राजनीति
पंजाब चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को जेल से मिली 21 दिनों की फरलो
दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार के जेल प्रशासन ने 21 दिन की फरलो (छुट्टी) प्रदान की है।
अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे सिंह को पंजाब चुनाव से ठीक पहले सोमवार को भाजपा नीत हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए 21 दिनों के लिए फरलो प्रदान की।
दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है।
दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद वह 2017 से ही हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब में उसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, जहां 20 फरवरी को मतदान होना है।
इससे पहले वह बीमार मां से मिलने की उसकी अर्जी समेत विभिन्न कारणों से तीन बार जेल से रिहा हो चुका है।
फैसले को सही ठहराते हुए, हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने संवाददाताओं से कहा, राम रहीम को जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल दी गई थी। राज्य सरकार का जेल के एक कैदी को पैरोल या फरलो देने से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा, यह दोषी का कानूनी अधिकार है, जो तीन साल की सजा पूरी करने के बाद पैरोल या फरलो लेने के योग्य हो जाता है। अन्य कैदियों की तरह, गुरमीत राम रहीम के अनुरोध आवेदन की भी आवश्यक समिति द्वारा जांच की गई जो ऐसे मामलों से निपटती है और उनके अनुरोध को अनुमति दी गई।
अब उसे कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम ले जाने की संभावना है।
उसकी छुट्टी पर प्रतिक्रिया देते हुए, गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने हरियाणा सरकार से जेल से कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार अपराधी को रिहा करने से परहेज करने को कहा।
इससे पहले, राम रहीम को उसकी पत्नी हरजीत कौर की इस दलील पर पैरोल दी गई थी कि हृदय रोग से पीड़ित उसकी 85 वर्षीय मां नसीब कौर गंभीर रूप से बीमार हैं।
राम रहीम (52) वर्तमान में राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है।
जून 2019 में, राम रहीम सिंह ने अपनी पैरोल याचिका वापस ले ली थी, जब राज्य की भाजपा सरकार पर स्वयंभू धर्मगुरु का कथित तौर पर पक्ष लेने के लिए विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था। तब सिंह ने 42 दिनों के लिए पैरोल मांगी थी।
साथ ही, उच्च न्यायालय ने उसकी दत्तक बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी थी।
अगस्त 2017 में दो महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
इस जनवरी 2019 में पंचकुला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
25 अगस्त, 2017 को उसकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे।
राम रहीम को अपने अनुयायियों के वोटों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था।
2014 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद के हरियाणा विधानसभा चुनावों में, बठिंडा के सलाबतपुरा में पंजाब के प्रमुख संप्रदाय के साथ डेरा सच्चा सौदा ने लोगों से भाजपा को वोट देने के लिए एक सार्वजनिक अपील जारी की थी।
2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में उनका पंथ, जो पूरे भारत में छह करोड़ अनुयायी होने का दावा करता है, जिसमें से 40 लाख अकेले पंजाब में हैं, ने शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन का समर्थन किया था, लेकिन पार्टी कांग्रेस से हार गई थी। हालांकि, संप्रदाय ने 2012 और 2007 में पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया था।
पूरे पंजाब में सत्संग घर नाम के 84 परिसरों के साथ, डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय का कहना है कि यह एक धर्म नहीं बल्कि एक मानवीय संगठन है।
डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी, अगर वे एक खास आदेश का पालन करते हैं, तो राज्य के 117 में से 69 सीटों के साथ पंजाब के सबसे बड़े राजनीतिक क्षेत्र मालवा में 35-40 सीटों पर काफी प्रभाव डाला जा सकता है।
चुनाव
महाराष्ट्र: प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक नज़र, जिनका उद्घाटन सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले करने की योजना बना रही है।
मुंबई: महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही मंत्रीगण बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणा करने में व्यस्त हो गए हैं, ताकि वे अपने कार्यकाल के कामों को प्रदर्शित कर सकें और आगामी चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभा सकें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अटल सेतु, मुंबई कोस्टल रोड के खंड और अन्य सहित मेगा इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन और घोषणाओं की झड़ी लगा रही है। 13 सितंबर को सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के कोस्टल रोड के एक अहम हिस्से का उद्घाटन किया। वहीं, शुक्रवार को पीएम मोदी अमरावती में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखने के लिए राज्य में थे। उन्होंने सोमवार को कोल्हापुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।
हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राज्य चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। आइए कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नज़र डालें जिनका सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले महाराष्ट्र में उद्घाटन/घोषणा/पुरस्कार कर सकती है।
मुंबई और पुणे में मेट्रो परियोजनाएं
प्रधानमंत्री मोदी 4 अक्टूबर को मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो 3 लाइन के चरण 1- आरे से बीकेसी का उद्घाटन कर सकते हैं। इसी यात्रा के दौरान, उनसे दो ठाणे क्रीक पुलों में से एक का उद्घाटन करने की उम्मीद है, जिससे नवी मुंबई की ओर जाने वाले मोटर चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं, प्रधानमंत्री 26 सितंबर को पुणे में सिविल कोर्ट से स्वर्गेट तक नई भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और स्वर्गेट-काटराज तथा पिंपरी-चिंचवाड़-निगडी एलिवेटेड रूट की आधारशिला रखेंगे।
दोनों मेट्रो परियोजनाएं महाराष्ट्र के लिए महत्वाकांक्षी परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं हैं। मुंबईकर 2014 से भूमिगत मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। मेट्रो 3 कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ तक 33 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन है। दूसरे चरण का काम अगले साल पूरा होने वाला है।
समृद्धि एक्सप्रेसवे
एमएसआरडीसी ने पिछले महीने कहा था कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। इगतपुरी और अमाने (भिवंडी) के बीच 76 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो जाने के बाद, पूरा एक्सप्रेसवे परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा।
701 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण फरवरी, 2019 में शुरू हुआ था और 625 किलोमीटर लंबी सड़क मार्च, 2024 में चालू हो गई थी।
ठेके देने की दिशा में आगे बढ़ रही कुछ अन्य परियोजनाओं में ठाणे की इंटीग्रल रिंग मेट्रो, पुणे आउटर रिंग रोड, विरार-अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे और विदर्भ क्षेत्र में कुछ और एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
सरकार का कार्यकाल नवंबर के अंत में समाप्त हो रहा है। राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और दिवाली के बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।
अपराध
पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।
मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।
चुनाव
प्रकाश अंबेडकर की VBA ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की घोषणा की; पहली सूची में नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद सीटें शामिल हैं।
मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं।
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में मतदान होगा और अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।
वीबीए के 11 उम्मीदवार छत्रपति शंभाजीनगर, नागपुर और नांदेड़ जैसे शहरों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों में लोहा, शेवगांव, रावेर, सिंधखेड़, खानपुर, धामनगांव रेलवे और वाशिम शामिल हैं।
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एमवीए (शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस) का समर्थन कर रहे थे। हालांकि, सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और एमवीए ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा
पहली उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए, वीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, “अपनी पवित्र विचारधारा के प्रति सच्चे रहते हुए, हमने वंचित, बहुजन समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका उद्देश्य सच्चा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति हासिल करना और कुछ जातियों के परिवारों के आधिपत्य को तोड़ना है।”
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता शमीभा पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पारधी समुदाय से आने वाले किसन चव्हाण को शेवगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।
अंबेडकर ने कहा कि, “आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा की जाएगी। हम बहुत प्रमुख राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और जल्द ही और दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।”
अंबेडकर ने कहा, “ओबीसी-मराठा के बीच दंगे को रोकने में विफल रहने के बाद मुख्यधारा की पार्टियों ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन की पुरानी और आजमाई हुई पद्धति का सहारा लिया है। मुख्यधारा की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया जाना चाहिए।”
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