राष्ट्रीय समाचार
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा है। उन्होंने इस संबंध में औपचारिक चिट्ठी लिखी है। यह कदम उस समय आया, जब पिछले दिनों कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई से उनके उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वरिष्ठता क्रम में पहले स्थान पर हैं, न्यायमूर्ति गवई के सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण करेंगे।
जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनके कार्यकाल की अवधि लगभग 14 महीने होगी और वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे।
न्यायमूर्ति गवई ने मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।
परंपरा के अनुसार, कानून मंत्रालय मुख्य न्यायाधीश से उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग एक महीने पहले उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगता है। इसके बाद वर्तमान चीफ जस्टिस औपचारिक रूप से पद छोड़ने से लगभग 30 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ‘पद धारण करने के लिए उपयुक्त’ मानते हुए उनकी सिफारिश करते हैं।
न्यायिक नियुक्तियों के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है, को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
सीजेआई गवई की सिफारिश भेजे जाने के बाद सरकार जल्द ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है।
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की डिग्री और 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने हिसार जिला न्यायालय से वकालत शुरू की और बाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।
जस्टिस सूर्यकांत 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। 9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
उन्होंने 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 12 नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेस कमिटी के अध्यक्ष भी हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत-बुल्गारिया संबंधों को मिली नई गति, रोडमैप से मिलेगा नया आयाम : जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में बुल्गारिया की अपनी समकक्ष वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष, पर्यटन और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।
विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से संबोधन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने भारत दौरे पर आईं बुल्गारिया की मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, “लंबे अंतराल के बाद हो रही यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है।”
इस दौरान विदेश मंत्री ने काला सागर में जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र भी किया। जयशंकर ने काला सागर में हमले का शिकार हुए जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में बुल्गारिया सरकार की मदद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, “हमले में घायल हुए कुछ नाविकों की देखभाल में भी बुल्गारिया ने सहयोग किया।”
विदेश मंत्री ने जून में सोफिया की अपनी यात्रा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, “इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिली थी। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर है।”
उन्होंने कहा, “दोनों देशों की टीमों ने सहयोग का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इससे आने वाले समय में दोनों देशों की गतिविधियों और सहयोग के क्षेत्रों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।”
जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में बुल्गारिया के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों पक्षों के संबंधों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के क्षेत्र में भारत यूरोप के साथ सहयोग को और व्यापक बनाना चाहता है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी तथा मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर हुए हस्ताक्षर का भी उल्लेख हुआ। इसके अलावा, होराइजन यूरोप कार्यक्रम को लेकर वार्ता संपन्न हुई है और दोनों पक्षों के बीच सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।
विदेश मंत्री के अनुसार, द्विपक्षीय, यूरोपीय और बहुपक्षीय तीनों स्तरों पर भारत और बुल्गारिया के बीच सहयोग की मजबूत नींव मौजूद है। इसी आधार पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी एनर्जी को पश्चिम बंगाल में 2,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति के लिए एलओए मिला

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने शनिवार को बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूएसईडीसीएल) से एक ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ (एलओए) मिला है। इसके तहत, कंपनी 25 वर्षों की अवधि के लिए 1,750 मेगावाट ‘रिन्यूएबल एनर्जी राउंड-द-क्लॉक’ (आरई-आरटीसी) बिजली की आपूर्ति करेगी।
अदाणी समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि एलओए में 750 मेगावाट का ‘ग्रीनशू ऑप्शन’ शामिल है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुल अनुबंधित क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी।
