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Wednesday,27-August-2025
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बंगाल सरकार पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ, ममता की ‘कल्याणकारी’ योजनाओं पर सवालिया निशान

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 पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के 35 साल के शासन को समाप्त करते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कन्याश्री योजना की घोषणा की थी। यह वार्षिक और साथ ही एक विशेष आर्थिक वर्ग से आने वाली छात्राओं को एकमुश्त भुगतान, उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने और जल्दी विवाह को रोकने के लिए लाई गई थी।

इस घोषणा को एक राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना गया, क्योंकि इसने राज्य में महिला मतदाताओं के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता को बढ़ाया, विशेष रूप से निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग से आने वाली महिलाओं के बीच वह खासी लोकप्रिय हुईं।

उस समय भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने राज्य के खजाने से भारी आवर्ती भुगतान को देखते हुए योजना की वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठाया था। लेकिन इस योजना की व्यापक लोकप्रियता के कारण तर्कसंगत आर्थिक तर्क की उनकी आवाज को खामोश कर दिया गया, जिसे अपनी विशिष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी मिला।

यह सिर्फ शुरूआत थी। कन्याश्री के बाद कई अन्य डोल (खैरात या मुफ्त) योजनाएं जैसे मुफ्त साइकिल, मुफ्त टैबलेट, मुफ्त फसल बीमा और वित्तीय पृष्ठभूमि के बावजूद सभी के लिए मुफ्त मेडिक्लेम योजना भी अमल में लाई गई।

नवीनतम योजना लोकखिर भंडार थी, जो राज्य की महिलाओं के लिए 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की मासिक सहायता योजना थी। हालांकि शुरू में यह योजना एक विशेष आर्थिक वर्ग की महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी, बाद में मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं के लिए इस योजना को खोल दिया।

यह कहा जा सकता है कि इन मुफ्त योजनाओं ने निस्संदेह तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को अपनी लोकप्रियता और लगातार चुनावों में वोट शेयर बढ़ाने में मदद की। हालांकि, तब तक राज्य के खजाने में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था, जो तृणमूल कांग्रेस के पिछले 11 वर्षों के शासन के दौरान राज्य सरकार के संचित कर्ज में आसमान छूती वृद्धि से स्पष्ट है।

विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों के आंकड़ों की एक साधारण तुलना राज्य की अनिश्चित ऋण स्थिति को उजागर करेगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में, जो वाम मोर्चा शासन के तहत अंतिम वित्तीय वर्ष था, पश्चिम बंगाल पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का संचित कर्ज था।

अब, मार्च 2022 में, वर्तमान वित्त मंत्री के रूप में, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया, उन्होंने बजट अनुमानों में अनुमान लगाया कि राज्य का कुल संचित ऋण 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 5.86 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मार्च 2023 तक, जब तृणमूल कांग्रेस लगातार 12 साल का शासन पूरा करेगी, तो संचित कर्ज के आंकड़े में 3.90 लाख करोड़ रुपये का भारी इजाफा होगा, जो तृणमूल कांग्रेस को 2011 में वाम मोर्चे से विरासत में मिला था।

इसमें यह सवाल है कि राज्य सरकार कब तक बाजार से उधारी के आधार पर मुफ्त सुविधाएं जारी रख पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या एक बार राज्य सरकार को धन की कमी के कारण कई योजनाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो क्या यह राजनीतिक रूप से सत्ताधारी दल पर उल्टा असर करेगा।

वित्त मंत्री को लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की अभिनव (इनोवेटिव) सोच की विशिष्टता है कि वाम मोर्चा शासन द्वारा छोड़े गए ऋणों पर ब्याज के दोहरे दबाव और केंद्र सरकार के निरंतर असहयोग के बावजूद केंद्रीय निधियों को प्राप्त करने में, राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जारी रखने में सफल रही है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी दे सकती हूं कि राज्य सरकार को कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भविष्य में एक भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस के एक दिग्गज लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये कल्याणकारी योजनाएं राज्य की सत्ताधारी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के बीच अंतर करती हैं।

उनके अनुसार, जहां एक ओर केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है और बैंक ऋण माफ कर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सुविधा प्रदान कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करके बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है।

हालांकि, अर्थशास्त्रियों की राय है कि राज्य उत्पाद शुल्क के अलावा राजस्व सृजन के किसी वैकल्पिक स्रोत के बिना मुफ्त योजनाओं पर इस बेलगाम खर्च ने राज्य सरकार को एक आभासी ऋण जाल की ओर धकेल दिया है।

अर्थशास्त्र के शिक्षक पी. के. मुखोपाध्याय ने कहा, राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋण की खतरनाक दर के बारे में अनभिज्ञ है, जो पहले से ही 30 प्रतिशत से अधिक है। वह दिन दूर नहीं जब नए ऋणों का उपयोग केवल पुराने ऋण की अदायगी के लिए किया जाएगा और वह आर्थिक ²ष्टि से राज्य सरकार के लिए ऋण जाल की स्थिति होगी।

निवेश सलाहकार और वित्तीय विश्लेषक नीलांजन डे ने कहा कि अगर राज्य सरकार कम से कम इनमें से कुछ कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के बारे में गंभीर है, तो उसे इस पर विचार करना चाहिए।

राजनीति

पीएम मोदी वैष्णो देवी मार्ग में भूस्खलन पर पल-पल की अपडेट ले रहे हैं: जितेंद्र सिंह

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नई दिल्ली, 27 अगस्त :। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को स्थिति पर अपडेट साझा किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जम्मू संभाग आयुक्त रमेश कुमार उनके लगातार संपर्क में हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हम सभी के लिए एक बेहद आश्वस्त करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अपडेट प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू संभाग के मौजूदा हालात पर अपडेट देते हुए बताया कि पुंछ और राजौरी जिलों को छोड़कर पूरे जम्मू संभाग में बारिश जारी है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो गई है।

