महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: कांग्रेस ने शिवसेना को निशाना बनाया, एमवीए लड़खड़ाया

विपक्षी महा विकास अघाड़ी गठबंधन में मतभेदों की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस ने निकाय चुनाव से पहले 2017-2022 के बीच मुंबई सड़क अनुबंधों की सीबीआई जांच की मांग कर परोक्ष रूप से सहयोगी शिवसेना पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मिलिंद एम. देवड़ा की याचिका मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार द्वारा बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में शिवसेना के मामलों की जांच की इसी तरह की मांग के एक दिन बाद आई है।
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, स्वतंत्र रूप से या अपने पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ साझेदारी में,बीएमसी पर शासन कर रही है।
राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करते हुए, देवड़ा ने पिछले पांच वर्षों में सड़क मरम्मत पर बीएमसी द्वारा खर्च किए गए 12,000 करोड़ रुपये की कथित चौंका देने वाली राशि की जांच की मांग की।
उन्होंने तर्क दिया कि यह राशि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वार्षिक बजट का 10 प्रतिशत है और फिर भी मुंबईवासियों को हर साल मानसून के दौरान खराब सड़कों या गड्ढों का सामना क्यों करना पड़ता है।
मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख देवड़ा ने कहा, “भारत के सबसे अमीर नगर निकाय को कौन लूट रहा है। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं।”
संयोग से, 24 अगस्त को, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) को भी बीएमसी के कामकाज में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों में एक विशेष ऑडिट करने का आदेश दिया।
बीएमसी में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता डी. राजा ने मांग से सहमति जताई और कहा कि बहुत सारे संदेह हैं जिन्हें उचित जांच से दूर किया जा सकता है।
राजा ने कहा, “इतना खर्च करने के बाद, हम हर रोज परिणाम देख रहे हैं। बीएमसी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोल्ड-मिक्स पद्धति ने हमेशा खराब परिणाम दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर जोर देता है।”
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जब से बीएमसी शिवसेना-भाजपा के पास गई, मुंबई डूब गई हैं।
पटोले ने कहा, “जब बीएमसी में हमारे महापौरों के साथ कांग्रेस का शासन था, तो बहुत भारी बारिश के दौरान भी शहर में कभी बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन अब दयनीय सड़कों के साथ स्थिति अलग है,।”
सीएजी के विशेष ऑडिट की घोषणा करते हुए, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पैसे की हेराफेरी की विशिष्ट शिकायतों का उल्लेख किया और आश्वासन दिया कि जांच समयबद्ध तरीके से गंभीरता से की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई और ठाणे में गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश…लाखों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की

मुंबई और ठाणे में निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को अवैध घोषित कर बंद करने के आदेश जारी करने के बाद स्कूलों की बिजली और पानी की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा मामले दर्ज किए जाएं और इन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया स्थगित की जाए, यह मांग महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज यहां शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री दादभाषा से मुलाकात के दौरान की।
अबू आसिम आज़मी ने कहा कि ठाणे और गोवंडी में कई स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को 400 से 500 रुपये की कम और उचित फीस पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब इन स्कूलों को बंद करने के लिए उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इन स्कूलों में पुलिस भेजी जा रही है। इन स्कूलों के बंद होने से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाए।
अबू आसिम आज़मी ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ठाणे जिले में 81 निगम स्कूलों को अवैध घोषित कर उन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है। यहां के लाखों गरीब बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने बताया कि 5000 वर्ग फीट जमीन और 30 साल के लीज एग्रीमेंट के साथ 1.5 लाख रुपए की एफडी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। निजी स्कूलों के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक की फीस भी समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गोविंदी शिवाजी नगर में भी बच्चों को कम फीस पर शिक्षा का गहना उपलब्ध कराने वाले कई निजी स्कूलों को भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की जा रही है।
यदि ये स्कूल बंद हो गए तो शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और फिर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री दादाभसे ने अबू आसिम आज़मी की मांग पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
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