यह कॉन्ट्रैक्ट एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद मिला है, जिसमें ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए पीटीएसएल सबसे सफल बोलीदाता बनकर उभरी। 1,750 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई, 2028 से शुरू होगी, जबकि ग्रीनशू विकल्प का इस्तेमाल होने पर 750 मेगावाट क्षमता के लिए आपूर्ति 1 अप्रैल, 2029 से शुरू होगी।
एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, “भारत के ऊर्जा बदलाव के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली नवीकरणीय ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिरता को ट्रांसमिशन सिस्टम के बेहतर उपयोग के साथ जोड़ती है। यह बड़ा ऑर्डर मिलना, बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले ऊर्जा समाधान देने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। साथ ही, इससे हमें पश्चिम बंगाल की दीर्घकालिक और टिकाऊ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएसईडीसीएल के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है।”
उन्होंने बताया कि पीटीएसएल, बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करने वालों के लिए एक पसंदीदा पार्टनर के रूप में तेजी से उभर रहा है। कंपनी के पास ग्राहकों की खास ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड और स्केलेबल समाधान तैयार करने की क्षमता है।
यह ऑर्डर पीटीएसएल ऊर्जा समाधानों के बढ़ते पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण इजाफा है।
सोर्सिंग के स्तर पर, कंपनी ने 4.6 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता, और 3.5 गीगावाट की बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) क्षमता हासिल कर ली है। वहीं, सप्लाई के स्तर पर, यह उद्योगों, डेटा सेंटरों, कमर्शियल इकाइयों और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) जैसे बड़े ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक सप्लाई अनुबंध करके अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।
एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर का है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 146,585 एमवीए है।
अपने रिटेल बिजली वितरण कारोबार के जरिए, एईएसएल मुंबई महानगर और मुंद्रा एसईएज जैसे औद्योगिक केंद्र में लगभग 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाएं देती है।
इसके अलावा, कंपनी अपने स्मार्ट मीटरिंग कारोबार का भी विस्तार कर रही है और भारत की प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग इंटीग्रेटर बनने की राह पर है।
अपराध
केरल: सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन के मामलों में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार की सुबह केरल में कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन के मामलों की जांच के तहत की गई है, जिसमें कोझिकोड और उसके आसपास के लगभग 10 ठिकाने जांच के दायरे में आए हैं।
इसके साथ ही पलक्कड़, कासरगोड और कन्नूर में भी छापेमारी शुरू हो गई है, जिससे यह अभियान राज्य के चार जिलों तक फैल गया है। यह छापेमारी विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और अवैध वित्तीय लेनदेन के मामलों में एजेंसी की ओर से की जा रही जांच का हिस्सा है। शुक्रवार तड़के ही ईडी की टीमें चिन्हित ठिकानों पर पहुंचीं और तलाशी अभियान शुरू किया।
एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, यह जांच राज्य में सक्रिय हवाला नेटवर्क और हाल के महीनों में सामने आई सोने की तस्करी की घटनाओं के बारे में मिली जानकारी के आधार पर की जा रही है। इस छापेमारी का मकसद इन गतिविधियों के पीछे के वित्तीय संबंधों का पता लगाना और अवैध लेनदेन में शामिल लोगों की पहचान करना है। एजेंसी का मुख्य फोकस उन नेटवर्कों पर है, जिनके जरिए केरल से अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा बाहर भेजे जाने का संदेह है।
यह छापेमारी उन लोगों के घरों पर की जा रही है, जिनके सोने की अवैध तस्करी और हवाला लेनदेन से जुड़े होने का संदेह है। इस जांच का उद्देश्य पैसों के आवागमन का पता लगाना, संदिग्ध नेटवर्कों के पीछे के लोगों की पहचान करना और सोने की तस्करी तथा अवैध धन हस्तांतरण के बीच संभावित संबंधों की जांच करना है।
ईडी उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन पर ऐसे लेनदेन में मदद करने का संदेह है। साथ ही, उन वित्तीय चैनलों का भी पता लगाया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर पैसा भेजने के लिए किया गया था।
बता दें कि सोने की तस्करी और हवाला गतिविधियों से जुड़ी जांच और रिपोर्टों में केरल के उत्तरी जिलों का नाम प्रमुखता से सामने आया है।
कोझिकोड, कासरगोड और कन्नूर में चल रहा यह ताजा अभियान इन संदिग्ध नेटवर्कों की जांच करने के एजेंसी के प्रयासों का हिस्सा है। ईडी ने केरल में संदिग्ध वित्तीय नेटवर्कों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल के महीनों में हुई जांच में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार अवैध लेनदेन के मामले सामने आए हैं।
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