राष्ट्रीय समाचार
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 100 छात्रों को यूपीएससी परीक्षा की निशुल्क तैयारी
अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं को प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि) मदद करेगा। यह कार्य केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इस उद्देश्य से डॉ. अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) की शुरूआत हुई है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में यह समझौता किया गया है।
विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे इस सेंटर के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य में यह केंद्र केवल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में खुल रहा है। इसके माध्यम से प्रति वर्ष सौ विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु तैयारी करवाई जाएगी। कुलपति ने बताया कि इस सेंटर के अंतर्गत प्रति छात्र 75000 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से प्रतियोगियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी।
विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि इस सेंटर के अंतर्गत 33 प्रतिशत महिला प्रतियोगियों को शामिल किया जाएगा। जिससे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन छात्रों को निशुल्क कोचिंग में रहेगी। छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की यह व्यवस्था देश भर के 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में की जा रही है। निशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। देश के जाने माने एजुकेटर तथा सुपर 30 शिक्षा समूह के संस्थापक आनंद कुमार ने भी इस कोचिंग योजना पर अपने सकारात्मक विचार दिए हैं।
केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से देश भर में डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। इनमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोग्राम कॉर्डिनेटर डॉ. अंतरेश कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को यूपीएससी व अन्य महžवपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्तम श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस तरह के इस तरह के सेंटर खोले गए हैं। जिनमें हरियाणा राज्य के संदर्भ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का केंद्र शामिल है।
राजनीति
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए तीन अहम बिल, विपक्ष ने किया विरोध

नई दिल्ली, 20 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है।
केंद्रीय मंत्री ने यह बिल पेश करते हुए कहा कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
लोकसभा में इन तीनों बिलों को पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की सिफारिश की। इस बिल को लेकर संसद में विपक्षी दलों की ओर से विरोध किया गया। यही नहीं, विपक्षी दलों ने इस बिल पर रोष प्रकट करते हुए इसकी कॉपी फाड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दी।
वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी? इस पर अमित शाह ने कहा कि जब मुझे झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने इस्तीफा देकर अपनी नैतिकता दिखा दी थी। कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं होने तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं की थी।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।
राजनीति
पूर्व भाजपा सांसदों ने कहा, ‘साजिश के तहत सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला

नई दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले को लेकर भाजपा के पूर्व सांसदों ने इसे साजिश करार दिया है। भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने इसे साजिश बताया, जबकि विजय गोयल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री जल्द काम पर लौटेंगी।
रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को एक साजिश करार देते हुए कहा कि रेखा गुप्ता जनता से सीधे मिल रही हैं, जिसे विरोधी दल पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच में यह सामने आएगा कि हमलावर किसी न किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होगा।
उन्होंने कहा कि इसे सुरक्षा में चूक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनसुनवाई में सीएम अपनी इच्छानुसार लोगों से मिल रही थी।
भाजपा नेता योगिता सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे सोची-समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता जनसुनवाई के दौरान जनता से सीधे संवाद कर रही थीं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और विरोधी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि यह हमला साजिश और राजनीति से प्रेरित है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीएम रेखा गुप्ता साहसी हैं, जो लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। गोयल ने विश्वास जताया कि रेखा गुप्ता जल्द ही अपने काम पर लौटेंगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है। वह 41 साल का है। पुलिस आरोपी को पकड़ सिविल लाइंस थाने लाई है। पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के लिए हमलावर से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है।
राष्ट्रीय समाचार
अहमदाबाद में छात्र की हत्या पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा, स्कूल के बाहर भारी हंगामा

अहमदाबाद, 20 अगस्त। अहमदाबाद के स्कूल में हमले के दौरान घायल छात्र की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा है। सिंधी समाज के लोगों और छात्र के परिजनों में भारी आक्रोश है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने विरोध में कथित तौर पर स्कूल में तोड़फोड़ की।
अहमदाबाद के खोखरा इलाके में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 19 अगस्त को घटना हुई। शुरुआत में दो बच्चों के बीच मामूली झगड़ा हुआ था। इसी दौरान, आठवीं के छात्र ने बहस के बाद दसवीं के छात्र को चाकू मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई।
इससे, स्कूल में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया, क्योंकि पीड़ित के रिश्तेदार और अन्य लोग परिसर में इकट्ठा हो गए। वे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया और ‘न्याय’ मिलने तक छात्र का शव लेने से इनकार कर दिया।
अभिभावकों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन तेज करते हुए सड़क को जाम कर दिया। गुस्साई भीड़ स्कूल के बाहर आकर सड़क पर बैठ गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस भी स्कूल पहुंच गई। हालांकि, इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी देर धक्कामुक्की हुई। गुस्साई भीड़ स्कूल में भी घुसी और स्कूल स्टाफ के साथ हाथापाई की गई।
अभिभावकों ने मांग उठाई कि स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने छात्र की हत्या के बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने और बुलडोजर कार्रवाई करके संपत्ति को भी जब्त करने की मांग की।
फिलहाल, आरोपी छात्र पुलिस की हिरासत में है। खोखरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अपनी जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
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