अपराध
प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान बेंगलुरू की खराब सड़कों के कारण नगर निकाय जांच के दायरे में

बेंगलुरू नागरिक निकाय, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण जांच के दायरे में आ गए हैं। इसके पीछे वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान घटिया काम के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा। एन.आर. बेंगलुरु दक्षिण के भाजपा अध्यक्ष रमेश ने शनिवार को आईएएनएस को बताया कि उन्होंने अधिकारियों से आरटीआई के माध्यम से पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किए गए सड़क निर्माण बारे में जानकारी मांगी है।
उनका कहना है, “एक बार मुझे सूचना मिलने के बाद मैं जिम्मेदार अधिकारियों, अधिकारियों और अन्य पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।”
सूत्रों ने बताया कि ठेकेदारों ने पीएम के दौरे से पहले सड़कों का निर्माण करते समय कथित तौर पर सभी दिशा-निर्देश हवा में उड़ा दिए थे।
आरोप है कि इमल्शन की जगह मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया गया, जिससे लागत काफी कम हो जाती है और कोलतार जिसे 110 से 140 डिग्री तापमान पर रखना पड़ता है, 90 डिग्री से कम तापमान पर रखा गया।
उन्होंने कहा कि जिस जिम्मेदार इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना चाहिए था, उसने आंखें मूंद ली हैं।
सूत्रों के मुताबिक, यदि उचित इमल्शन का उपयोग किया जाता है और उचित तापमान के साथ सड़क पर कोलतार बिछाया जाता है, भले ही बारिश के बीच सड़क का काम किया जाता है, तो सड़कों में दरारें नहीं आएंगी।
पीएम मोदी के दौरे के एक दिन बाद बेंगलुरू में नई सड़कों के टूटने की खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से स्पष्टीकरण मांगा है।
पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की कि पीएम मोदी इस खबर से परेशान हैं और विकास को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक साफ छवि बनाने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरू में घटिया सड़क के काम की खबर ने पार्टी की छवि को धूमिल किया है। पार्टी 40 फीसदी कमीशन के कांग्रेस के आरोप से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने बीबीएमपी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले बिछाई गई सड़क के गड्ढे की जांच कराएं।
सड़क के पास डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की नींव मोदी के बीएएसई परिसर के उद्घाटन के दौरे से कुछ दिन पहले ही रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने बीबीएमपी आयुक्त को घटिया काम की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सत्तारूढ़ भाजपा को एक और झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की नागरिक एजेंसियों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर पीएम और राष्ट्रपति अक्सर आते हैं तो सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या एजेंसियों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए पीएम को हर बार अलग-अलग सड़कों पर जाना पड़ता है।
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक ने पीएम की हालिया यात्रा से पहले बेंगलुरु में 14 किलोमीटर सड़कों के फेसलिफ्ट के लिए 23 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए आलोचना की।
कई स्थानों पर डामर वाली सड़कें खराब हो रही हैं और कुछ हिस्सों में सड़कें भी धंस रही हैं, जिससे जनता खतरे में है। सड़कों के इस खंड के आसपास के क्षेत्रों के लोग जो यह महसूस कर खुश थे कि उनके गड्ढों से भरा पड़ाव खत्म हो गया है, अब वे निराश हैं।
अधिकारियों ने केंगेरी से कोम्मघट्टा (7 किमी), मैसूर रोड (0.15 किमी), हेब्बल फ्लाईओवर (2.4 किमी), तुमकुरु रोड (0.90 किमी) और बेंगलुरु विश्वविद्यालय परिसर (3.6 किमी) में सड़कों को विकसित किया है। बीबीएमपी ने मैदानों, फिक्स्ड स्ट्रीट लाइट, पेंट की गई सड़कों और कर्बो की भी मरम्मत की।
बारिश के बीच युद्धस्तर पर काम किया गया। हालांकि पीएम मोदी के दौरे तक सड़कें रुक सकती थीं, लेकिन जनता ने इन सड़कों पर गड्ढों के आने और कुछ जगहों पर जेली के पत्थर सामने आने की शिकायत करना शुरू कर दिया।
अपराध
नासिक : धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह के बाद बवाल, पथराव में कई घायल

नासिक, 16 अप्रैल। नासिक के काठे गली इलाके में मंगलवार रात पुलिस पर पथराव किया गया। यह घटना तब हुई जब क्षेत्र में बिजली कट गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने अचानक पुलिस और आसपास खड़े वाहनों पर पत्थर बरसाने शुरू कर000000 दिए। इस हिंसक घटनाक्रम में तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पांच वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हंगामे की वजह एक धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह बताई जा रही है।
स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। रात में करीब 500 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया ताकि हालात और न बिगड़ें। बताया जा रहा है कि हंगामे के समय करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में ट्रैफिक मार्गों में बदलाव भी कर दिए हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर हालात पर कड़ी नजर रखी और रात भर गश्त जारी रही।
सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मामले की जड़ एक विवादास्पद धार्मिक स्थल है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। नगरपालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। इस चेतावनी के बावजूद धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और तमाम तरह की अफवाह फैल गई।
अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ धार्मिक स्थलों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और इन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद यह घटना हुई है। अगले दो दिनों में ऐसे सभी अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। नासिक पुलिस का कहना है पुलिस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी अब भी इलाके में बनी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
अपराध
जयपुर: ईडी ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी की

जयपुर, 15 अप्रैल। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी शुरू की। प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।
यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह पर आरोप है कि घोटाले की कुछ राशि उनके पास भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 माह में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। सेबी के आकलन के अनुसार, पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है।
पीएसीएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे, जिसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी और सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी केस जीत गई। 17 साल तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था।
कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इस घोटाले का पहला खुलासा जयपुर में ही हुआ था, जब 2011 में चौमू थाने में ठगी और चिट फंड एक्ट के तहत पहला केस दर्ज किया गया। मामले में प्रताप सिंह की भागीदारी 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसको लेकर अब ईडी जांच कर रही है।
अपराध
सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई: फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं और लॉरेंस गैंग सलमान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद से सलमान खान को सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें सलमान खान को उनके घर में घुसकर जान से मारने और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा संदेश मिलने के बाद वर्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी का मामला दर्ज कर लिया है।
मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स किसी गिरोह से जुड़ा है या फिर किसी ने शरारत में यह धमकी दी है। धमकी भरे संदेश के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। सलमान खान के घर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा भी प्राप्त है। ऐसे में पुलिस ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया है।
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर ने भी पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेशों को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है। सलमान खान की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। सलमान खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय8 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार2 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें