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Wednesday,25-June-2025
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उद्धव खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शिंदे खेमे की अर्जी पर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक की मांग

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uddhav

 उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे ने एकनाथ शिंदे खेमे को ‘असली’ शिवसेना को मान्यता देने की याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने कथित तौर पर चुनाव चिह्न् (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के पैरा 15 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ‘असली शिवसेना’ के रूप में पहचाने जाने की मांग की गई है। वे शिवसेना को आवंटित चुनाव चिह्न् – ‘धनुष और तीर’ का उपयोग करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि 20 जुलाई 2022 को अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उद्धव खेमे ने शीर्ष अदालत से बागी विधायकों की अयोग्यता पर शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले तक 22 जुलाई को चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया।

याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही की पृष्ठभूमि के खिलाफ चुनाव आयोग से मामले में आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया गया था कि चूंकि विधानसभा के सदस्यों के रूप में उसके समक्ष याचिका करने वाले व्यक्तियों की स्थिति इस समय अनिश्चित है और यह मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए इन व्यक्तियों को विधायक नहीं माना जा सकता। शिवसेना और उनके दावे या हलफनामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसलिए चुनाव आयोग को इस स्तर पर मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है, “मामले को तेज न करने के अनुरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने प्रतिवादी संख्या 4 की याचिका पर प्रतीक आदेश के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है और इसमें उद्धव ठाकरे और प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी किया है।

याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के बावजूद प्रतिवादी हताशा के कृत्यों में और किसी तरह बहुमत जुटाने करने के लिए अवैध रूप से संख्याओं को जोड़ने और कृत्रिम बहुमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि निजी प्रतिवादी 4 शिवसेना के संविधान के विपरीत कई अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं..।”

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई में मस्जिद लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुस्लिम नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की

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मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने बुधवार को मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और कई प्रमुख मुस्लिम नेता और विधायक शामिल हुए, जिनमें नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, अबू आज़मी, वारिस पठान, सना मलिक, जलाल उद्दीन और सिद्धार्थ कांबले शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर चिंता जताई कि पुलिस ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने में लापरवाही बरती है, जो कथित तौर पर एक पूर्व भाजपा सांसद द्वारा शुरू किए गए अभियान के दबाव में किया गया है। नेताओं ने तर्क दिया कि अज़ान का मुद्दा नया नहीं है और पीढ़ियों से शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी ने कहा, “किसी सोमैया ने मुंबई में दबाव बनाया है। एक व्यक्ति की वजह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “सभी पक्षों की बात सुनी गई और कमिश्नर और डीजीपी दोनों मौजूद थे।”

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। पठान ने कहा, “हमने पुलिस द्वारा मस्जिदों से जबरन लाउडस्पीकर हटाने और बिना उचित प्रक्रिया के नोटिस जारी करने का मुद्दा उठाया। इससे शहर में अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है।”

दक्षिण मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने पहले पवार से मुलाकात की थी और अपनी चिंताएं बताई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मस्जिद समितियों को परेशान कर रही है, जबकि वे उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए 45 से 56 डेसिबल के बीच स्वीकार्य ध्वनि स्तर का पालन कर रहे हैं। संगठनों ने कहा, “लाउडस्पीकरों को पूरी तरह हटाने का कोई अदालती आदेश नहीं है।” उल्लंघन साबित होने पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे नोटिस जारी करना या लाइसेंस रद्द करना। लेकिन इसके बजाय, पुलिस उचित सत्यापन के बिना सिस्टम को खत्म कर रही है, संगठनों ने मांग की।

कहा जाता है कि यह विवाद गोवंडी जैसे इलाकों में भाजपा नेता के दौरे के बाद और गहरा गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया। मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान की मांग की है और सरकार से राजनीतिक दबाव के बजाय कानूनी मापदंडों के आधार पर कानून प्रवर्तन को स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

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महाराष्ट्र

कांग्रेस नेता सुमित वर्तक और 4 अन्य के खिलाफ सीबीआई अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज

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मुंबई: कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यावरण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष समीर वर्तक सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिन पर कथित तौर पर 2 सितंबर, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारी बनकर बिल्डर अनिल गुप्ता के बोरीवली आवास में जबरन घुसने और ‘छापे’ की सलाह देने का आरोप है।

बिल्डर के घर पर छापेमारी करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता समेत चार लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने समीर वर्तक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्डर के घर पर छापेमारी करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता समेत चार लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पर्यावरण शाखा के प्रमुख वर्तक पर आरोप है कि उन्होंने शिकायत मिलने के बाद खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर तीन अज्ञात लोगों के साथ बिल्डर के घर पर छापेमारी की और उससे जबरन वसूली की कोशिश की। 51 वर्षीय गुप्ता, जो वसई स्थित एक कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक हैं और वसई-विरार इलाके में सक्रिय हैं, बोरीवली ईस्ट में कुशल हेरिटेज बिल्डिंग में रहते हैं।

