राष्ट्रीय समाचार

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 100 छात्रों को यूपीएससी परीक्षा की निशुल्क तैयारी

Published

4 years ago

April 25, 2022

अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं को प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि) मदद करेगा। यह कार्य केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इस उद्देश्य से डॉ. अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) की शुरूआत हुई है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में यह समझौता किया गया है।

विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे इस सेंटर के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य में यह केंद्र केवल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में खुल रहा है। इसके माध्यम से प्रति वर्ष सौ विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु तैयारी करवाई जाएगी। कुलपति ने बताया कि इस सेंटर के अंतर्गत प्रति छात्र 75000 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से प्रतियोगियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि इस सेंटर के अंतर्गत 33 प्रतिशत महिला प्रतियोगियों को शामिल किया जाएगा। जिससे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन छात्रों को निशुल्क कोचिंग में रहेगी। छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की यह व्यवस्था देश भर के 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में की जा रही है। निशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। देश के जाने माने एजुकेटर तथा सुपर 30 शिक्षा समूह के संस्थापक आनंद कुमार ने भी इस कोचिंग योजना पर अपने सकारात्मक विचार दिए हैं।

केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से देश भर में डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। इनमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोग्राम कॉर्डिनेटर डॉ. अंतरेश कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को यूपीएससी व अन्य महžवपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्तम श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस तरह के इस तरह के सेंटर खोले गए हैं। जिनमें हरियाणा राज्य के संदर्भ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का केंद्र शामिल है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग

Published

1 hour ago

November 21, 2025

desk hindi

नई दिल्ली, 21 नवंबर: उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फरीदाबाद मॉड्यूल और राइसिन आतंकी षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। दक्षिण भारत में आईएसआई राइसिन केमिकल अटैक प्लान कर रहा था। इससे पाकिस्तान भी बेनकाब हुआ है।

फरीदाबाद मॉड्यूल और राइसिन टेरर प्लॉट का पर्दाफाश होने से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान भारत के अंदर किस तरह से गहराई तक घुसपैठ करने की कोशिशों में जुटा हुआ है।

बता दें, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट करने वाले फरीदाबाद मॉड्यूल ने करीब 3,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जमा कर लिया था। इससे साफ जाहिर है कि भारत में तबाही मचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर हमलों की प्लानिंग की जा रही थी।

वहीं, दूसरी ओर दक्षिण भारत में भी एक खतरनाक आतंकी साजिश रची जा रही थी। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने हैदराबाद के रहने वाले 35 साल के अहमद मोहियुद्दीन सैयद को राइसिन आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया।

पुलिस ने खुलासा किया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। वहीं राइसिन की साजिश इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) की बनाई योजना का हिस्सा है।

ये दोनों आतंकी समूह आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि अगर दोनों मामलों की गहराई से जांच की जाए, तो यह साफ है कि आईएसआई सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण में भी तबाही मचाने की योजना बना रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान का गेम प्लान फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना है। पाकिस्तान उत्तर भारत में विक्टिम कार्ड और दक्षिण में भाषा कार्ड खेलकर भारत में विभाजन की स्थिति पैदा करने की साजिश रच रहा है। आईएसकेपी ने साउथ को नॉर्थ से अलग करने के इरादे से एक राइसिन टेरर अटैक करने का प्लान बनाया था।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्लान बड़े थे। अगर उनकी साजिश कामयाब हो जाती, तो इसका नतीजा हमारी सोच से भी परे हो सकता था। फरीदाबाद केस में, पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्लास्ट करने का प्लान था।

काउंटर-टेररिज्म अधिकारियों ने कहा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक राइसिन प्लान होता, जिसे साउथ इंडिया को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था। गुजरात एटीएस की जांच में पता चला कि खदीजा ने सैयद और उसके साथियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का निर्देश दिया था।

सैयद ने 10 किलोग्राम अरंडी के बीज खरीदे। उसने तेल निकालने के लिए कोल्ड-प्रेस मशीन का इस्तेमाल किया। उसने जांच करने वालों को बताया और फिर उसे एसीटोन के साथ मिलाया। उसके बाद उसने राइसिन जहर को एक ड्रम में स्टोर कर लिया।

सैयद और उसका हैंडलर कई महीनों से इस ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे। भारत में मुसलमानों पर तथाकथित ज़ुल्म के बारे में बात करने के साथ-साथ, उन्होंने भाषा के झगड़े पर भी चर्चा की। यह एक वजह हो सकती है कि सैयद के प्लान में साउथ इंडिया को शेष भारत से अलग करना शामिल था।

मामले में अब इस बात की जा रही है कि क्या सैयद ने पानी की जगहों, खासकर पीने के पानी में जहर मिलाने का प्लान बनाया था। यह बहुत असरदार है, और अगर इसे पी लिया जाए, तो इंसान को या तो लंबी बीमारी हो सकती है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उसकी मौत हो सकती है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि जानलेवा डोज से मौत 36 से 72 घंटों के अंदर हो सकती है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इसका कोई खास एंटीडोट नहीं है, और इससे प्रभावित इंसान को सपोर्टिव मेडिकल केयर की जरूरत होगी। वहीं इससे बचने की उम्मीद भी काफी कम होगी।

