागू किए गए मानदंड आज की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति परदीवाला ने कहा, “बाबा साहेब अंबेडकर का विचार केवल दस वर्षो के लिए आरक्षण की शुरुआत करके सामाजिक सद्भाव लाना था। हालांकि, यह पिछले सात दशकों से जारी है। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, ताकि निहित स्वार्थ बन जाए।”
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, “संविधान निर्माताओं द्वारा क्या कल्पना की गई थी, 1985 में संविधान पीठ द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था और संविधान के आगमन के पचास वर्ष पूरे होने पर क्या हासिल करने की मांग की गई थी, यानी आरक्षण की नीति एक समय अवधि तक होनी चाहिए, अभी भी हासिल नहीं हुई है, यानी हमारी आजादी के पचहत्तर साल पूरे होने तक।”
उन्होंने कहा, “क्या हम एक समतावादी, जातिविहीन और वर्गहीन समाज के लिए हमारे संविधान निमार्ताओं द्वारा परिकल्पित आदर्श की ओर नहीं बढ़ सकते? हालांकि मुश्किल है, यह एक प्राप्त करने योग्य आदर्श है। हमारा संविधान जो एक जीवित और जैविक दस्तावेज है, विशेष रूप से नागरिकों और सामान्य रूप से समाजों के जीवन को लगातार आकार देता है।”
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित संशोधन द्वारा पेश की गई आर्थिक मानदंड की नई अवधारणा जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है और इसे जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया में पहला कदम माना जा सकता है।
महरौली, 25 अक्टूबर : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के करीब 4 बजे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ कुकू को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ कुकू को गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस ने जैसे ही महरौली के पास बदमाश को रोका, उसने रोकने के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग कर दी।
बदमाश ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग की, जिसमें हेड कांस्टेबल रविंद्र घायल हो गए। वहीं, दो अन्य पुलिसकर्मियों के ब्लडप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं, जिससे वे बाल-बाल बच गए।
पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में महरौली थाना पुलिस ने चार राउंड फायरिंग कर बदमाश को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ कुकू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ कई मामले आर्म्स एक्ट के तहत पहले से दर्ज हैं।
घटनास्थल से पुलिस ने दो पिस्टल और एक बाइक बरामद की है, जिसका उपयोग आरोपी वारदात के दौरान कर रहा था।
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह हाल में किन वारदातों में शामिल रहा है और हथियार कहां से लाया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही है।
पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि घायल हेड कांस्टेबल और बदमाश विशाल को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। विशाल के साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। इससे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं।
आगरा, 25 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला पूरी में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया।
एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित टाटा नेक्सन कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को कुचल दिया, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नगला पूरी में एक परिवार में गुरुवार को एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। शुक्रवार को मृतक के परिजन और मातमपुरसी के लिए आए कुछ लोग घर के बाहर बैठे थे। रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार अनियंत्रित होकर सीधे इन लोगों पर चढ़ गई। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। मृतकों की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
हादसे की सूचना मिलते ही न्यू आगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार चालक को घेर लिया, लेकिन पुलिस ने उसे भीड़ से सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है।
अपराध
मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने संगीतकार सचिन सांघवी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, मारपीट और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की
मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने 45 वर्षीय संगीतकार सचिन सांघवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 74 और 89 के तहत कथित धोखाधड़ी, मारपीट और बिना सहमति के गर्भपात कराने के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज की है। मामला सांताक्रूज़ पुलिस को सौंप दिया गया है और 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए सांघवी को ज़मानत मिल गई है।
एफआईआर के अनुसार, विले पार्ले पूर्व की 29 वर्षीय गायिका पीड़िता की मुलाकात फरवरी 2024 में इंस्टाग्राम के ज़रिए सांघवी से हुई थी, जहाँ सांघवी ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और अपने एल्बम रंग में काम का प्रस्ताव दिया। दोनों ने एक-दूसरे के नंबर बदले और काम पर बातचीत शुरू की। विले पार्ले पश्चिम के मुल्तानी हाइट्स निवासी सांघवी ने पीड़िता को अपने सांताक्रूज़ पश्चिम स्टूडियो में बुलाया, जहाँ वे अक्सर मिलते थे। उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियों का दावा करते हुए अपनी पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में शादी से जुड़े उसके सवालों को टाल दिया।
अप्रैल 2024 में, सांघवी ने कथित तौर पर सांताक्रूज़ के एक अन्य स्टूडियो में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपने प्यार और शादी के वादे को दोहराया। 28 मई, 2024 को, जब उसका परिवार विदेश में था, उसने अपने घर पर और भी शारीरिक संबंध बनाए। 15 जून से 20 जून, 2024 के बीच बुडापेस्ट और अन्य यूरोपीय स्थानों की यात्रा के दौरान, और बाद में स्टूडियो में और विले पार्ले ईस्ट में एक कार में, उनका रिश्ता जारी रहा।
19 जुलाई, 2025 को, पीड़िता को सांघवी के फ़ोन पर किसी अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें और चैट मिलीं, जिससे दोनों में बहस हुई। दुबई में काम के सिलसिले में यात्रा के बावजूद, उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध जारी रखा। 4 अगस्त, 2025 को, पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। सांघवी ने सांताक्रूज़ के एक कैफ़े में उससे और अपनी पत्नी से मुलाकात की और उस पर गर्भपात का दबाव डाला, उसकी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी दी। गोलियों का असर न होने पर, उसने गर्भपात की सर्जरी करवाई। गर्भपात के बाद, सांघवी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिससे वह उदास हो गई और इलाज करवा रही थी।
10 अक्टूबर 2025 को वे एक क्लिनिक में मिले, जहां उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें “परेशान” न करे और उससे दोबारा मिलने से इनकार कर दिया।
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