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अग्रवाल नगर, वसई ईस्ट में 41 अनधिकृत इमारतों के निर्माण से संबंधित भूमि हड़पने के मामले में उनके परिसर की तलाशी ली थी। अपनी पुलिस शिकायत में, गुप्ता ने कहा कि 2 सितंबर, 2024 को दो लोग उनके घर गए और खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि वे वर्तक द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की जांच कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछताछ के लिए नीचे आने को कहा। जब गुप्ता ने इनकार कर दिया और शिकायत की एक प्रति मांगी, तो उन लोगों ने वर्तक को बुलाया, जो कथित तौर पर इमारत के बाहर इंतजार कर रहे थे। इसके तुरंत बाद, वर्तक और एक अन्य व्यक्ति जो सीबीआई अधिकारी होने का दावा करता था, वहां पहुंचे। गुप्ता ने आरोप लगाया कि चार लोगों के समूह ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी और मामले को निपटाने के लिए वित्तीय “समझौता” की मांग की। गुप्ता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी भी कानूनी जांच में सहयोग करेंगे। इसके बाद वे लोग यह चेतावनी देते हुए चले गए कि उन्हें सीबीआई कार्यालय में बुलाया जाएगा। गुप्ता ने दावे की पुष्टि के लिए दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि वर्तक द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। 19 नवंबर को सीबीआई ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद गुप्ता ने आरोपियों की पहचान करने के लिए अपने आवास से औपचारिक शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के साथ कस्तूरबा मार्ग पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने भारतीय नया संघ (बीएनएस) की धारा 3(5) (सामान्य इरादा), 204 (सरकारी कर्मचारी का रूप धारण करके धोखाधड़ी), 205 (आधिकारिक प्रतीकों की धोखाधड़ी) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जीराज रानावरे ने कहा, “हमने प्रारंभिक जांच की और पुष्टि की कि ये लोग सीबीआई अधिकारी नहीं थे। हम वर्तक के साथ मौजूद तीन लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं।” वर्तक ने आरोपों से इनकार किया है। मुझे मौके पर कुछ लोगों ने बुलाया जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। मैंने गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और सिर्फ सहयोग कर रहा था। ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं।

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महाराष्ट्र

मुंबई में चौंकाने वाली घटना: कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग महिला को आरे के कूड़े के ढेर में फेंका गया, अस्पतालों ने शुरू में इलाज से किया इनकार

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मुंबई– एक दुखद घटना में, जिसने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, उन्नत त्वचा कैंसर से पीड़ित एक कमज़ोर बुजुर्ग महिला को शनिवार की सुबह आरे कॉलोनी में कूड़े के ढेर में फेंका हुआ पाया गया। पीड़िता, जिसकी बाद में पहचान यशोदा गायकवाड़ (लगभग 60-70 वर्ष) के रूप में हुई, ने आरोप लगाया कि उसके अपने पोते ने उसे सड़े हुए कचरे के बीच बेरहमी से छोड़ दिया था।

पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी गई सूचना के आधार पर अधिकारी सुबह करीब 8:30 बजे आरे कॉलोनी में यूनिट नंबर 32 रोड पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने उसे गुलाबी नाइट ड्रेस और ग्रे पेटीकोट में असहाय अवस्था में पड़ा पाया, उसके चेहरे पर त्वचा कैंसर के अंतिम चरण में होने वाला एक घाव था।

कांस्टेबल राठौड़ और महिला पुलिस कांस्टेबल निकिता कोलेकर ने उन्हें जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर पहुंचाया, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें वापस भेज दिया गया। कूपर अस्पताल में बाद में किया गया प्रयास भी विफल रहा, क्योंकि अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को बेहतर सुविधाओं वाले केंद्र की तलाश करने की सलाह दी। आठ घंटे बाद शाम करीब 5:30 बजे सीनियर इंस्पेक्टर रवींद्र पाटिल के हस्तक्षेप के बाद कूपर अस्पताल ने आखिरकार उन्हें भर्ती कर लिया।

मेडिकल डायग्नोसिस और मौजूदा स्थिति

कूपर अस्पताल के डीन डॉ. सुधीर मेधेकर ने बताया कि सुश्री गायकवाड़ की नाक और गाल पर “अल्सरप्रोलिफेरेटिव ग्रोथ” है। उनके महत्वपूर्ण संकेत- रक्तचाप, नाड़ी, ऑक्सीजन का स्तर और रक्त शर्करा- अब स्थिर हैं। अनंतिम निदान बेसल सेल कार्सिनोमा है।

होश में आने पर, सुश्री गायकवाड़ ने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा: “मेरा पोता मुझे यहाँ छोड़ गया।” उन्होंने दो पते भी दिए- एक *मलाड में, दूसरा *कांदिवली में। मुंबई पुलिस ने सभी थानों में उसकी तस्वीर प्रसारित की है और आस-पास की गलियों में लगे सीसीटीवी की समीक्षा कर रही है, हालांकि कचरा स्थल पर निगरानी फुटेज लिंक नहीं है। वरिष्ठ निरीक्षक पाटिल ने जनता से अपील की: इस मामले की व्यापक निंदा हुई है, जिसमें न केवल पारिवारिक उपेक्षा बल्कि अस्पताल की प्रतिक्रिया प्रणाली में कमियों को भी उजागर किया गया है। आरे के एक पुलिस अधिकारी ने टिप्पणी की:

  • पुलिस सुश्री गायकवाड़ के पोते और अन्य रिश्तेदारों का सक्रिय रूप से पता लगा रही है।
  • आरे में उनकी आवाजाही को ट्रैक करने की उम्मीद में और अधिक सीसीटीवी की समीक्षा की जा रही है।
  • परित्याग और संभावित बुजुर्ग दुर्व्यवहार के आरोपों सहित कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

यह बेहद परेशान करने वाली घटना एक चेतावनी है – जिसमें बुजुर्गों की देखभाल, अस्पताल के ट्राइएज प्रोटोकॉल और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में प्रणालीगत सुधार की मांग की गई है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सुश्री गायकवाड़ के साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि न्याय शीघ्र होगा।

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