मुंबई: पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के बाद मुंबई का जल भंडार पूरी क्षमता के करीब पहुँच गया है, जिससे शहर की पानी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित हो गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग के अनुसार, महानगर को पानी की आपूर्ति करने वाली सात झीलों में बुधवार, 20 अगस्त को सुबह 6 बजे तक कुल 13.76 लाख मिलियन लीटर (एमएल) पानी का भंडार दर्ज किया गया। यह उनकी कुल क्षमता 14.47 लाख एमएल का लगभग 95.12 प्रतिशत है।

नगर निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि मंगलवार सुबह 8.30 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे के बीच, भांडुप कॉम्प्लेक्स, जहाँ मुंबई की ज़्यादातर जल शोधन सुविधाएँ स्थित हैं, में 246 मिमी बारिश हुई, जिससे इस मौसमी बारिश का कुल आंकड़ा 2,235 मिमी हो गया। सभी सात झीलों, मोदक सागर, तानसा, तुलसी, विहार, भाटसा, ऊपरी वैतरणा और मध्य वैतरणा में भारी जलप्रवाह दर्ज किया गया।

मुंबई की जल आपूर्ति में सबसे बड़ा योगदान देने वाली भाटसा झील में 7.1 लाख एमएल का भंडार है, जो इसकी क्षमता का 99.6 प्रतिशत है। शहर की सीमा के भीतर स्थित दो छोटी झीलें, तुलसी और विहार, भी लबालब भरी हुई हैं, जिनका भंडारण स्तर क्रमशः 98.3 और 99.6 प्रतिशत है। तुलसी झील 16 अगस्त को और विहार झील 18 अगस्त को लबालब भर गई थी।

तानसा और मोदक सागर पहले ही 100 प्रतिशत के आंकड़े को छू चुके हैं। तानसा झील 23 जुलाई को लबालब भर गई थी, जबकि मोदक सागर 9 अगस्त को लबालब भर गया था। मध्य वैतरणा झील, जो इस महीने की शुरुआत में धीमी पड़ गई थी, में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब इसका जलस्तर 96.9 प्रतिशत पर है।

एक अन्य प्रमुख झील, ऊपरी वैतरणा, अपने भंडारण का 91.8 प्रतिशत भर चुकी है। अगस्त की शुरुआत तक झील से पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन 7 अगस्त को स्तर स्थिर होने के बाद पानी छोड़ना बंद कर दिया गया।

झीलों के जलस्तर में यह तेज़ वृद्धि मुंबई और उसके जलग्रहण क्षेत्रों में सप्ताह की शुरुआत से हो रही भारी बारिश के बाद हुई है। अकेले मंगलवार को ही कई उपनगरों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई।

हालांकि, बीएमसी ने कहा कि पानी की कटौती का तात्कालिक खतरा टल गया है, लेकिन मानसून के मौसम के आगे बढ़ने के साथ पानी का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक बना हुआ है।

नई दिल्ली, 14 अगस्त। एसएंडपी ग्लोबल ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि मध्यम अवधि में विकास की गतिशीलता जारी रहेगी। इसी के साथ, अगले तीन वर्षों में देश की जीडीपी में सालाना 6.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भारत राजकोषीय कंसोलिडेशन को प्राथमिकता दे रहा है, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस प्रदान करने के लिए सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने एक नोट में कहा, “हमारा अनुमान है कि इस वर्ष भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी, जो व्यापक वैश्विक धीमी गति के बीच उभरते बाजारों के समकक्षों की तुलना में अनुकूल है।”

इसमें कहा गया है, “मजबूत आर्थिक विस्तार का भारत के क्रेडिट मेट्रिक्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हमें उम्मीद है कि मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे अगले दो से तीन वर्षों में विकास की गति को सहारा देंगे। इसके अलावा, मौद्रिक नीति सेटिंग्स मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं के प्रबंधन के लिए तेजी से अनुकूल हो गई हैं।”

पिछले पांच-छह वर्षों में सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वर्तमान प्रशासन ने बजट आवंटन को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए तेजी से स्थानांतरित किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 11.2 ट्रिलियन रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.1 प्रतिशत हो जाएगा।

यह एक दशक पहले के सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से ज्यादा है। राज्यों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय को जोड़ने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो अन्य संप्रभु समकक्षों के बराबर या उससे अधिक है।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा, “हमारा मानना है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार से वे रुकावटें दूर होंगी, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा बन रही हैं।”

पिछले तीन वर्षों में, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति-पक्ष के झटकों के बावजूद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर औसतन 5.5 प्रतिशत रही। हाल के महीनों में, यह भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रतिशत-6 प्रतिशत के लक्ष्य की निचली सीमा पर रही।

ये घटनाक्रम, घरेलू पूंजी बाजार की मजबूती के साथ, मौद्रिक परिदृश्य के लिए एक अधिक स्थिर और सहायक वातावरण को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली, 13 अगस्त। दिल्ली में बुधवार को भारत और सिंगापुर के बीच तीसरी मंत्रीस्तरीय बैठक (भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय राउंड टेबल सम्मेलन – आईएसएमआर) का आयोजन हुआ। यह बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।

भारत की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया।

वहीं, सिंगापुर की तरफ से उपप्रधानमंत्री गन किम योंग, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं गृह मामलों के समन्वय मंत्री के. शन्मुगम, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जो टियो, श्रम मंत्री डॉ. टैन सी लेंग और परिवहन मामलों के कार्यवाहक मंत्री जेफरी सिओ ने भाग लिया।

बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग को 6 मुख्य क्षेत्रों में मजबूत करने पर चर्चा हुई, जिसमें डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग शामिल थे।

इस बात की जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी।

वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “नई दिल्ली में तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आईएसएमआर में भाग लेकर प्रसन्नता हुई। उपप्रधानमंत्री गन किम योंग, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं गृह मामलों के समन्वय मंत्री के. शन्मुगम, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जो टियो, श्रम मंत्री डॉ. टैन सी लेंग और कार्यवाहक परिवहन मंत्री जेफरी सिओ को हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद।”

उन्होंने लिखा, “आईएसएमआर की भारत-सिंगापुर व्यापार गोलमेज सम्मेलन में आईएसबीआर प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सार्थक बातचीत हुई। सरकार और उद्योग के बीच तालमेल भारत-सिंगापुर संबंधों के अगले चरण को गति देने की कुंजी है।”