तवी नदी का जलस्तर कम हुआ है, जो राहत की बात है, लेकिन चिनाब नदी अभी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। तत्काल प्राथमिकता बिजली, पानी की आपूर्ति और मोबाइल सेवाओं की बहाली है, जिसके लिए अधिकारी रात भर लगातार काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बल, सेना और वायु सेना के अधिकारी नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, और आम जनता को उनकी सुरक्षा के लिए अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है।

आगे कहा कि क्षतिग्रस्त संरचनाओं में ऐतिहासिक माधोपुर पुल भी शामिल है, जो 11 मई 1953 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इसी पुल के बीचों-बीच गिरफ्तारी के बाद इतिहास का हिस्सा बन गया था। आज सुबह लगभग 3 बजे से इस पुल पर यातायात रोक दिया गया है।

जनता से अपील है कि बिना घबराए, हम सभी आपस में और अधिकारियों के साथ सहयोग करें। हम सभी के लिए एक बेहद आश्वस्त करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं।

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अपराध

मीरा रोड स्लैब ढहने से 4 साल के बच्चे की मौत, पिता घायल

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मीरा रोड में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब ज़ूडियो के सामने स्थित नूरजहाँ-1 बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे के पिता घायल हो गए और उन्हें वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

40 साल पुरानी इस इमारत के पुनर्विकास के लिए लंबे समय से विचार किया जा रहा था, लेकिन अधूरे दस्तावेज़ों और डेवलपर के साथ विवादों के कारण यह परियोजना लगभग एक दशक से अटकी हुई है। निवासियों का आरोप है कि बार-बार की गई देरी और लापरवाही के कारण ऐसी कई इमारतें खतरनाक स्थिति में पहुँच गई हैं।

स्थानीय नागरिक अब मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) और बिल्डरों द्वारा शहर भर में असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के समाधान में निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं।

इस घटना से समुदाय में रोष और शोक व्याप्त हो गया है तथा कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

नवी मुंबई: नेरुल के फ्लैट में लगातार बारिश के बीच स्लैब गिरने से महिला लहूलुहान हो गई

नेरुल के सेक्टर-1 स्थित विघ्नहर्ता सोसाइटी के एक फ्लैट में बुधवार दोपहर स्लैब का एक हिस्सा गिरने से एक महिला घायल हो गई। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

घटना के वीडियो में महिला को खून बहता हुआ और गिरने के बाद हिलते हुए दिखाया गया है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह संरचना पहले से ही जर्जर अवस्था में थी और हाल ही में हुई भारी बारिश ने इसे और कमज़ोर कर दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। एक अधिकारी ने पुष्टि की, “लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्लैब टूट गया, और शहर में लगातार बारिश ने इसे और भी बदतर बना दिया।”

इस घटना ने एक बार फिर नवी मुंबई में पुरानी आवासीय सोसाइटियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिनमें से कई को तत्काल मरम्मत के लिए चिह्नित किया गया है।

अधिकारियों को आने वाले दिनों में इमारत का संरचनात्मक ऑडिट करना होगा।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: सेवरी-वर्ली एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 10 सितंबर को बंद रहेगा एलफिंस्टन ब्रिज

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मुंबई: अटल सेतु को जोड़ने वाली शिवड़ी-वर्ली एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत, प्रभादेवी में 125 साल पुराने एलफिंस्टन पुल को तोड़कर एक नया दोहरा पुल बनाने की तैयारी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को स्थानीय निवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस साल की शुरुआत में प्रस्तावित पुल को तोड़ने में देरी हो रही है।

पुल को 10 सितंबर से यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे रात भर में विध्वंस कार्य शुरू हो जाएगा। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटनाक्रम के बावजूद, निवासियों का विरोध बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि वे पुल हटाने के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और प्रभावित इमारतों के लिए अपर्याप्त पुनर्वास समाधानों को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त कर रहे हैं।

मूल योजना में नए दोहरे पुल के निर्माण के लिए पुल के पास स्थित 19 इमारतों को ध्वस्त करना शामिल था; हालांकि, विरोध के बाद, एमएमआरडीए ने डिजाइन में बदलाव किया, जिससे ध्वस्त की जाने वाली इमारतों की संख्या घटकर दो रह गई, जो अभी भी पुनर्वास विवादों के अधीन हैं।

निवासी इस परियोजना से प्रभावित सभी 19 इमारतों के व्यापक पुनर्विकास की मांग कर रहे हैं। अप्रैल में हुए पिछले विरोध प्रदर्शनों ने बंद करने के प्रयासों को सफलतापूर्वक रोक दिया था, जिससे स्थानीय समुदायों और एमएमआरडीए के बीच तनाव और बढ़ गया।

पुल के ध्वस्तीकरण और नए निर्माण में देरी के कारण एमएमआरडीए को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसके कारण अधिकारियों को 10 सितंबर को पुल को बंद करने के लिए यातायात पुलिस से अनुमति लेनी पड़ी। स्थानीय निवासियों ने असंतोष व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि उनके पुनर्वास और आवास संबंधी चिंताओं को हल किए बिना ध्वस्तीकरण कैसे आगे बढ़ सकता है।

स्थानीय विरोध का नेतृत्व करते हुए, हाजी नूरानी बिल्डिंग के मुनाफ पटेल ने कहा कि निवासी पुल को बंद होने से रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, मनसे ट्रैफिक सेना जैसे राजनीतिक गुटों ने चेतावनी दी है कि वे पुल बंद होने के खिलाफ सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों में निवासियों का समर्थन करेंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि परियोजना के प्रति सामुदायिक विरोध एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

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