यह लंबे समय से आईएसकेपी के प्लान का हिस्सा रहा है, और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि ऐसे ग्रुप इंडिया में बायोटेरर लॉन्च करने की कोशिश करेंगे।

इन्वेस्टिगेटर पाकिस्तान लिंक की भी गहराई से जांच कर रहे हैं। रिसिन टेरर मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे बड़े प्लॉट, इतने बड़े पैमाने पर प्लान किए गए ऑपरेशन नहीं हो सकते थे, अगर उन्हें पाकिस्तान से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट न मिला होता।

एक अधिकारी ने कहा कि यह साफ़ है कि पाकिस्तान ने उत्तर और दक्षिण भारत के लिए दो अलग-अलग टेरर मॉड्यूल तैनात किए थे और वे इतने बड़े पैमाने पर हमले करना चाहते थे कि पूरा देश डर जाए।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन का होना खास, कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी : पीएम मोदी

Published

3 hours ago

November 21, 2025

desk hindi

PM MODI

नई दिल्ली, 21 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर शुक्रवार को 20वें जी20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक बयान में कहा गया, “यह एक खास समिट होगा क्योंकि यह अफ्रीका में होने वाला पहला जी20 समिट होगा। 2023 में जी20 की भारत की प्रेसीडेंसी के दौरान, अफ्रीकन यूनियन जी20 का सदस्य बन गया था।”

पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट दुनिया भर के जरूरी मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। इस साल के जी20 की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ है, जिसके जरिए साउथ अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुए पिछले समिट्स के नतीजों को आगे बढ़ाया है। मैं समिट में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य’ के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 समिट में शामिल होने जा रहा हूं। यह एक खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मिलेंगे।”

तीन सेशन के टाइटल हैं- इनक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कोई पीछे न छूटे: हमारी इकॉनमी बनाना; ट्रेड की भूमिका; डेवलपमेंट और कर्ज के बोझ के लिए फाइनेंसिंग; एक मजबूत दुनिया- जी20 का योगदान: डिजास्टर रिस्क में कमी; क्लाइमेट चेंज; सही एनर्जी ट्रांजिशन; फूड सिस्टम और सभी के लिए एक सही और न्यायपूर्ण भविष्य: जरूरी मिनरल्स; अच्छा काम; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

समिट के दौरान, जी20 लीडर्स और प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट की जा रही इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका (आईबीएसए) लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने उन प्रयासों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया जिनके परिणामस्वरूप अफ्रीकन यूनियन को जी20 में शामिल किया गया। इस उपलब्धि को 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक “लैंडमार्क” के रूप में रेखांकित किया गया।

जी20 लीडर्स समिट 22 और 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और इकोनॉमिक हब जोहान्सबर्ग में होने वाला है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत-इजरायल के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू, दोनों देशों ने साइन किया टीओआर

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3 hours ago

November 21, 2025

desk hindi

नई दिल्ली, 21 नवंबर: भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत शुरू हो गई है और ट्रेड समझौते के जरिए सरकार की कोशिश देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने इजरायल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मंत्री निर बरकत के साथ तेल अवीव में टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) भी साइन किया, जो दोनों के बीच चल रही एफटीए की बातचीत को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक संतुलित और आपसी मुनाफेवाले एफटीए के लिए यह पहला लेकिन काफी अहम कदम है। इससे हमारे व्यापार, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

गोयल ने कहा, “हमारा साझा उद्देश्य आपसी व्यापार में विविधता लाना और उसे बढ़ाना है, साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करके एक बड़ा बाजार बनाना है, साथ ही अलग-अलग सेक्टर की कमियों को दूर करना है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम दोनों पक्षों के लिए आपसी फायदेमंद नतीजा देने के लिए एक-दूसरे की खूबियों का फायदा उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

गोयल ने बरकत के साथ इंडिया-इजरायल सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। फोरम में दोनों देशों के सीईओ ने हिस्सा लिया।

गोयल ने कहा, “दोनों पक्षों ने एफटीए पर बातचीत के लिए प्रोसेस शुरू किया, जिसमें एग्रीकल्चर, पानी, हेल्थकेयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकॉनमी, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक इनोवेशन के सेक्टर्स में हमारे तालमेल पर जोर दिया गया।”

उन्होंने बरकत द्वारा आयोजित किए गए एक गाला में भी हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज एक साथ आए।

केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता से उत्साहित हूं। इजरायल में इंडियन डायमंड मर्चेंट कम्युनिटी के जाने-माने सदस्यों से बातचीत की। इंडिया-इजरायल कमर्शियल संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।”

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