राजनीति
मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान शर्मनाक : जीतू पटवारी
JITU PATVARI
भोपाल, 27 अक्टूबर: मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निंदा की और इसे शर्मनाक भी करार दिया है।
दरअसल, पिछले दिनों इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सलाह देने वाले अंदाज में कहा कि खिलाड़ी जब भी बाहर जाएं तो उन्हें प्रशासन को अवगत कराना चाहिए।
मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना के बाद भाजपा के मंत्री का बयान पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं और मंत्री सलाह दे रहे हैं कि बाहर जाने से पहले प्रशासन को बताएं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या अब मध्य प्रदेश इतना असुरक्षित हो गया है कि हर बेटी को घर से निकलने से पहले प्रशासन को सूचना देनी पड़े? भाजपा सरकार बेटियों की सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।
जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा नेताओं के असंवेदनशील बयानों से जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बयानबाजी ही क्यों हो रही है और ऐसे शर्मनाक बयान पर कार्रवाई करें।
महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद सरकार का रवैया सख्त है और वह दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कहीं भी जाए तो स्थानीय शासन को सूचना देकर जाए, वास्तव में यह घटना हमारे लिए सबक है।
मंत्री विजयवर्गीय ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो किसी एक स्थानीय व्यक्ति को बताते हैं, खिलाड़ियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई प्रेस की रिपोर्ट के बाद सूरताल डांस बार पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी; आठ महिलाएं हिरासत में

मुंबई: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित तौर पर संताक्रूज़ पूर्व और वकोला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विवादित सूरताल डांस बार पर छापेमारी की और वहां कथित रूप से डांस गतिविधियों में शामिल पाई गई आठ महिलाओं को हिरासत में लिया।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस डांस बार में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर कई बार शिकायतें की गई थीं। उनका आरोप था कि यह प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़कर देर रात और तड़के सुबह तक संचालित होता था। साथ ही, यहां कथित रूप से अश्लील नृत्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाती थीं और अतीत में ग्राहकों के बीच विवाद एवं मारपीट की कई घटनाएं भी सामने आई थीं।
बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने इस बार की गतिविधियों की जानकारी मुंबई प्रेस को दी, जिसके बाद यह मामला मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। सूत्रों के अनुसार, नियमित कारोबारी समय समाप्त होने के बाद ग्राहकों को पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आने की अनुमति दी जाती थी और परिसर की ऊपरी मंजिलों पर सुबह तक गतिविधियां जारी रहती थीं।
कुछ स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद पहले इस प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, क्राइम ब्रांच की हालिया कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत व्यक्त करते हुए पुलिस की इस पहल का स्वागत किया।
स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए मुंबई प्रेस का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस छापेमारी से क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख समस्या पर कार्रवाई हुई है।
पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की आगे जांच जारी है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या संबंधित प्रतिष्ठान ने किसी कानून या लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया है।
मामले में आगे की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात

देश में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले, परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रमी में अधिकारी शनिवार को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेंगे।
मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है।
सभी परीक्षा केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दिए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की होगी। देशभर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए रियल टाइम मॉनिटिरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी और परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटिरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।
21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 18 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।
देशव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य परीक्षा से पहले तैयारियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई में हर दिन 2000 मिलियन लीटर पानी को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 20,000 रुपये बचाए हैं। हाई वोल्टेज पावर टावरों को शिफ्ट करने के काम में 7.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने आज (19 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में संबंधित इंजीनियरों को प्रशंसा पत्र दिए।
इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कपडानिस, असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकेश वर्तक, सेकंड इंजीनियर गुरुराज इवाले, सेकंड इंजीनियर सुबोध नखरेकर शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, चीफ इंजीनियर (वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी मौजूद थे। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूटीपी) एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, इस प्रोजेक्ट को मिनिमम फुटप्रिंट और ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के अनुसार डेवलप किया जा रहा है। चूंकि मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट साइट से गुज़रती हैं, इसलिए इन टावरों को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाटा पावर कंपनी से इन पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टाटा पावर कंपनी ने इस काम के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स समेत 14.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पेश की है। एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ज़रूरी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। रीलोकेशन प्लान के अनुसार, मौजूदा 3 हाई वोल्टेज टावरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 500 मीटर लंबे एरिया में 5 नए टावर खड़े किए गए। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग का काम फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 3 पुराने टावरों में से 2 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने काम के निष्पादन के दौरान देखा कि टाटा पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। तदनुसार, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के लिए किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया। लागू छूट और हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य के भुगतान का लगातार पालन किया गया। इसके बाद, टाटा पावर कंपनी ने 5 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि वापस करने की मंजूरी दी है। मुंबई महानगरपालिका ने वास्तविक लागत का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महानगरपालिका को हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य की राशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर, उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के काम की वास्तविक लागत 6 करोड़ 69 लाख रुपये है। शुरू में 5 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एग्रीमेंट के प्रोविज़न के मुताबिक, नगर निगम ने लगभग 100000 रुपये की फाइनेंशियल बचत की है। कॉन्ट्रैक्टर के 10% ओवरहेड्स और प्रॉफ़िट के साथ-साथ GST अमाउंट से 7 करोड़ 48 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, हटाए गए टावरों की सैल्वेज वैल्यू के रूप में और फाइनेंशियल बचत की उम्मीद है।
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